(01)
In English
PM Narendra Modi Flagged Off 4 New Vande Bharat Trains from Varanasi, Uttar Pradesh
In November 2025, Prime Minister Narendra Modi flagged off four new Vande Bharat trains during his two-day visit to Varanasi, Uttar Pradesh (UP). With this, the total number of operational Vande Bharat services across India has increased to 164.
The newly inaugurated train routes include:
• Banaras (UP) – Khajuraho (Madhya Pradesh)
• Lucknow (UP) – Saharanpur (Uttar Pradesh)
• Firozpur Cantt (Punjab) – Delhi
• Ernakulam (Kerala) – Bengaluru (Karnataka)
These trains are designed and developed by Integral Coach Factory (ICF), Tamil Nadu (TN), showcasing India’s indigenous manufacturing strength in high-speed rail technology.
Key Details of the New Vande Bharat Trains:
• Banaras–Khajuraho Vande Bharat Express:
This train provides direct connectivity between Banaras and Khajuraho, reducing travel time by nearly 2 hours and 40 minutes compared to the existing special trains.
• Lucknow–Saharanpur Vande Bharat Express:
It covers the distance between the two major cities of Uttar Pradesh in about 7 hours and 45 minutes, cutting down travel time by 1 hour and 45 minutes.
• Firozpur–Delhi Vande Bharat Express:
Among all four new trains, this one is the fastest, completing the journey in just 6 hours and 40 minutes.
• Bengaluru–Ernakulam Vande Bharat Express:
This is the first inter-state semi-high-speed train connecting the southern states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. It covers 583 km in 8 hours and 40 minutes, saving over 2 hours of travel time.
(01)
In Hindi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई
नवंबर 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय वाराणसी (उत्तर प्रदेश) दौरे के दौरान चार नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही, देशभर में संचालित वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 164 हो गई है।
नई शुरू की गई वंदे भारत ट्रेनें निम्नलिखित मार्गों पर चलेंगी:
• वाराणसी (उत्तर प्रदेश) – खजुराहो (मध्य प्रदेश)
• लखनऊ (उत्तर प्रदेश) – सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
• फिरोजपुर कैंट (पंजाब) – दिल्ली
• एर्नाकुलम (केरल) – बेंगलुरु (कर्नाटक)
इन नई अर्द्ध-उच्च गति (semi-high-speed) ट्रेनों का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), तमिलनाडु में किया गया है, जो भारत की स्वदेशी रेल निर्माण क्षमता का प्रतीक है।
नई वंदे भारत ट्रेनों की मुख्य विशेषताएँ:
• वाराणसी–खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस:
यह ट्रेन वाराणसी और खजुराहो के बीच सीधी सेवा प्रदान करती है और मौजूदा विशेष ट्रेनों की तुलना में यात्रा समय को लगभग 2 घंटे 40 मिनट कम करती है।
• लखनऊ–सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस:
यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों के बीच की दूरी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में तय करेगी, जिससे 1 घंटे 45 मिनट की बचत होगी।
• फिरोजपुर–दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस:
चारों नई ट्रेनों में से यह सबसे तेज़ ट्रेन है, जो मात्र 6 घंटे 40 मिनट में पूरी यात्रा पूरी करेगी।
• बेंगलुरु–एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस:
यह दक्षिण भारत की पहली अंतरराज्यीय अर्द्ध-उच्च गति प्रीमियम ट्रेन है, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ती है। यह 583 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में तय करेगी, जिससे यात्रा समय में 2 घंटे से अधिक की बचत होगी।
(02)
In English
Overview of PM Narendra Modi’s Visit to Uttarakhand on November 09, 2025
On November 9, 2025, Prime Minister Narendra Modi visited Uttarakhand to participate in the Silver Jubilee (25th Anniversary) celebrations marking the formation of the state, which was carved out of Uttar Pradesh (UP) on November 9, 2000. The event was held at the Forest Research Institute (FRI) in Dehradun, Uttarakhand.
During the programme, PM Modi inaugurated and laid foundation stones for several development projects worth over ₹8,140 crore, which included projects worth ₹930 crore inaugurated, and foundation stones laid for projects worth ₹7,210 crore.
Highlights of PM Narendra Modi’s Visit to Uttarakhand:
Releases:
To commemorate 25 years of Uttarakhand’s formation, PM Modi released a special series of postage stamps issued by the Uttarakhand Postal Circle, symbolizing the state’s major natural heritage sites and cultural icons.
He also launched a coffee table book titled “Gauravshali Ateet, Sashakt Vartaman aur Sunehra Bhavishya” highlighting Uttarakhand’s glorious past, strong present, and bright future.
Key Projects Inaugurated:
Among the major projects inaugurated were —
• Dehradun Water Supply Project covering 23 zones under the AMRUT scheme (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)
• Electrical Substation in Pithoragarh District
• Solar Power Plants in government buildings
• AstroTurf Hockey Ground at Haldwani Stadium, Nainital
He also laid the foundation stones of two major hydro-sector projects —
• Song Dam Drinking Water Project, which will supply 150 Million Litres per Day (MLD) to Dehradun city
• Jamarani Dam Multipurpose Project in Nainital district
Financial Support:
During the event, PM Modi released ₹62 crore in financial assistance directly into the bank accounts of over 28,000 farmers through Direct Benefit Transfer (DBT) under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).
(02)
In Hindi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा का विवरण – 9 नवंबर 2025
9 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया और राज्य स्थापना की रजत जयंती (25वीं वर्षगांठ) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। यह समारोह देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) में आयोजित किया गया था।
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर किया गया था।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने 8,140 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 930 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 7,210 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की मुख्य झलकियाँ:
रिलीज़:
राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड डाक परिमंडल द्वारा जारी विशेष डाक टिकट श्रृंखला का विमोचन किया, जिसमें राज्य की प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक प्रतीकों को दर्शाया गया है।
इसके अलावा, उन्होंने एक कॉफी टेबल बुक “गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरा भविष्य” का भी लोकार्पण किया।
मुख्य परियोजनाएँ:
प्रधानमंत्री द्वारा जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें शामिल हैं —
• देहरादून जलापूर्ति परियोजना, जो AMRUT योजना (अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) के तहत 23 जोनों को कवर करेगी।
• पिथौरागढ़ जिले में विद्युत उपकेंद्र (Electrical Substation)
• सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट्स
• नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड
प्रधानमंत्री ने दो प्रमुख हाइड्रो सेक्टर परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया —
• सोंग डैम पेयजल परियोजना, जो देहरादून शहर को प्रतिदिन 150 मिलियन लीटर (MLD) पानी की आपूर्ति करेगी।
• जमराबनी डैम बहुउद्देशीय परियोजना, जो नैनीताल जिले में स्थित है।
वित्तीय सहायता:
इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि सीधे जारी की।
(03)
In English
Overview of 18th UMI Conference & Exhibition Held from November 7 to 9, 2025, in Gurugram, Haryana
In November 2025, Union Minister Manohar Lal Khattar, Ministry of Power (MoP) and Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), inaugurated the 18th edition of the Urban Mobility India (UMI) Conference & Exhibition in Gurugram, Haryana.
The three-day event, held from November 7 to 9, 2025, was organized under the theme “Urban Development and Mobility Nexus.” The event was jointly organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India, and the Government of Haryana, in collaboration with the Institute of Urban Transport (IUT) (India) and Gurugram Metro Rail Limited (GMRL).
Highlights of the 18th UMI Conference & Exhibition:
During the event, Union Minister Manohar Lal Khattar launched the logo and website of the Pradhan Mantri (PM) e-Bus Sewa Scheme, which represents the Government of India’s vision of green mobility, accessibility, inclusivity, efficiency, and innovation.
The UMI Awards 2025 were also presented during the event in eight categories, recognizing state and city authorities for Excellence in Urban Transport and innovative best practices in mobility management.
In addition, Union Minister Manohar Lal Khattar announced that the UMI 2026 Conference and Exhibition will be held from October 23 to 25, 2026, in Bhubaneswar, Odisha.
(03)
In Hindi
18वीं यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी का विवरण — 7 से 9 नवंबर 2025 तक गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित
नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (विद्युत मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय – MoHUA) ने 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन गुरुग्राम, हरियाणा में किया।
यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 7 से 9 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसका विषय था “अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस”। यह आयोजन भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट (IUT) (इंडिया) और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) सहयोगी संस्थाएँ थीं।
18वें यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएँ:
कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा (PM e-Bus Sewa) योजना का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया, जो भारत सरकार की ग्रीन मोबिलिटी, सुलभता, समावेशिता, दक्षता और नवाचार की दृष्टि को दर्शाता है।
इस अवसर पर यूएमआई अवॉर्ड्स 2025 भी प्रदान किए गए, जिनमें 8 श्रेणियों में राज्य और शहर प्राधिकरणों को शहरी परिवहन में उत्कृष्टता (Excellence in Urban Transport) और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि यूएमआई 2026 सम्मेलन और प्रदर्शनी 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित की जाएगी।
(04)
In English
Union Minister Manohar Lal Khattar Participates in National Urban Conclave 2025 in New Delhi
Union Minister Manohar Lal Khattar, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), participated in the National Urban Conclave 2025, organized by MoHUA, held from November 8 to 9, 2025, at Yashobhoomi, New Delhi.
During the event, he inaugurated several flagship initiatives, including the Dumpsite Remediation Accelerator Programme (DRAP), Urban Investment Window (UiWIN), Swachh Bharat Mission – Knowledge Management Unit (SBM-KMU), and Jal Hi Janani.
Dumpsite Remediation Accelerator Programme (DRAP):
The DRAP is a year-long, mission-mode initiative that aims to reclaim valuable urban land for community and infrastructure development, aligning with the Government of India’s vision of achieving “Lakshya Zero Dumpsite” by September 2026.
Under this scheme, the central government provides ₹550 per tonne as financial assistance for legacy waste remediation. As of November 2025, MoHUA has sanctioned ₹4,181 crore as central funding for projects worth ₹10,228 crore, benefitting 2,484 Urban Local Bodies (ULBs) across 28 States and Union Territories (UTs).
Urban Investment Window (UiWIN):
The UiWIN, launched under the guidance of MoHUA and implemented by the Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), is a one-stop investment platform for Indian cities to attract private investment and enable access to affordable financing for urban infrastructure projects.
Note:
The National Urban Conclave 2025 marks the inaugural edition of an annual national dialogue on urban transformation, designed to identify clear pathways and actionable strategies for achieving the Urban Agenda 2047.
About the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA):
Union Minister: Manohar Lal Khattar (Constituency – Karnal, Haryana)
Minister of State (MoS): Tokhan Sahu (Constituency – Bilaspur, Chhattisgarh)
(04)
In Hindi
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में भाग लिया
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में भाग लिया, जो 8 से 9 नवंबर 2025 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर उन्होंने कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया, जिनमें डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम (DRAP), अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो (UiWIN), स्वच्छ भारत मिशन – नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट (SBM-KMU) और जल ही जननी शामिल हैं।
डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम (DRAP):
DRAP एक वर्ष-लंबा मिशन मोड कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शहरी भूमि का पुनः उपयोग करते हुए सामुदायिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत सरकार के “लक्ष्य जीरो डंपसाइट” को सितंबर 2026 तक प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार ₹550 प्रति टन की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नवंबर 2025 तक, MoHUA ने ₹10,228 करोड़ की कुल परियोजनाओं के लिए ₹4,181 करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है, जिससे 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,484 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को लाभ मिला है।
अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो (UiWIN):
UiWIN, MoHUA के मार्गदर्शन में और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के माध्यम से शुरू की गई एक वन-स्टॉप निवेश प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में निजी निवेश को आकर्षित करना और किफायती वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
नोट:
राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 इस वार्षिक राष्ट्रीय संवाद का पहला संस्करण है, जिसका उद्देश्य अर्बन एजेंडा 2047 को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट मार्ग और क्रियान्वयन योग्य योजनाएँ तैयार करना है।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के बारे में:
केंद्रीय मंत्री: मनोहर लाल खट्टर (निर्वाचन क्षेत्र – करनाल, हरियाणा)
राज्य मंत्री (MoS): तोखन साहू (निर्वाचन क्षेत्र – बिलासपुर, छत्तीसगढ़)
(05)
In English
C-DOT and IIT Gandhinagar Partner to Establish Centre of Excellence for Indigenous Telecom and Cybersecurity Research
On November 8, 2025, the Centre for Development of Telematics (C-DOT) — the R&D (Research and Development) arm of the Department of Telecommunications (DoT), Ministry of Communications, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Indian Institute of Technology (IIT) Gandhinagar, Gujarat, to establish a Centre of Excellence (CoE) focused on telecom and cybersecurity innovation.
What?
MoU Signed
Between?
C-DOT and IIT Gandhinagar
Ministry?
Ministry of Communications
Purpose:
To establish a Centre of Excellence (CoE) on telecom and cybersecurity innovation.
Key Details of the MoU:
• Research Collaboration Areas:
Under this partnership, IIT Gandhinagar students, faculty, and C-DOT researchers will jointly work on areas such as mobile communications, quantum communication, advanced artificial intelligence (AI), satellite communication systems, and cyber-secure telecom applications.
• Support:
The CoE will support incubation, mentoring, startup collaboration, and skilling programs aligned with India’s telecommunications and semiconductor missions.
• Development Goals:
The Centre will focus on indigenous product development, academic research, patent filing, and applied research, contributing to India’s technological sovereignty in telecom and cybersecurity.
(05)
In Hindi
सी-डॉट और आईआईटी गांधीनगर मिलकर स्वदेशी दूरसंचार और साइबर सुरक्षा अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे
8 नवंबर 2025 को दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास (R&D) विभाग सी-डॉट (Centre for Development of Telematics – C-DOT) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गांधीनगर, गुजरात के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दूरसंचार और साइबर सुरक्षा नवाचार पर केंद्रित एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence – CoE) स्थापित किया जाएगा।
क्या?
एमओयू पर हस्ताक्षर
किसके बीच?
सी-डॉट और आईआईटी गांधीनगर
मंत्रालय?
संचार मंत्रालय
उद्देश्य:
दूरसंचार और साइबर सुरक्षा नवाचार पर केंद्रित एक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की स्थापना करना।
एमओयू के प्रमुख बिंदु:
• अनुसंधान सहयोग क्षेत्र:
इस साझेदारी के तहत आईआईटी गांधीनगर के छात्र, संकाय सदस्य और सी-डॉट के शोधकर्ता मिलकर मोबाइल संचार, क्वांटम कम्युनिकेशन, उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सैटेलाइट संचार प्रणाली और साइबर-सुरक्षित दूरसंचार अनुप्रयोगों पर कार्य करेंगे।
• सहयोग और समर्थन:
यह केंद्र इनक्यूबेशन, मेंटरिंग, स्टार्टअप सहयोग और स्किलिंग प्रोग्राम्स को भी समर्थन देगा, जो भारत के दूरसंचार और सेमीकंडक्टर मिशनों के अनुरूप होंगे।
• विकास लक्ष्य:
यह केंद्र स्वदेशी उत्पाद विकास, शैक्षणिक अनुसंधान, पेटेंट फाइलिंग, और एप्लाइड रिसर्च को बढ़ावा देगा, जिससे भारत की प्रौद्योगिकीय संप्रभुता (technological sovereignty) को मजबूती मिलेगी।
(06)
In English
NHAI Collaborates with Google India to Enhance Highway Safety and User Convenience
In November 2025, the National Highways Authority of India (NHAI) partnered with Google India to provide near real-time, authoritative highway information through Google Maps via the API Setu (Application Programming Interface) platform.
This collaboration enables users to access real-time information about public roads, roadside amenities, and travel disruptions across India’s national highway network.
What?
MoU Signed
Between?
NHAI and Google India
Through?
API Setu
Collaboration with?
Google Maps collaborated with Gemini AI
Purpose:
To improve awareness and preparedness among highway users through real-time data, helping reduce accidents and travel delays.
About the MoU
• Live Data on Roads:
Under this partnership, NHAI has shared detailed information about wayside amenities such as fuel stations, rest areas, and public conveniences. It will also integrate live data on temporary road closures, traffic deviations, and accident-prone zones into Google Maps so travelers can receive visual and voice alerts in advance.
• Features for Two-Wheeler Users:
The new Google Maps rollout in India introduces Gemini AI-powered conversational navigation, multi-step voice commands, flyover-voice guidance in nine Indian languages for complex intersections, and customizable “Navatars” designed for two-wheeler riders.
• Digital India Vision:
This collaboration is a key part of the Digital India Vision, combining data analytics, AI, and mobility to enhance transparency, convenience, and road safety.
India is now the second country after the United States of America (USA) to receive advanced AI-powered navigation features, including Gemini integration and proactive traffic alerts.
(06)
In Hindi
एनएचएआई और गूगल इंडिया ने राजमार्ग सुरक्षा और उपयोगकर्ता सुविधा बढ़ाने के लिए सहयोग किया
नवंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की है ताकि एपीआई सेतु (API Setu) प्लेटफॉर्म के माध्यम से गूगल मैप्स पर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी रीयल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
इस सहयोग के तहत उपयोगकर्ता देशभर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर सड़क की स्थिति, सुविधाएं, और यात्रा में आने वाली बाधाओं की वास्तविक समय (real-time) जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
क्या?
एमओयू पर हस्ताक्षर
किसके बीच?
एनएचएआई और गूगल इंडिया
किस माध्यम से?
एपीआई सेतु (API Setu)
सहयोग किसके साथ?
गूगल मैप्स ने Gemini AI के साथ सहयोग किया
उद्देश्य:
हाईवे उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता और तैयारी बढ़ाने के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करना, ताकि दुर्घटनाओं और यात्रा में देरी को कम किया जा सके।
एमओयू के बारे में मुख्य जानकारी
• सड़कों पर लाइव डेटा:
इस साझेदारी के तहत एनएचएआई ने फ्यूल स्टेशन, रेस्ट एरिया और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी साझा की है। इसके अलावा, अस्थायी सड़क बंदी, डायवर्जन और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी भी गूगल मैप्स में जोड़ी जाएगी, जिससे यात्रियों को पहले से वॉइस और विजुअल अलर्ट मिल सकेंगे।
• दोपहिया उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष फीचर्स:
भारत में गूगल मैप्स के नए अपडेट में Gemini AI आधारित नेविगेशन, मल्टी-स्टेप वॉइस कमांड्स, नौ भारतीय भाषाओं में फ्लायओवर-वॉइस गाइडेंस, और दोपहिया उपयोगकर्ताओं के लिए “Navatars” जैसे कस्टम फीचर्स शामिल हैं।
• डिजिटल इंडिया विजन:
यह सहयोग डिजिटल इंडिया विजन का एक अहम हिस्सा है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, एआई और मोबिलिटी को एकीकृत कर सड़क सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारत संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बाद दूसरा देश बन गया है जिसे Gemini इंटीग्रेशन और प्रोएक्टिव ट्रैफिक अलर्ट्स जैसे उन्नत एआई-आधारित नेविगेशन फीचर्स प्राप्त हुए हैं।
(07)
In English
Tamil Nadu to Launch India’s First ‘Women’s Wellness on Wheels’ Vehicle
In November 2025, the Tamil Nadu (TN) Government announced the launch of India’s first “Women’s Wellness on Wheels (WWW)” initiative, aimed at enhancing women’s health through mobile medical units.
What?
Launch of ‘Women’s Wellness on Wheels’ (WWW) Project
By:
Tamil Nadu Government
Objective:
Early detection and prevention of breast and cervical cancer
Budget:
Rs 41 crore
Coverage:
38 mobile units across all 38 districts
Free HPV Vaccination:
For girls aged 14 years or below, provided through schools
Girl Child Maturity Fund:
Rs 50,000 maturity fund for 118 girls
About the Women’s Wellness on Wheels (WWW) Project
• Objective:
This Rs.41 crore initiative ensures mobile cancer screening for women to detect breast and cervical cancer at an early stage. It focuses on accessible healthcare in rural and semi-urban areas through modern medical units.
• Coverage:
The Tamil Nadu Government plans to deploy 38 mobile wellness vans, one in each district, to provide comprehensive cancer screening facilities for women.
• Free HPV Vaccination:
Girls aged 14 and below will receive free Human Papillomavirus (HPV) vaccinations to prevent cervical cancer. The program will be implemented via schools, Primary Health Centres (PHCs), and private hospitals through the Tamil Nadu Medical Services Corporation (TNMSC), with an allocated budget of Rs.36 crore.
• Maturity Funds & Eligibility:
A Rs 50,000 maturity fund will be given to 118 girls from South Chennai and Puducherry upon reaching the age of 18. The annual income eligibility limit has been raised from Rs 72,000 to Rs 1,20,000.
• Social Objective:
The initiative also focuses on preventing female infanticide and child marriage, while promoting girl child education — reinforced through a statewide pledge against child marriage.
(07)
In Hindi
तमिलनाडु सरकार ने शुरू की भारत की पहली ‘Women’s Wellness on Wheels’ पहल
नवंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) ने भारत की पहली “Women’s Wellness on Wheels (WWW)” पहल शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्त बनाना और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से उन्हें सुलभ चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना है।
क्या?
‘Women’s Wellness on Wheels’ (WWW) परियोजना की शुरुआत
द्वारा:
तमिलनाडु सरकार
उद्देश्य:
स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम
बजट:
₹41 करोड़
कवरेज:
38 जिलों में 38 मोबाइल यूनिट्स तैनात की जाएंगी
फ्री HPV वैक्सीनेशन:
14 वर्ष या उससे कम आयु की लड़कियों को स्कूलों के माध्यम से निःशुल्क टीकाकरण
गर्ल चाइल्ड मैच्योरिटी फंड:
118 लड़कियों के लिए ₹50,000 की परिपक्वता राशि
‘Women’s Wellness on Wheels (WWW)’ परियोजना के बारे में
• उद्देश्य:
₹41 करोड़ की यह पहल महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग प्रदान करती है, जिससे स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का शीघ्र पता लगाया जा सके। यह विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करती है।
• कवरेज:
राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मोबाइल वेलनेस वैन तैनात करेगी, जिससे महिलाओं को व्यापक कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएँ मिल सकें।
• मुफ्त HPV वैक्सीनेशन:
14 वर्ष या उससे कम आयु की लड़कियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) से बचाव के लिए निःशुल्क टीका दिया जाएगा। यह कार्यक्रम स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और निजी अस्पतालों के माध्यम से TNMSC द्वारा लागू किया जाएगा। इस पर ₹36 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
• मैच्योरिटी फंड और पात्रता:
दक्षिण चेन्नई और पुडुचेरी की 118 लड़कियों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹50,000 का मैच्योरिटी फंड मिलेगा। पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को ₹72,000 से बढ़ाकर ₹1,20,000 किया गया है।
• सामाजिक उद्देश्य:
यह पहल महिला भ्रूण हत्या और बाल विवाह को रोकने के साथ-साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का भी कार्य करती है। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा भी दिलाई जाएगी।
(08)
In English
Quad Naval Exercise MALABAR 2025 Begins at Guam, Northern Pacific Ocean
On November 10, 2025, the 29th edition of the multilateral Exercise MALABAR 2025 began at Guam, located in the Northern Pacific Ocean (NPO). The exercise is being hosted by the United States of America (USA).
The nine-day Quad naval exercise, involving the navies of India, the USA, Japan, and Australia, will run until November 18, 2025.
The exercise aims to enhance naval interoperability and strengthen Indo-Pacific maritime cooperation among the Quad nations.
Phases of Exercise:
The exercise will be conducted in two phases — the Harbour Phase from November 10–12, 2025, and the Sea Phase from November 13–17, 2025.
Indian Participation:
The Indian Navy (IN) is represented by INS Sahyadri, an indigenously built Shivalik-class Guided Missile Stealth Frigate. Built by Mazagon Dock Limited (MDL) in Mumbai, Maharashtra, INS Sahyadri was commissioned on July 21, 2012, and is part of the Eastern Naval Command (ENC), headquartered at Visakhapatnam, Andhra Pradesh (AP).
About the Exercise:
Exercise MALABAR 2025 includes advanced maritime operations such as high-tempo fleet manoeuvres, anti-submarine warfare (ASW) drills, gunnery serials, and cross-deck flying exercises.
The Harbour Phase focuses on operational planning, communication alignment, familiarisation visits, and sports interactions, while the Sea Phase involves complex naval warfare and joint fleet operations.
Background:
The MALABAR Exercise was first initiated in 1992 as a bilateral naval exercise between India and the USA, aimed at strengthening maritime cooperation and interoperability.
Japan became a permanent member in 2015, followed by Australia in 2020, transforming MALABAR into a four-nation (Quad) naval exercise.
The 28th edition, held under the aegis of the Eastern Naval Command, took place from October 8–18, 2024, hosted onboard INS Satpura at Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
About Indian Navy:
• Chief of Naval Staff (CNS): Admiral Dinesh Kumar Tripathi
• Headquarters: New Delhi, Delhi
• Established: 1950
(08)
In Hindi
क्वाड नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 गुआम, उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रारंभ
10 नवंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की मेजबानी में मालाबार अभ्यास (MALABAR 2025) का 29वां संस्करण गुआम (Guam), उत्तरी प्रशांत महासागर (Northern Pacific Ocean) में प्रारंभ हुआ।
यह नौ दिवसीय क्वाड नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। यह अभ्यास 18 नवंबर 2025 तक चलेगा।
इस अभ्यास का उद्देश्य नौसैनिक पारस्परिकता (interoperability) को बढ़ाना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना है।
अभ्यास के चरण:
यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है —
• हार्बर चरण (Harbour Phase): 10 से 12 नवंबर 2025 तक, जिसमें ऑपरेशनल योजना, संचार समन्वय, परिचयात्मक यात्राएँ और खेल संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं।
• सी चरण (Sea Phase): 13 से 17 नवंबर 2025 तक, जिसमें संयुक्त नौसैनिक अभियान, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास (ASW), गनरी सीरियल्स, और क्रॉस-डेक उड़ान अभ्यास शामिल होंगे।
भारतीय भागीदारी:
भारत की ओर से INS सह्याद्रि (Sahyadri) इस अभ्यास में भाग ले रही है, जो एक स्वदेशी निर्मित शिवालिक-श्रेणी की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है।
इसे मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा निर्मित किया गया था और 21 जुलाई 2012 को पूर्वी नौसेना कमान (ENC), विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया था।
पृष्ठभूमि:
मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।
जापान को 2015 में और ऑस्ट्रेलिया को 2020 में स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जिससे यह अभ्यास एक चार-राष्ट्र (Quad) नौसैनिक अभ्यास बन गया।
28वां संस्करण 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक INS सतपुड़ा पर विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में आयोजित हुआ था।
भारतीय नौसेना के बारे में:
• नौसेना प्रमुख (CNS): एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी
• मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
• स्थापना वर्ष: 1950
(09)
In English
Bangladesh Joined UN Water Convention, Becomes 1st South Asian Signatory
On June 20, 2025, Bangladesh became the first South Asian country and the 56th country globally to join the United Nations (UN) Water Convention, officially known as the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.
This membership will help Bangladesh in protecting and managing transboundary waterways, which are often referred to as a “lifeline to peace and prosperity.”
About UN Water Convention:
The UN Water Convention is a legally binding international agreement aimed at promoting the sustainable management of shared water resources and implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) related to water.
Background:
The convention was formally adopted in 1992 in Helsinki, Finland, and came into force in 1996. Initially, it served as a regional framework for the Pan-European region, but after an amendment in March 2016, it was opened to all UN member states.
Expansion Beyond Europe:
Since 2016, many non-European countries have joined the convention, including Chad (2018), Ghana (2020), Guinea-Bissau and Togo (2021), Cameroon (2022), Nigeria (2023), Iraq (2023), and Panama (2023).
About Bangladesh:
• Capital: Dhaka
• Interim Head: Muhammad Yunus
• Currency: Bangladeshi Taka (BDT)
(09)
In Hindi
बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ, दक्षिण एशिया का पहला हस्ताक्षरकर्ता देश बना
20 जून 2025 को बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र (UN) जल सम्मेलन (UN Water Convention) से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश और विश्व का 56वां देश बन गया।
इस सम्मेलन का आधिकारिक नाम है – “संयुक्त राष्ट्र सीमा-पार जलमार्गों और अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन” (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes)।
यह कदम बांग्लादेश को अपने सीमा-पार जल संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन में सहायता करेगा, जो “शांति और समृद्धि की जीवनरेखा” माने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के बारे में:
यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता (legally binding instrument) है, जिसका उद्देश्य साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को लागू करना है।
पृष्ठभूमि:
यह सम्मेलन 1992 में हेलसिंकी (फिनलैंड) में औपचारिक रूप से अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ।
शुरुआत में यह पैन-यूरोपीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ढांचा था, लेकिन मार्च 2016 में संशोधन के बाद इसे सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खोल दिया गया।
यूरोप के बाहर विस्तार:
2016 के बाद से कई गैर-यूरोपीय देशों ने इस सम्मेलन को अपनाया है, जिनमें चाड (2018), घाना (2020), गिनी-बिसाऊ और टोगो (2021), कैमरून (2022), नाइजीरिया (2023), इराक (2023) और पनामा (2023) शामिल हैं।
बांग्लादेश के बारे में:
• राजधानी: ढाका
• अंतरिम प्रमुख: मुहम्मद यूनुस
• मुद्रा: बांग्लादेशी टका (BDT)
(10)
In English
Union Minister Kiren Rijiju Signed Bilateral Haj Agreement with Saudi Arabia for Haj 2026
In November 2025, Union Minister Kiren Rijiju, who heads the Ministry of Minority Affairs (MoMA) and the Ministry of Parliamentary Affairs (MoPA), signed the Bilateral Haj Agreement for Haj 2026 with Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah, the Minister of Hajj and Umrah of the Kingdom of Saudi Arabia, in Jeddah, Saudi Arabia.
What? Bilateral Haj Agreement for Haj 2026 signed
Where? Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia
Signatories: Kiren Rijiju (India) & Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah (Saudi Arabia)
Purpose: To strengthen bilateral coordination on Haj management and improve facilities for Indian pilgrims.
About Bilateral Haj Agreement 2026:
Official Visit:
The agreement was signed during Union Minister Kiren Rijiju’s official visit to Saudi Arabia, undertaken from November 7 to 9, 2025, at the invitation of the Saudi Minister of Hajj and Umrah.
Haj Agreement 2026:
The agreement finalized India’s pilgrim quota at 1,75,025, marking a major milestone in India–Saudi Arabia cooperation.
Key Focus:
Both sides reviewed the ongoing Haj preparations, focusing on coordination, logistics, transportation, accommodation, healthcare, and welfare measures to ensure a safe, comfortable, and seamless pilgrimage for all Indian Haj pilgrims.
(10)
In Hindi
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के साथ हज 2026 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए
नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) और संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) का नेतृत्व करते हैं, ने सऊदी अरब के जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फवज़ान अल रबीआह के साथ हज 2026 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते (Bilateral Haj Agreement) पर हस्ताक्षर किए।
क्या? हज 2026 के लिए द्विपक्षीय हज समझौता
कहां? जेद्दा, सऊदी अरब
हस्ताक्षरकर्ता: किरेन रिजिजू (भारत) और तौफीक बिन फवज़ान अल रबीआह (सऊदी अरब)
उद्देश्य: भारत और सऊदी अरब के बीच हज प्रबंधन में समन्वय को मजबूत करना और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना।
हज 2026 समझौते के बारे में:
आधिकारिक यात्रा:
यह समझौता केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुआ, जो 7 से 9 नवंबर 2025 तक सऊदी हज और उमरा मंत्री के आमंत्रण पर आयोजित हुई थी।
हज 2026 समझौता:
इस समझौते के तहत भारत का हज कोटा 1,75,025 तीर्थयात्रियों पर निर्धारित किया गया है, जो भारत–सऊदी अरब सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
मुख्य बिंदु:
दोनों देशों ने हज तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें समन्वय, परिवहन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और कल्याण उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि भारतीय तीर्थयात्रियों की सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा सुनिश्चित की जा सके।
(11)
In English
RBI Proposes 70% Cap on Financing for Acquisitions and Limits on Capital Market Exposure (CME)
In October 2025, the Reserve Bank of India (RBI) released a draft circular on acquisition financing, proposing that banks be allowed to finance up to 70% of the total acquisition value, provided that the remaining 30% comes from the acquirer’s own contribution.
The RBI also issued another draft circular proposing limits on banks’ exposure to both capital markets and acquisition financing, as part of a broader effort to strengthen credit discipline and reduce financial risks.
Funding Acquisitions
The draft framework, titled “RBI (Commercial Banks – Capital Market Exposure (CME)) Directions, 2025”, proposes to permit banks to fund corporate acquisitions in both India and abroad.
New Norms:
Under the proposed norms, banks can provide financing up to 70% of the acquisition cost, while the remaining 30% must be contributed by the acquiring company.
For example, if a company plans an acquisition worth Rs 10,000 crore, banks would be allowed to lend up to Rs 7,000 crore, while the acquirer must fund Rs 3,000 crore from its own sources.
(11)
In Hindi
आरबीआई ने अधिग्रहण वित्तपोषण के लिए 70% सीमा और पूंजी बाजार जोखिम पर नियंत्रण का प्रस्ताव दिया
अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक मसौदा परिपत्र जारी किया, जिसमें बैंकों को किसी भी अधिग्रहण (Acquisition) के कुल मूल्य का 70% तक वित्तपोषण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है, बशर्ते कि शेष 30% राशि अधिग्रहणकर्ता (Acquirer) द्वारा स्वयं निवेश की जाए।
आरबीआई ने साथ ही एक और मसौदा परिपत्र जारी किया है, जिसमें बैंकों के पूंजी बाजार (Capital Market) और अधिग्रहण वित्तपोषण (Acquisition Financing) में निवेश पर सीमाएं (Limits) निर्धारित करने का प्रस्ताव है, ताकि बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय अनुशासन और जोखिम नियंत्रण को सुदृढ़ किया जा सके।
अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण
यह मसौदा ढांचा “RBI (Commercial Banks – Capital Market Exposure (CME)) Directions, 2025” शीर्षक के तहत जारी किया गया है, जिसके अनुसार बैंकों को भारत और विदेशों में कॉर्पोरेट अधिग्रहणों को वित्तपोषित करने की अनुमति दी जाएगी।
नए मानदंड:
प्रस्तावित नियमों के तहत बैंक किसी भी अधिग्रहण मूल्य का 70% तक ऋण प्रदान कर सकेंगे, जबकि शेष 30% राशि अधिग्रहणकर्ता कंपनी को स्वयं निवेश करनी होगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी अधिग्रहण की कुल लागत ₹10,000 करोड़ है, तो बैंक अधिकतम ₹7,000 करोड़ तक ऋण दे सकेंगे, जबकि अधिग्रहणकर्ता कंपनी को ₹3,000 करोड़ स्वयं लगाने होंगे।
(12)
In English
AU Small Finance Bank Launched ‘M Circle’ for Women
In November 2025, AU Small Finance Bank Limited (AU SFB), India’s largest Small Finance Bank, launched ‘M Circle’, a specialized banking program designed exclusively for women. The initiative aims to support women’s financial empowerment, well-being, and lifestyle advancement.
Objective
The ‘M Circle’ program focuses on empowering women financially, promoting health and wellness, and offering curated lifestyle and business solutions to women from diverse economic backgrounds.
Key Highlights
• Entity: AU Small Finance Bank Limited
• Objective: To empower women and support financial independence
• Target Group: Women across different income levels
• Benefits: Financial, healthcare, lifestyle, and business solutions
• Tools Offered: Complimentary UPI, POS, payment gateway, tax and accounting support, branding, and marketing assistance
About ‘M Circle’
The letter ‘M’ stands for Money, Motivation, and Modernity, representing a new era of women-centric banking. The initiative goes beyond traditional banking, helping women create wealth and live more enriched lives.
Eligibility:
The program is available to women holding AU SFB’s premium accounts, such as AU Ivy, AU Eternity, AU Royale, and AU Platinum.
Key Features:
• 25% discount on locker rentals
• 0.2% lower interest on preferential loans
• Curated investment programs with financial literacy sessions
• Complimentary health check-ups
• Exclusive lifestyle offers from brands such as Nykaa, Ajio Luxe, Kalyan Jewellers, BookMyShow, Zepto, and Swiggy
• Women entrepreneurs receive free business tools like UPI QR codes, POS machines, payment gateways, and accounting support
The ‘M Circle’ community also includes expert sessions, inspirational stories, peer interactions, and personalized guidance to help women manage finance and business with confidence.
(12)
In Hindi
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए ‘एम सर्कल’ लॉन्च किया
नवंबर 2025 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (AU SFB), जो भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ने ‘एम सर्कल’ (M Circle) नाम से एक विशेष महिला-केंद्रित बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य एवं जीवनशैली को बेहतर बनाना और उनके व्यवसायिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
उद्देश्य
‘एम सर्कल’ का लक्ष्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाना, स्वास्थ्य और वेलनेस को बढ़ावा देना और जीवनशैली व व्यवसाय से जुड़ी सेवाएं प्रदान करना है।
मुख्य बिंदु
• संस्था: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
• उद्देश्य: महिलाओं को सशक्त बनाना और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना
• लक्ष्य समूह: विभिन्न आर्थिक वर्गों की महिलाएं
• लाभ: वित्तीय, स्वास्थ्य, जीवनशैली और व्यवसायिक समाधान
• उपलब्ध टूल्स: मुफ्त UPI, POS, पेमेंट गेटवे, टैक्स व अकाउंटिंग सहायता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट
‘एम सर्कल’ के बारे में
‘M’ का अर्थ है Money (पैसा), Motivation (प्रेरणा), और Modernity (आधुनिकता) — यह महिलाओं को पारंपरिक बैंकिंग से आगे बढ़ाकर धन सृजन और समृद्ध जीवन की दिशा में सशक्त बनाता है।
पात्रता:
यह योजना AU SFB की प्रीमियम खाता धारक महिलाओं के लिए उपलब्ध है, जैसे AU Ivy, AU Eternity, AU Royale, और AU Platinum।
मुख्य विशेषताएं:
• लॉकर किराए पर 25% की छूट
• ऋणों पर 0.2% कम ब्याज दर
• निवेश और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
• मुफ्त स्वास्थ्य जांच
• Nykaa, Ajio Luxe, Kalyan Jewellers, BookMyShow, Zepto, और Swiggy जैसे ब्रांडों से विशेष ऑफर
• महिला उद्यमियों के लिए मुफ्त UPI QR कोड, POS मशीन, पेमेंट गेटवे, और अकाउंटिंग सपोर्ट
‘एम सर्कल’ में महिलाओं के लिए विशेषज्ञ सत्र, प्रेरणादायक कहानियाँ, आपसी संवाद, और व्यक्तिगत मार्गदर्शन शामिल हैं ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने वित्त और व्यवसाय का प्रबंधन कर सकें।
(13)
In English
Salman Rushdie Honored with Dayton Peace Prize – Lifetime Achievement Award 2025
In November 2025, renowned Indian-born British author Salman Rushdie was honored with the Ambassador Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award (Lifetime Achievement Award) at the Dayton Literary Peace Prize (DLPP) 2025 ceremony held in Dayton, Ohio, USA.
The award, which carries a USD 10,000 cash prize, recognized his exceptional literary contributions and unwavering advocacy for freedom of expression, tolerance, and human dignity.
About Dayton Literary Peace Prize 2025:
• Commemorating Peace: The 2025 ceremony marked the 30th anniversary of the Dayton Peace Accords, which ended the Bosnian War.
• Fiction Winner: “Martyr!” by Kaveh Akbar – explores identity, faith, and cultural conflict (USD 10,000).
• Non-Fiction Winner: “The Burning Earth” by Sunil Amrith – examines historical impacts on the global environment (USD 10,000).
(13)
In Hindi
सलमान रुश्दी को डेटन पीस प्राइज – लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया
नवंबर 2025 में, भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को डेटन लिटरेरी पीस प्राइज (DLPP) 2025 समारोह में एंबेसडर रिचर्ड सी. होलब्रूक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवॉर्ड (लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड) से सम्मानित किया गया। यह समारोह डेटन, ओहायो, अमेरिका में आयोजित हुआ।
यह पुरस्कार, जिसमें 10,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि शामिल है, रुश्दी के उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता एवं मानव गरिमा के समर्थन के लिए दिया गया।
डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2025 के बारे में:
• शांति का उत्सव: 2025 का समारोह डेटन पीस एग्रीमेंट की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसने बोस्निया युद्ध को समाप्त किया था।
• फिक्शन श्रेणी: “Martyr!” (लेखक: कावह अकबर) – पहचान, आस्था और सांस्कृतिक संघर्ष पर आधारित रचना (10,000 USD)।
• नॉन-फिक्शन श्रेणी: “The Burning Earth” (लेखक: सुनील अमृत) – वैश्विक पर्यावरण पर ऐतिहासिक प्रभावों का विश्लेषण (10,000 USD)।
(14)
In English
Taiwan’s Olympic Medallist Tai Tzu-ying Announces Retirement from Badminton
In November 2025, Taiwan’s badminton legend and Olympic silver medallist Tai Tzu-ying announced her retirement from professional badminton at the age of 31, marking the end of a 16-year illustrious international career.
What? Retirement of badminton player from Chinese Taipei (Taiwan)
Who? Tai Tzu-ying
Olympic Medal: Silver (Tokyo 2020) – Taiwan’s first female badminton Olympic medallist
Key Achievement: Taiwan’s first woman to reach the world No.1 singles ranking in 2016
About Tai Tzu-ying:
• Early Career: Tai began her international badminton journey in 2007 at just 15 years old. By 2010, she had reached Super Series finals, marking her rise on the global stage.
• World No. 1: In December 2016, she became the first Taiwanese woman to reach the world No.1 singles ranking, holding it for over 200 weeks. She later reclaimed the top spot three times between 2018 and 2020, totaling a record 214 weeks at No.1.
• Olympic Success: Tai won the silver medal at the Tokyo 2020 Olympics (Japan), becoming the first woman from Taiwan to win an Olympic medal in badminton.
• Asian Games: Gold medal at the 2018 Jakarta Asian Games (Indonesia).
• World Championships: Silver in 2021 (Spain) and bronze in 2022 (Japan).
• Major Titles: She clinched the All England Open title three times (2017, 2018, 2020) and the Asian Championships thrice (2017, 2018, 2023). Tai also won 17 BWF World Tour titles, was runner-up 12 times, and earned gold at the 2017 Taipei Universiade.
About Badminton World Federation (BWF):
• President: Khunying Patama Leeswadtrakul
• Headquarters: Kuala Lumpur, Malaysia
• Established: 1934
(14)
In Hindi
ताइवान की ओलंपिक पदक विजेता ताई त्जू-यिंग ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की
नवंबर 2025 में, ताइवान की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक रजत पदक विजेता ताई त्जू-यिंग ने 31 वर्ष की आयु में प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की, जिससे उनके 16 वर्षों के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन हुआ।
क्या? ताइवान (चीनी ताइपे) की बैडमिंटन खिलाड़ी का संन्यास
कौन? ताई त्जू-यिंग
ओलंपिक पदक: रजत (टोक्यो 2020) – ताइवान की पहली महिला बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता
मुख्य उपलब्धि: 2016 में ताइवान की पहली महिला खिलाड़ी बनीं जिन्होंने विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की
ताई त्जू-यिंग के बारे में:
• प्रारंभिक करियर: ताई ने 2007 में सिर्फ 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन की शुरुआत की। 2010 तक उन्होंने सुपर सीरीज़ फाइनल तक पहुंचकर अपनी वैश्विक पहचान बनाई।
• विश्व नंबर 1: दिसंबर 2016 में वे ताइवान की पहली महिला खिलाड़ी बनीं जिन्होंने विश्व नंबर 1 स्थान प्राप्त किया और 200 से अधिक सप्ताहों तक इस रैंकिंग को बनाए रखा। 2018 से 2020 के बीच उन्होंने तीन बार शीर्ष स्थान पुनः हासिल किया, कुल मिलाकर 214 सप्ताह तक नंबर 1 रहीं।
• ओलंपिक सफलता: टोक्यो 2020 ओलंपिक (जापान) में उन्होंने रजत पदक जीता, जिससे वे ताइवान की पहली महिला बनीं जिन्होंने बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीता।
• एशियाई खेल: 2018 जकार्ता एशियाई खेलों (इंडोनेशिया) में स्वर्ण पदक जीता।
• विश्व चैंपियनशिप: 2021 (स्पेन) में रजत और 2022 (जापान) में कांस्य पदक हासिल किया।
• प्रमुख खिताब: उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन तीन बार (2017, 2018, 2020) और एशियाई चैम्पियनशिप तीन बार (2017, 2018, 2023) जीती। ताई ने 17 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीते, 12 बार उपविजेता रहीं और 2017 ताइपे यूनिवर्सिएड में स्वर्ण पदक भी हासिल किया।
बेडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) के बारे में:
• अध्यक्ष: खुनयिंग पटामा लिसवाडत्राकुल
• मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया
• स्थापना वर्ष: 1934
(15)
In English
Sheetal Devi Becomes First Indian Para Archer in Able-Bodied National Team
In November 2025, 18-year-old para-archer Sheetal Devi from the Union Territory (UT) of Jammu and Kashmir (J&K) became the first Indian para-athlete ever to be selected for an able-bodied national archery team. The selection event was held from November 3–6, 2025, at the National Centre of Excellence, Sonipat (Haryana).
She will represent India in the compound women’s team category at the Asia Cup Archery 2025 (Stage 3), scheduled from December 10–15, 2025, in Jeddah, Saudi Arabia.
What? First Indian para-archer selected for able-bodied national team
Who? Sheetal Devi
Event: Asia Cup Archery 2025 (Stage 3), Jeddah, Saudi Arabia (Dec 10–15, 2025)
Category: Compound Women’s Team
Score: 703 points in qualification (352 + 351)
Teammates: Tejal Rajendra Salve and Vaidehi Hirachandra Jadhav
Significance: First Indian female armless world champion in para-archery; youngest Indian Paralympic medallist at age 17 (2024)
About Selection Trials:
• Conducted by: Sports Authority of India (SAI)
• Participants: Over 60 able-bodied compound women archers
• Top 3 Archers Selected:
1st – Tejal Rajendra Salve (Maharashtra)
2nd – Vaidehi Hirachandra Jadhav (Maharashtra)
3rd – Sheetal Devi (Jammu & Kashmir)
• Result: Sheetal secured third place in the women’s compound category with a total score of 703 points (352 + 351).
About Sheetal Devi:
• Significance: Sheetal Devi is the first Indian female armless world champion in para-archery and India’s youngest Paralympic medallist at the age of 17.
• Condition & Training: Born with phocomelia, she shoots using her legs and shoulders. She trained at the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board Sports Complex, Katra (J&K), and continues under coach Gaurav Sharma in Patiala.
• Major Achievements:
– 2023:
• 2 Gold medals – Asian Para Games, Hangzhou, China
• 1 Silver medal – World Archery Championships, Berlin, Germany
– 2024:
• Bronze medal – Compound Mixed Team, Paris Paralympics (France), with Rakesh Kumar
• Became India’s youngest Paralympic medallist (17 years)
– 2025:
• Gold medal – World Archery Para Championships, Individual event, Gwangju, South Korea
About Sports Authority of India (SAI):
• Director General (DG): Sujata Chaturvedi
• Headquarters: New Delhi, Delhi
• Established: 1984
(15)
In Hindi
शितल देवी बनीं सक्षम खिलाड़ियों की राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में जगह पाने वाली पहली भारतीय पैरा आर्चर
नवंबर 2025 में जम्मू और कश्मीर (J&K) की 18 वर्षीय पैरा आर्चर शितल देवी ने इतिहास रच दिया, जब वे भारत की पहली पैरा एथलीट बनीं जिन्हें सक्षम (Able-bodied) राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चयनित किया गया। चयन परीक्षण 3 से 6 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, सोनीपत (हरियाणा) में आयोजित हुए।
वे अब एशिया कप आर्चरी 2025 (स्टेज 3) में कंपाउंड महिला टीम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो 10 से 15 दिसंबर 2025 तक जेद्दाह, सऊदी अरब में आयोजित होगी।
क्या? सक्षम खिलाड़ियों की राष्ट्रीय टीम में चयनित पहली भारतीय पैरा आर्चर
कौन? शितल देवी
कार्यक्रम: एशिया कप आर्चरी 2025 (स्टेज 3), जेद्दाह, सऊदी अरब (10–15 दिसंबर 2025)
श्रेणी: कंपाउंड महिला टीम
स्कोर: 703 अंक (352 + 351)
टीम साथी: तेजल राजेंद्र साल्वे और वैदेही हिराचंद्र जाधव
महत्व: भारत की पहली बिना हाथों की महिला विश्व चैंपियन पैरा आर्चर; 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की भारतीय पैरालंपिक पदक विजेता (2024)।
चयन परीक्षण के बारे में:
• आयोजितकर्ता – भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)
• प्रतिभागी – 60 से अधिक सक्षम महिला कंपाउंड आर्चर
• शीर्ष 3 चयनित आर्चर –
1. तेजल राजेंद्र साल्वे (महाराष्ट्र)
2. वैदेही हिराचंद्र जाधव (महाराष्ट्र)
3. शितल देवी (जम्मू एवं कश्मीर)
• परिणाम – शितल ने कुल 703 अंक (352 + 351) के साथ महिला कंपाउंड श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
शितल देवी के बारे में:
• शितल देवी भारत की पहली बिना हाथों की महिला विश्व चैंपियन पैरा आर्चर हैं और 17 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा पैरालंपिक पदक विजेता बनीं।
• जन्म से फोकोमेलिया (Phocomelia) से ग्रस्त होने के कारण वे अपने पैरों और कंधों से तीरंदाजी करती हैं।
• उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कटरा (J&K) में प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्तमान में कोच गौरव शर्मा के निर्देशन में पटियाला में प्रशिक्षण ले रही हैं।
• मुख्य उपलब्धियां:
– 2023: 2 स्वर्ण (एशियन पैरा गेम्स, चीन) और 1 रजत (विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, जर्मनी)
– 2024: कांस्य (पेरिस पैरालंपिक, फ्रांस) – कंपाउंड मिक्स्ड टीम में राकेश कुमार के साथ
– 2025: स्वर्ण (विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, दक्षिण कोरिया)
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के बारे में:
• महानिदेशक – सुजाता चतुर्वेदी
• मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली
• स्थापना – 1984
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In English
UAE to Host 2026 Asian Youth Archery Championship
On November 10, 2025, the United Arab Emirates (UAE) Archery Foundation won the bid to host the 2026 Asian Youth Archery Championship, which will be held in Khorfakkan, UAE.
The announcement was made during the Asian Archery Federation Congress held in Dhaka, Bangladesh, on the sidelines of the 2025 Asian Archery Championships.
What? Host of 2026 Asian Youth Archery Championship announced
Host: Khorfakkan (UAE)
Executive Member: Virendra Sachdeva
UAE Delegation Lead: Hanadi Khalifa Al Kaboori
Executive Member Election:
Virendra Sachdeva, President of the Archery Association of India (AAI), has been elected as an Executive Member of World Archery Asia (WAA) with the highest number of votes during the election held at the WAA General Assembly.
UAE Delegation:
The UAE delegation was led by Hanadi Khalifa Al Kaboori, President of the UAE Archery Federation.
About the Asian Youth Archery Championship:
The Asian Youth Archery Championship is one of the most prestigious archery tournaments for young athletes across Asia, featuring the under-18 and under-21 categories. It serves as a crucial platform for nurturing emerging archery talents and strengthening cooperation among Asian member nations.
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In Hindi
यूएई में होगा 2026 एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप का आयोजन
10 नवंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) आर्चरी फाउंडेशन ने 2026 एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप की मेजबानी जीत ली। यह प्रतियोगिता खोरफ़क़्क़ान (Khorfakkan), यूएई में आयोजित की जाएगी।
इसकी घोषणा ढाका (बांग्लादेश) में आयोजित एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस के दौरान की गई, जो 2025 एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप के साथ आयोजित हुई थी।
क्या? 2026 एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप की मेजबानी की घोषणा
मेज़बान: खोरफ़क़्क़ान (यूएई)
कार्यकारी सदस्य: वीरेन्द्र सचदेवा
यूएई प्रतिनिधिमंडल प्रमुख: हनादी खलीफा अल कबूरी
कार्यकारी सदस्य के रूप में चुनाव:
भारतीय तीरंदाजी संघ (AAI) के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा को वर्ल्ड आर्चरी एशिया (WAA) की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में सर्वाधिक मतों से चुना गया। यह चुनाव WAA महासभा के दौरान आयोजित हुआ।
यूएई प्रतिनिधिमंडल:
यूएई का प्रतिनिधिमंडल हनादी खलीफा अल कबूरी, अध्यक्ष यूएई आर्चरी फेडरेशन के नेतृत्व में था।
एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप के बारे में:
एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप एशिया की सबसे प्रतिष्ठित युवा तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसमें अंडर-18 और अंडर-21 आयु वर्ग के श्रेष्ठ एशियाई खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह टूर्नामेंट उभरते युवा तीरंदाजों को प्रोत्साहन देने और एशियाई सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
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In English
National Legal Services Day 2025 – November 9
National Legal Services Day (NLSD) is observed every year across India on 9th November to promote legal awareness and ensure equitable access to justice for all, particularly for the marginalized and underprivileged, reaffirming the government’s commitment to the motto “Access to Justice for All.”
The day also commemorates the enforcement of the Legal Services Authorities Act, 1987, which came into effect on 9th November 1995.
The 10th November 2025 marks the 31st edition of National Legal Services Day.
Background:
• Proposed by: Dr. Justice A. S. Anand, the then Executive Chairman of the National Legal Services Authority (NALSA), during the first Annual Meet of State Legal Services Authorities held on 12th September 1998 at Vigyan Bhawan, New Delhi.
• First Observed: 9th November 1995
About National Legal Services Authority (NALSA):
• Patron-in-Chief: Justice B. R. Gavai, Chief Justice of India (CJI)
• Headquarters: New Delhi, Delhi
• Established: 1995
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In Hindi
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 – 9 नवंबर
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day – NLSD) हर वर्ष 9 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक समान पहुँच और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह दिवस सरकार की प्रतिबद्धता “सभी के लिए न्याय की पहुँच” को सशक्त करता है।
यह दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था।
10 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का 31वाँ संस्करण मनाया गया।
पृष्ठभूमि:
• प्रस्ताव रखा गया: डॉ. न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद (तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, NALSA) द्वारा, 12 सितंबर 1998 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली वार्षिक बैठक में।
• पहली बार मनाया गया: 9 नवंबर 1995
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के बारे में:
• संरक्षक प्रमुख: न्यायमूर्ति बी. आर. गवई – भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• स्थापना: 1995
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In English
Gujarat Becomes 1st State in India to Launch Tribal-focused Genome Sequencing Project
In November 2025, Gujarat became the first state in India to launch a large-scale tribal-focused genome sequencing project, spearheaded by the Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC).
Additionally, the Government of Gujarat has officially designated 2025 as the “Tribal Pride Year” to commemorate the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda.
About the Tribal-focused Genome Sequencing Project:
• Aim: To understand the rising prevalence of genetic disorders among tribal communities, which is believed to be linked to endogamous marriages and limited genetic diversity.
• Background: In the Financial Year 2025–26 (FY26), the Government of Gujarat approved the project titled “Creation of Reference Genome Database for Tribal Population”. It aims to establish a comprehensive genomic database to fill existing gaps in genetic research.
• Alignment: The project aligns with the ‘Genome India Project’ initiated by the Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology (MoS&T).
• DNA Samples Collected: DNA samples have been collected from 31 tribal communities across 11 districts of Gujarat to build a reference genetic database that will redefine the diagnosis and management of genetic conditions in these populations.
• Significance:
Helps scientists trace genetic mutations.
Enables creation of low-cost diagnostic panels.
Supports prenatal and embryo-level testing during IVF procedures.
Facilitates early detection of genetic disorders such as Sickle Cell Anaemia and G6PD deficiency.
Addresses health issues like malnutrition and anaemia among tribal groups.
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In Hindi
गुजरात भारत का पहला राज्य बना जिसने जनजातीय केंद्रित जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया
नवंबर 2025 में गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया जिसने जनजातीय केंद्रित जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका नेतृत्व गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) कर रहा है।
इसके साथ ही, गुजरात सरकार ने वर्ष 2025 को ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ घोषित किया है, जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है।
जनजातीय केंद्रित जीनोम सिक्वेंसिंग परियोजना के बारे में:
• उद्देश्य: जनजातीय समुदायों में बढ़ते आनुवंशिक रोगों के मामलों को समझना, जो मुख्यतः सगोत्रीय विवाह और सीमित आनुवंशिक विविधता के कारण देखे जा रहे हैं।
• पृष्ठभूमि: वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) में गुजरात सरकार ने “जनजातीय जनसंख्या के लिए संदर्भ जीनोम डेटाबेस का निर्माण” शीर्षक वाली परियोजना को स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य एक व्यापक जीनोमिक डेटाबेस तैयार करना है जो मौजूदा शोध अंतरालों को भर सके।
• संबद्धता: यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा शुरू की गई ‘जीनोम इंडिया परियोजना’ के अनुरूप है।
• डीएनए नमूने: इस परियोजना के तहत गुजरात के 11 जिलों की 31 जनजातीय समुदायों से डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं ताकि एक संदर्भ जीनोम डेटाबेस तैयार किया जा सके जो आनुवंशिक रोगों की पहचान और उपचार को बेहतर बनाएगा।
• महत्व:
वैज्ञानिकों को म्यूटेशन (आनुवंशिक परिवर्तन) का पता लगाने में मदद मिलेगी।
कम लागत वाले डायग्नोस्टिक पैनल तैयार किए जा सकेंगे।
आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया के दौरान भ्रूण स्तर पर परीक्षण संभव होगा।
सिकल सेल एनीमिया और G6PD डेफिशियेंसी जैसे आनुवंशिक रोगों की जल्दी पहचान में मदद मिलेगी।
कुपोषण और एनीमिया जैसी जनजातीय स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान संभव होगा।