INDIAN BHARTI
इंडियन भर्ती
WWW.INDIANBHARTI.COM

(01)

In English

Union Minister of Power (MoP), Manohar Lal Khattar, released a Rs.50 Commemorative Coin to mark the Golden Jubilee (50 years) of NHPC Limited (formerly National Hydroelectric Power Corporation).
The event was organized in New Delhi, Delhi.

Along with the coin release, he also unveiled a comic book titled “Chhota Bheem aur Bada Bandh” to educate children and the general public about the importance and benefits of hydropower.


Key Details

CategoryInformation
WhatRs.50 Commemorative Coin released
WhoUnion Minister Manohar Lal Khattar (MoP)
PurposeTo commemorate the Golden Jubilee of NHPC Limited (November 7, 1975 – 2025)
Obverse SideLion Capital of Ashoka, “Satyameva Jayate”, Rs.50 denomination
Reverse SideNHPC Golden Jubilee Logo
Other LaunchesComic Book – “Chhota Bheem aur Bada Bandh”

Coin Specifications

  • Minted by: India Government Mint, Hyderabad (Telangana)

  • Obverse Design: Features the Lion Capital of Ashoka, Rs.50 denomination, and the motto “Satyameva Jayate.”

  • Reverse Design: Displays the NHPC Golden Jubilee logo, representing 50 years of hydropower, with motifs symbolizing water, energy, and sustainability.

  • Material Composition: Quaternary alloy – Copper (40%), Nickel (5%), Zinc (5%), rest 50% other metals.

  • Weight: 35 grams

  • Diameter: 44 millimeters

  • Edge: Serrated


About NHPC Limited

Headquarters: Faridabad, Haryana
Incorporated: November 7, 1975

NHPC Limited was established to develop hydropower projects across India. Over the last five decades, NHPC has successfully commissioned numerous large-scale hydropower projects and has diversified into solar, wind, and green hydrogen.
It has now emerged as a 100% Green Energy Company, contributing significantly to India’s renewable energy mission.

(01)

In Hindi

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने NHPC की स्वर्ण जयंती पर ₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया

विद्युत मंत्रालय (MoP) के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने NHPC लिमिटेड (पूर्व में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) की स्वर्ण जयंती (50 वर्ष) के उपलक्ष्य में ₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया।
यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर उन्होंने एक कॉमिक बुक “छोटा भीम और बड़ा बांध” भी लॉन्च की, जिसका उद्देश्य बच्चों और आम जनता को जलविद्युत के महत्व और लाभों के बारे में शिक्षित करना है।


मुख्य जानकारी

श्रेणीविवरण
क्या₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया गया
कौनकेंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (विद्युत मंत्रालय)
उद्देश्यNHPC लिमिटेड की स्वर्ण जयंती (1975–2025) का उत्सव
सामने की ओर (Obverse)अशोक स्तंभ, “सत्यमेव जयते”, ₹50 मूल्य अंकन
पीछे की ओर (Reverse)NHPC स्वर्ण जयंती लोगो
अन्य लॉन्चकॉमिक बुक – “छोटा भीम और बड़ा बांध”

सिक्के की विशेषताएं

  • मिंटिंग स्थान: भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद (तेलंगाना)

  • सामने की डिज़ाइन: अशोक स्तंभ, ₹50 मूल्य, और “सत्यमेव जयते” अंकित

  • पीछे की डिज़ाइन: NHPC स्वर्ण जयंती लोगो, जिसमें जल, ऊर्जा और स्थिरता के प्रतीक दर्शाए गए हैं

  • संरचना: क्वाटरनरी मिश्र धातु – तांबा (40%), निकल (5%), जिंक (5%) तथा अन्य धातुएँ (50%)

  • वज़न: 35 ग्राम

  • व्यास: 44 मिलीमीटर

  • किनारा: दांतेदार (Serrated)


NHPC लिमिटेड के बारे में

मुख्यालय: फरीदाबाद, हरियाणा
स्थापना: 7 नवम्बर 1975

NHPC लिमिटेड का गठन भारत में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य से किया गया था।
पिछले पांच दशकों में, NHPC ने कई बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं और अब यह सौर, पवन एवं हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत है।
आज NHPC एक 100% ग्रीन एनर्जी कंपनी बन चुकी है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ा रही है।

(02)

In English

The PHD (Progress Harmony Development) Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) and the Busan Chamber of Commerce and Industry (BCCI), South Korea, have signed a Memorandum of Understanding (MoU) in November 2025 at New Delhi, India.
This MoU aims to boost bilateral trade, investment, and technology collaboration between the two countries.


Key Details

CategoryInformation
WhatMemorandum of Understanding (MoU) signed
EntitiesPHDCCI (India) & BCCI (South Korea)
WhereNew Delhi, India
SignatoriesDr. Ranjeet Mehta (CEO & Secretary General, PHDCCI) and Yang Jae Saeng (President, BCCI)
PurposeTo promote bilateral trade, industrial growth, and technology collaboration

Key Highlights of the MoU

  • Signatories:

    • Dr. Ranjeet Mehta, Chief Executive Officer (CEO) and Secretary General, PHDCCI

    • Yang Jae Saeng, President, BCCI (Busan Chamber of Commerce and Industry)

  • Focus Areas:
    The MoU emphasizes cooperation in multiple sectors, including:

    • Manufacturing & Industrial Development

    • Clean & Renewable Energy (RE)

    • Digital & Smart Technology

    • Maritime & Logistics

    • MSME Support & Skill Development

  • Significance:
    The agreement marks a continued strengthening of India–South Korea diplomatic and trade relations under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
    It also enhances Business-to-Business (B2B) and Government-to-Business (G2B) engagement, supporting mutual economic growth and technological exchange.

(02)

In Hindi

PHDCCI और दक्षिण कोरिया के बुसान चैंबर ने द्विपक्षीय व्यापार और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए

नवंबर 2025 में, प्रोग्रेस हार्मनी डेवलपमेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) और बुसान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BCCI), दक्षिण कोरिया ने नई दिल्ली, भारत में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते का उद्देश्य भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है।


मुख्य जानकारी

श्रेणीविवरण
क्यासमझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर
संस्थाएँPHDCCI (भारत) और BCCI (दक्षिण कोरिया)
कहाँनई दिल्ली, भारत
हस्ताक्षरकर्ताडॉ. रंजीत मेहता (CEO एवं सचिव जनरल, PHDCCI) और यांग जे सैंग (अध्यक्ष, BCCI)
उद्देश्यद्विपक्षीय व्यापार, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना

MoU की प्रमुख विशेषताएँ

  • हस्ताक्षरकर्ता:

    • डॉ. रंजीत मेहता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एवं सचिव जनरल, PHDCCI

    • यांग जे सैंग, अध्यक्ष, BCCI (बुसान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री)

  • मुख्य क्षेत्र:
    यह MoU निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है —

    • उद्योग एवं विनिर्माण विकास

    • स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)

    • डिजिटल एवं स्मार्ट टेक्नोलॉजी

    • समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स

    • MSME सहायता एवं कौशल विकास

  • महत्व:
    यह समझौता भारत–दक्षिण कोरिया व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करता है, जो Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) के तहत संचालित है।
    इसके माध्यम से बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) और गवर्नमेंट-टू-बिज़नेस (G2B) सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी साझेदारी और सुदृढ़ होगी।

(03)

In English

The Industrial Transition Accelerator (ITA) released a report titled “India Insights Briefing: Unlocking India’s Clean Industrialisation Opportunity” in November 2025.
According to the report, India ranks 3rd globally with a pipeline of 65 clean energy industrial projects, following China and the United States of America (USA).


Key Details

CategoryInformation
WhatITA Report on Clean Energy Industrialisation
WhoIndustrial Transition Accelerator (ITA)
RankIndia ranked 3rd globally
Total Projects65 Clean Energy Industrial Projects
Top CountriesChina, USA, and India
Report Title“India Insights Briefing: Unlocking India’s Clean Industrialisation Opportunity”

About ITA’s Report

  • ITA Origin:
    The Industrial Transition Accelerator (ITA) was established during the 28th Conference of the Parties (COP28) as a global platform to decarbonize industry and transport sectors, which together account for one-third of global emissions.

  • Overview:
    The report was launched under the ITA India Project Support Programme, in collaboration with Boston Consulting Group (BCG).
    It aims to accelerate India’s industrial decarbonisation and ensure investment readiness by 2026, aligning with COP28 goals.

  • Geographic Spread:
    The 65 projects are concentrated in Odisha, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, and Rajasthan, leveraging strong renewable energy potential and port infrastructure.

  • Investment Stage:
    Out of 65 projects, only six have reached the Final Investment Decision (FID) stage, including:

    • One Green Ammonia Project

    • One Sustainable Aviation Fuel (SAF) project

    • Four Aluminium Smelters powered by renewable energy


Clean Industry Focus

  • Chemicals Sector:
    Accounts for nearly 80% of India’s clean industry pipeline, with around 50 ammonia and methanol projects, totaling 30–35 Million Tonnes Per Annum (MTPA) production capacity.

  • Steel Sector:
    Four major steel projects are integrating hydrogen-based reduction and carbon capture technologies to lower emissions.

  • Emerging Sectors:
    Cement, aluminium, and aviation industries are piloting low-emission fuels, clinker substitutes, and clean propulsion technologies to promote sustainable industrialisation.

(03)

In Hindi

ITA रिपोर्ट: भारत 65 स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर

इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ITA) ने नवंबर 2025 में एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है “India Insights Briefing: Unlocking India’s Clean Industrialisation Opportunity”।
इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व में तीसरे स्थान (3rd rank) पर है, जिसके पास 65 स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं की मजबूत पाइपलाइन है। भारत से आगे चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) हैं।


मुख्य जानकारी

श्रेणीविवरण
क्यास्वच्छ ऊर्जा औद्योगिकरण पर ITA रिपोर्ट
कौनइंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ITA)
रैंकविश्व में तीसरा स्थान
कुल परियोजनाएँ65 स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाएँ
शीर्ष देशचीन, अमेरिका, और भारत
रिपोर्ट शीर्षक“India Insights Briefing: Unlocking India’s Clean Industrialisation Opportunity”

ITA की रिपोर्ट के बारे में

  • स्थापना:
    इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ITA) की स्थापना कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP28) के दौरान एक वैश्विक मंच के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य उद्योग और परिवहन क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन करना है। ये क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन (Global Emissions) के लगभग एक-तिहाई के लिए ज़िम्मेदार हैं।

  • सारांश:
    यह रिपोर्ट ITA इंडिया प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के सहयोग से जारी की गई।
    इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को तेज़ करना और 2026 तक निवेश के लिए तैयार वातावरण सुनिश्चित करना है।

  • भौगोलिक विस्तार:
    ये 65 परियोजनाएँ मुख्य रूप से ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में केंद्रित हैं, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है।

  • निवेश की स्थिति:
    कुल 65 में से केवल 6 परियोजनाएँ फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन (FID) चरण तक पहुँची हैं, जिनमें शामिल हैं —

    • 1 ग्रीन अमोनिया परियोजना

    • 1 सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) परियोजना

    • 4 अल्युमिनियम स्मेल्टर, जो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित हैं।


स्वच्छ उद्योग पर फोकस

  • रसायन क्षेत्र (Chemicals):
    भारत की स्वच्छ उद्योग पाइपलाइन का लगभग 80% हिस्सा रसायन क्षेत्र से आता है, जिसमें करीब 50 अमोनिया और मेथनॉल परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 30–35 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है।

  • इस्पात क्षेत्र (Steel):
    चार प्रमुख इस्पात परियोजनाएँ हाइड्रोजन-आधारित रिडक्शन और कार्बन कैप्चर तकनीकों को लागू कर रही हैं।

  • उभरते क्षेत्र (Emerging Sectors):
    सीमेंट, एल्यूमिनियम और एविएशन क्षेत्र कम उत्सर्जन वाले ईंधन, क्लिंकर विकल्प और स्वच्छ प्रणोदन (Clean Propulsion) तकनीकों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल सके।

(04)

In English

In November 2025, Sweden officially became the world’s first cashless society, where digital payments completely replaced physical currency in everyday transactions.

According to Sveriges Riksbank, the Central Bank of Sweden, the total amount of cash (banknotes + coins) in circulation is now less than 1% of the country’s Gross Domestic Product (GDP) — marking a historic transition to a fully digital economy.


Key Details

CategoryInformation
WhatWorld’s First Cashless Society
CountrySweden
App UsedSwish
Cash in CirculationLess than 1% of GDP
Initiative Started2012
Digital Currencye-Krona (under testing)
Year of RecognitionNovember 2025

Overview of Cashless Initiatives

1. Digital Payment App – “Swish”

  • Launched in 2012, Swish is a mobile payment app linked directly to users’ bank accounts.

  • It allows instant money transfers via smartphones, becoming the primary mode of payment across Sweden.

  • The app is widely used in cafes, museums, transportation systems, and even small shops.

2. Digital Currency – e-Krona

  • Sweden is testing a government-backed digital currency, called the e-Krona, to maintain economic stability and ensure financial inclusion in a fully digital economy.

3. Financial Policy Shift

  • The Swedish government has introduced incentives and regulations that encouraged banks to reduce cash-handling services such as withdrawals and deposits.

  • This made digital payments the default option for both consumers and businesses.


Benefits of a Cashless Economy

  • Reduced Cash Handling Costs: No need for physical storage or counting of money.

  • Prevention of Theft and Loss: Digital transactions are safer and traceable.

  • Increased Efficiency: Reduced queues and faster transactions.

  • Transparency: Less scope for black money or unrecorded transactions in the informal economy.

(04)

In Hindi

स्वीडन बना दुनिया का पहला नकदरहित देश (Cashless Society)

नवंबर 2025 में स्वीडन ने इतिहास रच दिया और वह दुनिया का पहला देश बन गया जिसने नकदरहित समाज (Cashless Society) के रूप में काम करना शुरू किया।
अब स्वीडन में सभी लेन-देन डिजिटल माध्यमों से होते हैं, और भौतिक मुद्रा (Notes और Coins) लगभग समाप्त हो चुकी है।

स्वीडन के सेंट्रल बैंक (Sveriges Riksbank) के अनुसार, देश में कुल नकद राशि अब GDP के 1% से भी कम है।


मुख्य जानकारी

श्रेणीविवरण
क्यादुनिया का पहला नकदरहित देश
देशस्वीडन
मुख्य ऐपSwish
नकद की मात्राGDP का 1% से भी कम
पहली पहल (वर्ष)2012
डिजिटल मुद्राe-Krona (परीक्षण चरण में)
घोषणा वर्षनवंबर 2025

नकदरहित पहल (Cashless Initiatives)

1. मोबाइल भुगतान ऐप – “Swish”

  • 2012 में लॉन्च किया गया “Swish” ऐप एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है जो बैंक खातों से सीधे जुड़ा हुआ है।

  • यह स्मार्टफोन के माध्यम से तुरंत धन हस्तांतरण (Instant Transfer) की सुविधा देता है।

  • आज यह कैफे, संग्रहालय, परिवहन प्रणाली और छोटे व्यवसायों तक में मुख्य भुगतान साधन बन चुका है।

2. डिजिटल मुद्रा – e-Krona

  • स्वीडन सरकार ने e-Krona नामक सरकारी समर्थन प्राप्त डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू किया है,
    ताकि नकदरहित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) सुनिश्चित किया जा सके।

3. वित्तीय नीति (Financial Policy)

  • सरकार ने ऐसी नीतियाँ और प्रोत्साहन लागू किए हैं जिनके तहत बैंकों ने नकद सेवाओं (जैसे निकासी और जमा) को कम कर दिया है।

  • इससे डिजिटल भुगतान स्वचालित रूप से डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गया है।


नकदरहित अर्थव्यवस्था के लाभ

  • कैश हैंडलिंग में कमी: नकदी रखने या गिनने की ज़रूरत नहीं।

  • चोरी और नुकसान से सुरक्षा: डिजिटल लेन-देन अधिक सुरक्षित हैं।

  • तेज़ और आसान लेन-देन: कतारें कम, समय की बचत।

  • पारदर्शिता: काले धन और अनौपचारिक लेन-देन में भारी कमी।

(05)

In English

In October 2025, Khangchendzonga National Park (NP), located in Sikkim, has been rated ‘Good’ by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) in the 4th edition of its World Heritage Outlook (2025).
This recognition makes it the only Indian natural heritage site to receive a positive conservation status in the latest IUCN evaluation.

The IUCN World Heritage Outlook 2025 was released during the IUCN World Conservation Congress 2025, held in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) in October 2025.


Key Details

CategoryInformation
WhatIUCN rates Khangchendzonga NP as ‘Good’
WhereSikkim, India
ByInternational Union for Conservation of Nature (IUCN)
Report ReleasedOctober 2025
EditionWorld Heritage Outlook 4
Venue of ReleaseAbu Dhabi, UAE
Status Among Indian SitesOnly Indian site with ‘Good’ rating

About IUCN World Heritage Outlook 4 (2025)

  • Total Sites Covered: 271 natural and mixed World Heritage Sites were assessed, including 231 natural and 40 mixed sites, across 115 countries.

  • Objective: To evaluate the conservation status of global natural heritage sites and assess threats, management effectiveness, and future outlook.

  • Key Biodiversity Threats:

    • Climate Change

    • Tourism Pressure

    • Invasive Species

    • Infrastructure and Road Development

  • Based on these threats, sites were categorized as:

    • Good

    • Good with Some Concerns

    • Significant Concern

    • Critical


India’s Natural Heritage Site Ratings (IUCN 2025)

SiteLocationIUCN Status
Khangchendzonga National ParkSikkimGood
Kaziranga NPAssamGood with Some Concerns
Nanda Devi & Valley of Flowers NPUttarakhandGood with Some Concerns
Great Himalayan NP Conservation AreaHimachal PradeshGood with Some Concerns
Western GhatsMultiple StatesSignificant Concern
Manas Wildlife SanctuaryAssamSignificant Concern
SundarbansWest BengalSignificant Concern

Significance

  • The ‘Good’ rating for Khangchendzonga National Park demonstrates India’s strong conservation efforts in maintaining ecosystem balance and biodiversity in the Eastern Himalayas.

  • It also reinforces India’s commitment to UNESCO World Heritage conservation goals and global biodiversity protection frameworks.

(05)

In Hindi

खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान (Khangchendzonga NP) को IUCN ने ‘Good’ रेटिंग दी – एकमात्र भारतीय साइट को सकारात्मक दर्जा

अक्टूबर 2025 में सिक्किम (Sikkim) स्थित खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान (Khangchendzonga National Park) को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा जारी चौथे संस्करण (4th Edition) की World Heritage Outlook 2025 रिपोर्ट में ‘Good’ श्रेणी में शामिल किया गया है।
यह इसे भारत की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर स्थल (Natural Heritage Site) बनाता है जिसे सकारात्मक संरक्षण दर्जा (Positive Conservation Status) प्राप्त हुआ है।

यह रिपोर्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के दौरान अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में अक्टूबर 2025 में जारी की गई थी।


मुख्य जानकारी

श्रेणीविवरण
क्याIUCN ने खांगचेंदजोंगा NP को ‘Good’ रेट किया
स्थानसिक्किम, भारत
जारीकर्ताइंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)
रिपोर्ट जारी तिथिअक्टूबर 2025
संस्करणवर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4
स्थान (रिलीज)अबू धाबी, यूएई
भारत में स्थिति‘Good’ दर्जा पाने वाली एकमात्र साइट

IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 (2025) के बारे में

  • कुल साइट्स: रिपोर्ट में 115 देशों की 271 विश्व धरोहर प्राकृतिक एवं मिश्रित साइटों का आकलन किया गया।
    इनमें 231 प्राकृतिक और 40 मिश्रित (Mixed) साइटें शामिल हैं।

  • उद्देश्य: विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थलों की संरक्षण स्थिति (Conservation Status) का आकलन करना और प्रमुख खतरों व प्रबंधन की प्रभावशीलता को मापना।

  • दक्षिण एशिया के लिए प्रमुख खतरे:

    • जलवायु परिवर्तन

    • पर्यटन दबाव

    • बाहरी प्रजातियाँ (Invasive Species)

    • सड़क एवं अवसंरचना विकास

  • IUCN ने साइटों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

    • Good

    • Good with Some Concerns

    • Significant Concern

    • Critical


भारत के प्राकृतिक धरोहर स्थलों की स्थिति (IUCN 2025)

स्थलराज्यIUCN स्थिति
खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यानसिक्किमGood
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानअसमGood with Some Concerns
नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यानउत्तराखंडGood with Some Concerns
ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्रहिमाचल प्रदेशGood with Some Concerns
वेस्टर्न घाट्सविभिन्न राज्यSignificant Concern
मानस वन्यजीव अभयारण्यअसमSignificant Concern
सुंदरबनपश्चिम बंगालSignificant Concern

महत्त्व

  • यह रेटिंग भारत की संरक्षण नीति और पारिस्थितिक संतुलन (Ecosystem Balance) बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है।

  • इससे भारत की UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज संरक्षण प्रतिबद्धता और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के प्रति समर्पण की पुष्टि होती है।

(06)

In English

In November 2025, India and Ecuador signed a Memorandum of Understanding (MoU) in Quito, Ecuador, to strengthen cooperation between their diplomatic training institutions.
The agreement aims to enhance mutual learning, training, and capacity-building programs between the two nations’ foreign service academies.

The MoU was signed by Gabriela Sommerfeld, Minister of Foreign and Human Mobility Affairs of Ecuador, and Pabitra Margherita, Union Minister of State (MoS), Ministry of External Affairs (MEA), India, during his official visit to Ecuador.


Key Details

CategoryInformation
WhatSigning of MoU
BetweenIndia and Ecuador
PurposeTo bolster diplomatic cooperation
Indian RepresentativePabitra Margherita (MoS, MEA)
Ecuadorian RepresentativeGabriela Sommerfeld
VenueQuito, Ecuador
DateNovember 2025

Key Highlights of the Visit and MoU

1. Inauguration of Indian Embassy in Ecuador

  • Union MoS Pabitra Margherita and Ecuadorian Minister Gabriela Sommerfeld jointly inaugurated the Resident Embassy of India in Quito, Ecuador’s capital.

  • The inauguration marks India’s expanding diplomatic footprint in Latin America and reflects New Delhi’s commitment to deepening its relations with Ecuador.

2. Areas of Cooperation

  • The MoU paves the way for enhanced collaboration in:

    • Diplomatic training and institutional exchanges

    • Trade and economic relations

    • Pharmaceuticals and healthcare

    • Skill development and capacity building

    • Political dialogue and cultural exchange

3. Strategic Importance

  • The MoU strengthens India–Ecuador bilateral ties, promoting shared objectives under South-South Cooperation.

  • It also highlights India’s proactive engagement with Latin American countries to expand its global diplomatic and economic presence.

(06)

In Hindi

भारत और इक्वाडोर ने राजनयिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया

नवंबर 2025 में भारत और इक्वाडोर ने क्विटो (Quito, Ecuador) में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों (Diplomatic Training Institutions) के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
यह समझौता राजनयिक शिक्षा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

यह MoU इक्वाडोर की विदेश और मानव गतिशीलता मंत्री (Minister of Foreign and Human Mobility Affairs) गैब्रिएला सोमरफेल्ड (Gabriela Sommerfeld) और भारत के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (MoS, MEA) पबित्रा मरघेरिटा (Pabitra Margherita) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जो इक्वाडोर की आधिकारिक यात्रा पर थे।


मुख्य जानकारी

श्रेणीविवरण
क्यासमझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर
किसके बीचभारत और इक्वाडोर
उद्देश्यराजनयिक सहयोग को सुदृढ़ करना
भारतीय प्रतिनिधिपबित्रा मरघेरिटा (MoS, MEA)
इक्वाडोर प्रतिनिधिगैब्रिएला सोमरफेल्ड
स्थानक्विटो, इक्वाडोर
तिथिनवंबर 2025

MoU और यात्रा की मुख्य विशेषताएँ

1. इक्वाडोर में भारतीय दूतावास का उद्घाटन

  • पबित्रा मरघेरिटा और गैब्रिएला सोमरफेल्ड ने संयुक्त रूप से क्विटो (Quito) में भारत के आवासीय दूतावास (Resident Embassy) का उद्घाटन किया।

  • यह उद्घाटन भारत की लैटिन अमेरिका में बढ़ती राजनयिक उपस्थिति का प्रतीक है और दोनों देशों के साझेदारी संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. सहयोग के क्षेत्र

इस समझौते के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा:

  • राजनयिक प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग

  • व्यापार और आर्थिक साझेदारी

  • फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य क्षेत्र

  • कौशल विकास और क्षमता निर्माण

  • राजनीतिक संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

3. रणनीतिक महत्व

  • यह MoU भारत–इक्वाडोर द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करता है तथा South-South Cooperation की भावना को बढ़ावा देता है।

  • साथ ही यह भारत की लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सक्रिय कूटनीतिक और आर्थिक भागीदारी को भी दर्शाता है।

(07)

In English

On November 6, 2025, the State Bank of India (SBI), India’s largest Public Sector Bank (PSB), achieved two remarkable milestones — it crossed USD 100 billion in market capitalization for the first time and surpassed Rs.100 trillion in total business, including deposits and advances.


Key Details

CategoryInformation
WhatSBI crossed USD 100 billion market cap for the first time
Business RecordCrossed Rs.100 trillion in total business
Significance6th Indian company to achieve USD 100 billion market cap
DateNovember 6, 2025
InstitutionState Bank of India (SBI)
TypePublic Sector Bank (PSB)

Key Highlights

1. SBI Joins the USD 100 Billion Club

  • With this achievement, SBI becomes the sixth Indian company to cross the USD 100 billion market capitalization mark.

  • The other members of this elite club are:
    Reliance Industries Limited (RIL), Tata Consultancy Services (TCS), HDFC Bank, ICICI Bank, and Infosys.

2. Record Business Growth

  • As of September 2025, SBI’s total business stood at Rs.100.12 trillion, which includes:

    • Rs.44.20 lakh crore in advances

    • Rs.55.92 lakh crore in deposits

3. Strong Financial Performance

  • During Q2 of FY 2025–26, SBI reported a 10% year-on-year (YoY) increase in net profit to Rs.20,160 crore.

  • Asset quality also improved significantly:

    • Gross Non-Performing Asset (GNPA) ratio declined to 1.73%

    • Net Non-Performing Asset (NNPA) improved to 0.42%

4. Significance of the Milestone

  • This achievement reflects SBI’s robust financial health, strong market confidence, and its position as a key driver of India’s banking sector.

  • The record marks a major step in India’s economic and financial growth, with SBI leading among public sector lenders.

(07)

In Hindi

एसबीआई का कारोबार 100 ट्रिलियन रुपये पार, पहली बार 100 अरब डॉलर मार्केट कैप तक पहुंचा

6 नवंबर 2025 को भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India – SBI), जो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (Public Sector Bank – PSB) है, ने दो ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं —
1️⃣ पहली बार 100 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 100 Billion) का मार्केट कैप (Market Capitalization) पार किया,
2️⃣ और कुल कारोबार 100 ट्रिलियन रुपये को पार किया जिसमें जमा राशि और अग्रिम (Deposits and Advances) दोनों शामिल हैं।


मुख्य विवरण

श्रेणीजानकारी
क्याएसबीआई ने पहली बार 100 अरब अमेरिकी डॉलर का मार्केट कैप पार किया
व्यवसाय रिकॉर्डकुल कारोबार 100 ट्रिलियन रुपये पार
महत्त्वयह उपलब्धि हासिल करने वाली 6वीं भारतीय कंपनी
तिथि6 नवंबर 2025
संस्थानभारतीय स्टेट बैंक (SBI)
प्रकारसार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (PSB)

मुख्य विशेषताएँ

1. एसबीआई शामिल हुआ USD 100 Billion क्लब में

  • इस उपलब्धि के साथ एसबीआई 100 अरब अमेरिकी डॉलर मार्केट कैप वाला भारत का छठा बैंक/कंपनी बन गया है।

  • इस प्रतिष्ठित क्लब में पहले से शामिल कंपनियाँ हैं:
    रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और इंफोसिस (Infosys)

2. रिकॉर्ड कारोबार वृद्धि

  • सितंबर 2025 तक एसबीआई का कुल कारोबार ₹100.12 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जिसमें शामिल हैं:

    • ₹44.20 लाख करोड़ अग्रिम (Advances)

    • ₹55.92 लाख करोड़ जमा (Deposits)

3. मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

  • वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) की दूसरी तिमाही (Q2) में, बैंक का शुद्ध लाभ (Net Profit) साल-दर-साल 10% बढ़कर ₹20,160 करोड़ हो गया।

  • बैंक की संपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में सुधार हुआ:

    • सकल एनपीए (GNPA) घटकर 1.73%

    • शुद्ध एनपीए (NNPA) घटकर 0.42% पर आ गया।

4. उपलब्धि का महत्त्व

  • यह उपलब्धि एसबीआई की वित्तीय मजबूती और बाजार में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है।

  • साथ ही, यह भारत की बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक विकास में एसबीआई की अग्रणी भूमिका को भी उजागर करती है।

(08)

In English

In October 2025, Junio Payments Private Limited (JPPL), a wholly-owned subsidiary of FirstPay Technologies Private Limited, received in-principle authorisation from the Reserve Bank of India (RBI) to issue Prepaid Payment Instruments (PPIs) under Section 18 read with Section 10(2) of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act).


Key Details

CategoryInformation
WhatRBI granted in-principle approval for issuing Prepaid Payment Instruments (PPIs)
Approved EntityJunio Payments Private Limited (JPPL)
Approved ByReserve Bank of India (RBI)
Legal FrameworkSection 18 & Section 10(2) of the Payment and Settlement Systems Act, 2007
Key FeatureUPI-linked digital wallet enabling QR code-based payments without a bank account
AlignmentSupports NPCI’s UPI Circle Initiative

Key Highlights

1. RBI Approval Impact

  • The RBI’s approval enables JPPL to launch a UPI-linked digital wallet, empowering teenagers and young adults to make payments using Quick Response (QR) codes) without needing a traditional bank account.

  • This move enhances financial inclusion and promotes digital literacy among younger users.

2. Junio Payments Digital Wallet Features

  • RuPay co-branded physical and virtual prepaid cards

  • Parental control features to manage spending and monitor transactions

  • Allowance management tools for structured budgeting

  • Rewards and incentives to encourage responsible spending and savings

3. Financial Literacy and Innovation

  • The initiative aligns with NPCI’s UPI Circle vision to make UPI accessible to non-bank-linked users, especially the youth.

  • The product integrates interactive tools for teaching financial responsibility through real-time spending feedback and gamified rewards.

4. Regulatory and Compliance Framework

  • The approval complies with RBI’s PSS Act, 2007, ensuring transparency, security, and consumer protection.

  • JPPL’s operations will function under RBI and NPCI’s regulatory supervision for youth-focused financial products.

(08)

In Hindi

जूनियो पेमेंट्स को आरबीआई से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने की मंजूरी मिली

अक्टूबर 2025 में, जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (JPPL), जो फर्स्टपे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (FirstPay Technologies Pvt Ltd) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) जारी करने के लिए सैद्धांतिक (In-Principle) स्वीकृति प्रदान की गई।
यह स्वीकृति पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (PSS Act) की धारा 18 और 10(2) के तहत दी गई है।


मुख्य विवरण

श्रेणीजानकारी
क्याप्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) जारी करने के लिए आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी
किसे मिलीजूनियो पेमेंट्स प्रा. लि. (JPPL)
द्वारा दी गईभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
कानूनी प्रावधानपेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 18 और 10(2)
मुख्य विशेषतायूपीआई से जुड़ा डिजिटल वॉलेट, जो बिना बैंक अकाउंट के क्यूआर कोड द्वारा भुगतान की सुविधा देता है
संरेखण (Alignment)एनपीसीआई की यूपीआई सर्कल पहल के अनुरूप

मुख्य विशेषताएँ

1. आरबीआई स्वीकृति का प्रभाव

  • इस स्वीकृति के बाद JPPL अब एक UPI-लिंक्ड डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर सकेगा, जिससे किशोर और युवा उपयोगकर्ता क्यूआर कोड (QR code) के माध्यम से बिना बैंक खाते के भुगतान कर पाएंगे।

  • यह पहल वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) को बढ़ावा देगी और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करेगी।

2. जूनियो डिजिटल वॉलेट की विशेषताएँ

  • रूपे (RuPay) को-ब्रांडेड भौतिक और वर्चुअल प्रीपेड कार्ड

  • पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स — खर्च की सीमा तय करने और लेन-देन मॉनिटर करने के लिए

  • अलाउंस मैनेजमेंट और खर्च ट्रैकिंग टूल्स

  • रिवॉर्ड्स सिस्टम, जिससे बचत और जिम्मेदार खर्च को बढ़ावा मिले

3. वित्तीय साक्षरता और नवाचार

  • यह पहल NPCI के UPI Circle प्रोजेक्ट के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य युवाओं को बिना बैंक खाते के डिजिटल भुगतान से जोड़ना है।

  • इस वॉलेट में इंटरएक्टिव और गेमिफाइड फीचर्स शामिल होंगे, जो वित्तीय जिम्मेदारी सिखाने में मदद करेंगे।

4. नियामकीय अनुपालन

  • यह स्वीकृति RBI और NPCI के दिशानिर्देशों के तहत दी गई है, जो सुरक्षा, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

  • जूनियो पेमेंट्स अब युवा-केंद्रित फिनटेक उत्पादों के लिए नियामक ढांचे के भीतर कार्य करेगा।

(09)

In English

In November 2025, City Union Bank (CUB), one of India’s oldest private sector banks, partnered with the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) to enable seamless Employees’ Provident Fund (EPF) payment remittance through CUB’s Net Banking platform.

The new facility was officially launched in Chennai, Tamil Nadu, by R. Vijay Anandh, Executive Director (ED), CUB, and Maneesh Agnihotri, Regional Provident Fund (PF) Commissioner, EPFO Tamil Nadu.


Key Details

CategoryInformation
WhatLaunch of EPF remittance facility
Entities InvolvedCity Union Bank (CUB) & Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO)
Launched ByR. Vijay Anandh (CUB) and Maneesh Agnihotri (EPFO Tamil Nadu)
LocationChennai, Tamil Nadu
Target ClientsMSMEs and SMEs
PurposeSimplifying EPFO payments via CUB’s digital banking system

About Digital EPF Remittance Facility

Purpose

This collaboration enables CUB’s corporate clients to remit Provident Fund (PF) contributions directly to EPFO using the bank’s Net Banking portal, ensuring a simpler, faster, and more secure transaction process.

Faster Processing

  • The system reduces remittance processing time from T+2 days to T+1 day, resulting in quicker fund credit to employees’ EPF accounts.

  • This efficiency helps improve employer compliance and enhances employee satisfaction through timely deposits.

Target Audience

  • The initiative primarily focuses on onboarding Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Small & Medium Enterprises (SMEs) across CUB’s extensive network.

  • It supports digital transformation in employee benefit management for smaller businesses.

(09)

In Hindi

सिटी यूनियन बैंक (CUB) ने ईपीएफओ के साथ मिलकर ईपीएफ भुगतान सुविधा शुरू की

नवंबर 2025 में, भारत के सबसे पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक सिटी यूनियन बैंक (CUB) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ साझेदारी की है ताकि अपने नेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भुगतान की डिजिटल सुविधा प्रदान की जा सके।

यह सुविधा चेन्नई, तमिलनाडु में CUB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ED) आर. विजय आनंद और EPFO तमिलनाडु के रीजनल पीएफ कमिश्नर मनीष अग्निहोत्री द्वारा लॉन्च की गई।


मुख्य विवरण

श्रेणीजानकारी
क्याईपीएफ भुगतान सुविधा का शुभारंभ
संस्थाएँसिटी यूनियन बैंक (CUB) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
लॉन्च करने वालेआर. विजय आनंद (CUB) और मनीष अग्निहोत्री (EPFO तमिलनाडु)
स्थानचेन्नई, तमिलनाडु
लक्षित ग्राहकसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) एवं छोटे-मध्यम उद्यम (SMEs)
उद्देश्यईपीएफओ भुगतान को डिजिटल रूप से सरल और तेज़ बनाना

डिजिटल ईपीएफ भुगतान सुविधा के बारे में

उद्देश्य

इस पहल के तहत CUB के कॉर्पोरेट ग्राहक अब अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान (PF contributions) सीधे EPFO को नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकेंगे।
यह सुविधा तेज़, सुरक्षित और उपयोग में आसान है, जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को लाभ मिलेगा।

तेज़ प्रोसेसिंग

  • नया सिस्टम पहले के T+2 दिनों की तुलना में केवल T+1 दिन में भुगतान प्रक्रिया पूरी करता है।

  • इससे कर्मचारियों के EPF खातों में राशि शीघ्र जमा हो जाती है, जिससे समय पर भुगतान और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

लक्षित ग्राहक समूह

  • यह योजना विशेष रूप से MSMEs और SMEs को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

  • इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना और छोटे व्यवसायों के लिए कर्मचारी लाभ प्रबंधन (Employee Benefit Management) को आसान बनाना है।

(10)

In English

In November 2025, Caravel Minerals Limited (Australia) signed a non-binding Memorandum of Understanding (MoU) with Kutch Copper Limited (KCL), a wholly-owned subsidiary of Adani Enterprises Limited (AEL), for strategic collaboration on the Caravel Copper Project located in Western Australia’s Murchison region.

As per the MoU, both companies will explore investment and off-take opportunities to fast-track the project’s development towards a Final Investment Decision (FID) in 2026, with an estimated initial capital expenditure (CapEx) of AUD 1.7 billion (USD 1.1 billion).


Key Details

CategoryInformation
WhatSigning of Non-Binding MoU
Entities InvolvedCaravel Minerals Limited (Australia) and Kutch Copper Limited (KCL), wholly owned subsidiary of Adani Enterprises Limited (AEL)
ObjectiveTo accelerate the Caravel Copper Project
Project LocationMurchison Region, Western Australia
Estimated Capital Expenditure (CapEx)AUD 1.7 billion (USD 1.1 billion)
Expected Annual Procurement62,000 to 71,000 tonnes of payable copper
Procurement ByKutch Copper Limited (KCL)
End UseSupply to KCL’s Kutch Copper Smelter, Gujarat
Smelter Project CostUSD 1.2 billion
Expected FID Year2026

Highlights of the MoU

1. Copper Off-Take Agreement

The strategic partnership aims to establish a life-of-mine off-take agreement covering up to 100% of Caravel’s copper concentrate output, expected to be around 62,000–71,000 tonnes of payable copper per annum during the initial years.

The copper concentrate procured from the Caravel Project will be supplied directly to KCL’s state-of-the-art USD 1.2 billion Kutch Copper Smelter in Gujarat, which is the world’s largest single-location copper facility.

2. Cost Efficiency

The project’s All-In Sustaining Cost (AISC) is projected at USD 2.07 per pound, positioning it among the lowest-cost copper producers globally.

3. Collaborative Workstreams

The MoU includes multiple areas of cooperation:

  • Co-engineering efforts to optimize product specifications for KCL’s downstream facilities.

  • Joint procurement initiatives to fast-track project delivery.

  • Utilization of the India-Australia Free Trade Agreement (FTA) to promote cross-border resource development and workforce skill enhancement.

(10)

In Hindi

एडानी एंटरप्राइजेज की KCL और ऑस्ट्रेलिया की कैरावेल मिनरल्स ने प्रमुख कॉपर परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए

नवंबर 2025 में, ऑस्ट्रेलिया की कैरावेल मिनरल्स लिमिटेड (Caravel Minerals Limited) ने कच्छ कॉपर लिमिटेड (KCL) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
KCL, एडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह साझेदारी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मर्चिसन क्षेत्र (Murchison Region) में स्थित कैरावेल कॉपर प्रोजेक्ट के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।

समझौते के अनुसार, दोनों कंपनियाँ निवेश और ऑफ-टेक अवसरों (Off-take Opportunities) की खोज करेंगी ताकि 2026 तक परियोजना के अंतिम निवेश निर्णय (Final Investment Decision – FID) को प्राप्त किया जा सके। परियोजना की प्रारंभिक लागत लगभग 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) अर्थात् 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर (USD) अनुमानित की गई है।


मुख्य विवरण

श्रेणीजानकारी
क्यागैर-बाध्यकारी MoU पर हस्ताक्षर
संस्थाएँकैरावेल मिनरल्स लिमिटेड (ऑस्ट्रेलिया) और कच्छ कॉपर लिमिटेड (KCL) – एडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
उद्देश्यकैरावेल कॉपर प्रोजेक्ट के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना
परियोजना स्थानमर्चिसन क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
अनुमानित पूंजी व्यय (CapEx)AUD 1.7 अरब (USD 1.1 अरब)
अपेक्षित वार्षिक कॉपर उत्पादन62,000 से 71,000 टन
खरीदार संस्थाकच्छ कॉपर लिमिटेड (KCL)
उपयोग हेतुगुजरात स्थित KCL के कॉपर स्मेल्टर को आपूर्ति
स्मेल्टर परियोजना लागतUSD 1.2 अरब
अंतिम निवेश निर्णय (FID)2026 में अपेक्षित

MoU की प्रमुख बातें

1. कॉपर ऑफ-टेक समझौता

यह रणनीतिक साझेदारी कैरावेल परियोजना के संपूर्ण जीवनकाल (Life-of-Mine) के लिए एक ऑफ-टेक समझौते का ढांचा तैयार करती है, जिसके अंतर्गत कुल कॉपर उत्पादन (62,000–71,000 टन प्रतिवर्ष) का 100% तक हिस्सा KCL द्वारा खरीदा जाएगा।

यह कॉपर सीधे गुजरात स्थित KCL के अत्याधुनिक USD 1.2 अरब कच्छ कॉपर स्मेल्टर को भेजा जाएगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल-स्थान कॉपर उत्पादन सुविधा मानी जाती है।

2. लागत प्रभावशीलता

इस परियोजना की ऑल-इन सस्टेनिंग कॉस्ट (AISC) लगभग USD 2.07 प्रति पाउंड अनुमानित है, जिससे यह परियोजना दुनिया के सबसे कम लागत वाले कॉपर उत्पादकों में से एक बन जाती है।

3. संयुक्त सहयोग पहल

MoU में कई सहयोगी कार्यधाराएँ (Collaborative Workstreams) शामिल हैं:

  • उत्पाद विनिर्देशों (Product Specifications) को अनुकूलित करने हेतु सह-इंजीनियरिंग (Co-engineering) प्रयास।

  • संयुक्त खरीद (Joint Procurement) के माध्यम से परियोजना की डिलीवरी को तेज़ करना।

  • भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का उपयोग कर संसाधन विकास (Resource Development) और कार्यबल प्रशिक्षण (Workforce Skilling) को बढ़ावा देना।

(11)

In English

In November 2025, the 12th edition of the Hurun India Philanthropy List 2025 was released by the EdelGive Foundation in partnership with Hurun India.
According to the report, Shiv Nadar (age 80), Founder-Chairman of HCL Technologies, and his family have retained the title of India’s Most Generous Donors for the fourth time in five years.

During the Financial Year 2024–25 (FY25), Shiv Nadar donated ₹2,708 crore, averaging ₹7.4 crore per day, marking a 26% increase from the previous year.
He was followed by Mukesh Ambani and family with ₹626 crore (up 54% YoY) and the Bajaj family with ₹446 crore (up 27% YoY).


Key Details of Hurun India Philanthropy List 2025

CategoryDetails
Report Released ByEdelGive Foundation & Hurun India
Edition12th
Top DonorShiv Nadar & Family (HCL Technologies)
Total Donation (FY25)₹2,708 crore
Daily Average Donation₹7.4 crore per day
Rank 2Mukesh Ambani & Family – ₹626 crore
Rank 3Bajaj Family – ₹446 crore
Rank 4Kumar Mangalam Birla & Family – ₹440 crore
Rank 5Gautam Adani & Family – ₹386 crore
Other Top DonorsNandan Nilekani (₹365 cr), Hinduja Family (₹298 cr), Rohini Nilekani (₹204 cr), Sudhir & Samir Mehta (₹189 cr), Cyrus & Adar Poonawalla (₹173 cr)
New Entrants (2025)12 new philanthropists, led by Venu Srinivasan (TVS Motor) – ₹20 crore
Notable New DonorRanjan Pai (Manipal Group) – ₹160 crore
Top Causes SupportedEducation (₹4,166 cr by 107 donors), Healthcare (₹971 cr)
Total Philanthropists191
Total Donations (FY25)₹10,380 crore (↑ 85% in 3 years)
Top 10 Share₹5,834 crore (56% of total giving)
Threshold for Top 10 Entry₹173 crore (up from ₹74 crore in 2020)

Highlights & Insights

  • The threshold to enter the top 10 philanthropists has more than doubled from ₹74 crore (2020) to ₹173 crore (2025).

  • The top 25 philanthropists alone contributed over ₹50,000 crore, showing India’s growing culture of structured giving.

  • Education remains India’s top philanthropic cause, followed by Healthcare, indicating a focus on human capital and social development.

(11)

In Hindi

हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025: एचसीएल टेक के संस्थापक शिव नादर ₹2,708 करोड़ दान के साथ शीर्ष पर

नवंबर 2025 में, एडलगिव फाउंडेशन (EdelGive Foundation) और हुरुन इंडिया (Hurun India) द्वारा संयुक्त रूप से हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025 (Hurun India Philanthropy List 2025) का 12वां संस्करण जारी किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL Technologies) के संस्थापक-चेयरमैन शिव नादर (Shiv Nadar) और उनका परिवार भारत के सबसे उदार दाताओं का खिताब पिछले पांच वर्षों में चौथी बार हासिल करने में सफल रहा है।

वित्त वर्ष 2024–25 (FY25) के दौरान, शिव नादर ने ₹2,708 करोड़ का दान किया, जो प्रति दिन ₹7.4 करोड़ के औसत दान के बराबर है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 26% अधिक है।
उनके बाद मुकेश अंबानी और परिवार ने ₹626 करोड़ (54% की वृद्धि) तथा बजाज परिवार ने ₹446 करोड़ (27% की वृद्धि) दान दिया।


हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025 के प्रमुख विवरण

श्रेणीजानकारी
रिपोर्ट जारी की गई द्वाराएडलगिव फाउंडेशन और हुरुन इंडिया
संस्करण12वां
शीर्ष दाताशिव नादर और परिवार (एचसीएल टेक्नोलॉजीज)
कुल दान (FY25)₹2,708 करोड़
औसत दैनिक दान₹7.4 करोड़ प्रतिदिन
दूसरा स्थानमुकेश अंबानी और परिवार – ₹626 करोड़
तीसरा स्थानबजाज परिवार – ₹446 करोड़
अन्य प्रमुख दाताकुमार मंगलम बिड़ला – ₹440 करोड़, गौतम अडानी – ₹386 करोड़, नंदन निलेकणी – ₹365 करोड़, हिंदुजा परिवार – ₹298 करोड़, रोहिणी निलेकणी – ₹204 करोड़, सुधीर एवं समीर मेहता – ₹189 करोड़, सायरस एवं आदर पूनावाला – ₹173 करोड़
नए शामिल दाता (2025)12 नए परोपकारी, जिनमें वेनु श्रीनिवासन (TVS Motor) ₹20 करोड़ के साथ सबसे उदार नवप्रवेशी रहे
विशेष नया दातारंजन पाई (मणिपाल ग्रुप) – ₹160 करोड़
मुख्य परोपकारी क्षेत्रशिक्षा (₹4,166 करोड़, 107 दाताओं द्वारा) और स्वास्थ्य (₹971 करोड़)
कुल दाता (2025)191
कुल दान राशि (FY25)₹10,380 करोड़ (पिछले तीन वर्षों में 85% की वृद्धि)
शीर्ष 10 का योगदान₹5,834 करोड़ (कुल दान का 56%)
टॉप 10 में प्रवेश की न्यूनतम सीमा₹173 करोड़ (2020 के ₹74 करोड़ से अधिक)

मुख्य बिंदु एवं रुझान

  • टॉप 10 परोपकारियों में शामिल होने की सीमा 2020 के ₹74 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹173 करोड़ हो गई है।

  • टॉप 25 परोपकारी अकेले ₹50,000 करोड़ से अधिक का योगदान कर रहे हैं, जो भारत में संगठित दान संस्कृति के विकास को दर्शाता है।

  • शिक्षा भारत का सबसे पसंदीदा परोपकारी क्षेत्र बना हुआ है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र दूसरा सबसे अधिक समर्थन प्राप्त क्षेत्र रहा।

(12)

In English

In November 2025, Heritage Foods Limited (HFL), one of India’s leading private-sector dairy enterprises, was honoured with the Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance (GPAECG) 2025 by the Institute of Directors (IOD), India.

The award was presented during the IOD London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability, held from November 4 to 7, 2025, in London, United Kingdom (UK).

This recognition places HFL among 11 national winners and marks it as the only Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) company to receive the prestigious honour in 2025.

During the same event, N. Bhuvaneswari, Vice Chairperson and Managing Director (MD) of HFL, was conferred the title of “Distinguished Fellow of the Institute of Directors”, recognizing her visionary leadership, ethical management, and excellence in corporate governance.


About Golden Peacock Awards

CategoryDetails
Founded ByInstitute of Directors (IOD), India
Established In1991
ObjectiveTo promote responsible business leadership, ethical governance, and sustainable development
Award Venue (2025)IOD London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability
DatesNovember 4–7, 2025
Total National Winners11
FMCG WinnerHeritage Foods Limited (only one in 2025)

Golden Peacock Award Categories

  1. Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance (GPGAECG)

  2. Golden Peacock Global Award for Sustainability (GPGAS)

  3. Golden Peacock Global Award for Environmental, Social, and Governance (ESG) (GPGAESG)

  4. Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance (GPAECG)

  5. Golden Peacock Award for Sustainability (GPAS)

  6. Golden Peacock Award for ESG (GPAESG)

  7. Golden Peacock Award for Risk Management (GPARM)


Key Highlights

  • Awarded To: Heritage Foods Limited (HFL)

  • Award Title: Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance 2025

  • Presented By: Institute of Directors (IOD), India

  • Event: IOD London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability

  • Special Honour: N. Bhuvaneswari – Distinguished Fellow of IOD

  • Significance: Only FMCG firm among 11 national winners

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In Hindi

हेरिटेज फूड्स को गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड मिला; वाइस चेयरपर्सन एन. भुवनेश्वरी को “डिस्टिंग्विश्ड फेलो” की उपाधि

नवंबर 2025 में, भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की डेयरी कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड (HFL) को इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (IOD), इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड (GPAECG) 2025 से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार IOD लंदन ग्लोबल कन्वेंशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के दौरान प्रदान किया गया, जो 4 से 7 नवंबर 2025 तक लंदन, यूनाइटेड किंगडम (UK) में आयोजित हुआ।

इस सम्मान के साथ, HFL को 11 राष्ट्रीय विजेताओं में स्थान मिला और यह एकमात्र FMCG कंपनी बनी जिसने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

इसी कार्यक्रम में, एन. भुवनेश्वरी, वाइस चेयरपर्सन एवं प्रबंध निदेशक (MD), हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को “डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ द इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स” की उपाधि से सम्मानित किया गया, उनके नैतिक नेतृत्व, दूरदर्शी प्रबंधन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए।


गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड्स के बारे में

श्रेणीजानकारी
संस्थापकइंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (IOD), इंडिया
स्थापना वर्ष1991
उद्देश्यजिम्मेदार व्यापार नेतृत्व, नैतिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सतत विकास को बढ़ावा देना
कार्यक्रम स्थल (2025)लंदन ग्लोबल कन्वेंशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी
तिथि4–7 नवंबर 2025
कुल राष्ट्रीय विजेता11
FMCG श्रेणी विजेताहेरिटेज फूड्स लिमिटेड (एकमात्र विजेता)

गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड की श्रेणियाँ

  1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता हेतु गोल्डन पीकॉक ग्लोबल अवॉर्ड (GPGAECG)

  2. स्थिरता के लिए गोल्डन पीकॉक ग्लोबल अवॉर्ड (GPGAS)

  3. पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) के लिए गोल्डन पीकॉक ग्लोबल अवॉर्ड (GPGAESG)

  4. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता हेतु गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड (GPAECG)

  5. स्थिरता के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड (GPAS)

  6. ESG के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड (GPAESG)

  7. जोखिम प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड (GPARM)


मुख्य बिंदु

  • पुरस्कार प्राप्तकर्ता: हेरिटेज फूड्स लिमिटेड (HFL)

  • पुरस्कार शीर्षक: कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड 2025

  • प्रस्तुतकर्ता: इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (IOD), इंडिया

  • कार्यक्रम: IOD लंदन ग्लोबल कन्वेंशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी

  • विशेष सम्मान: एन. भुवनेश्वरी – डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ IOD

  • महत्व: वर्ष 2025 में एकमात्र FMCG कंपनी जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ

(13)

In English

In November 2025, General Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, Minister of Interior, Kingdom of Bahrain, was honoured with the INTERPOL Medal of the Highest Order by Major General Dr. Ahmed Nasser Al Raisi, President of the International Criminal Police Organisation (INTERPOL) and Inspector General at the Ministry of Interior of the United Arab Emirates (UAE).

The prestigious medal was presented during the inaugural Middle East International Border Management and Technology Conference held in Manama, Bahrain.


Key Details

ParticularsDetails
Award NameINTERPOL Medal of the Highest Order
RecipientGeneral Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa
DesignationMinister of Interior, Kingdom of Bahrain
Presented ByMajor General Dr. Ahmed Nasser Al Raisi
Position of PresenterPresident of INTERPOL & Inspector General, UAE Ministry of Interior
EventMiddle East International Border Management and Technology Conference
VenueManama, Bahrain
Month/YearNovember 2025
PurposeTo recognise outstanding contributions to global security and international law enforcement cooperation

About the INTERPOL Medal of the Highest Order

  • Recognition:
    The medal honours exceptional contributions to international cooperation, global security, and combating organised crime.

  • Significance:
    It is one of INTERPOL’s most prestigious honours, symbolising the organisation’s acknowledgment of individuals’ leadership and commitment to strengthening global law enforcement collaboration.

  • Award Criteria:
    The medal is presented to Heads of State, Prime Ministers (PMs), and Interior Ministers who have demonstrated exemplary leadership and dedication toward promoting global peace, security, and international cooperation.


Key Highlights

  • Bahrain’s Interior Minister Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa received the INTERPOL Medal of the Highest Order.

  • The award was presented by Dr. Ahmed Nasser Al Raisi, President of INTERPOL.

  • The honour recognises Bahrain’s efforts in global security cooperation and border management innovation.

  • The event was held in Manama, Bahrain, under the theme of advancing technology-driven border security.

(13)

In Hindi

बहरीन के गृह मंत्री शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को INTERPOL का सर्वोच्च सम्मान पदक प्रदान किया गया

नवंबर 2025 में, बहरीन के गृह मंत्री जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को इंटरपोल (INTERPOL) के सर्वोच्च पदक (Medal of the Highest Order) से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान मेजर जनरल डॉ. अहमद नासिर अल रैसी, इंटरपोल के अध्यक्ष एवं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के गृह मंत्रालय के इंस्पेक्टर जनरल द्वारा प्रदान किया गया।

पुरस्कार वितरण मध्य पूर्व अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान हुआ, जो मनामा, बहरीन में आयोजित किया गया।


मुख्य विवरण

विवरणजानकारी
पुरस्कार का नामइंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक (INTERPOL Medal of the Highest Order)
पुरस्कार प्राप्तकर्ताजनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा
पदगृह मंत्री, बहरीन साम्राज्य
पुरस्कार प्रदान करने वालेमेजर जनरल डॉ. अहमद नासिर अल रैसी
पदनाम (प्रदाता)इंटरपोल के अध्यक्ष एवं यूएई गृह मंत्रालय के इंस्पेक्टर जनरल
कार्यक्रममध्य पूर्व अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन
स्थानमनामा, बहरीन
माह/वर्षनवंबर 2025
उद्देश्यवैश्विक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना

इंटरपोल के सर्वोच्च पदक के बारे में

  • मान्यता:
    यह पदक उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, और संगठित अपराध के खिलाफ प्रयासों में असाधारण योगदान दिया है।

  • महत्व:
    यह इंटरपोल का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जो वैश्विक कानून प्रवर्तन सहयोग को बढ़ावा देने में नेतृत्व और समर्पण को दर्शाता है।

  • पुरस्कार मानदंड:
    यह पदक राष्ट्राध्यक्षों, प्रधान मंत्रियों और गृह मंत्रियों को उनके वैश्विक शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।


मुख्य बिंदु

  • बहरीन के गृह मंत्री शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को इंटरपोल का सर्वोच्च पदक प्रदान किया गया।

  • इंटरपोल के अध्यक्ष डॉ. अहमद नासिर अल रैसी ने यह सम्मान प्रदान किया।

  • यह सम्मान वैश्विक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में बहरीन की भूमिका को दर्शाता है।

  • कार्यक्रम मनामा (बहरीन) में आयोजित हुआ, जिसमें सीमा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।

(14)

In English

In November 2025, Mahindra and Mahindra (M&M) Limited, the flagship company of the Mahindra Group, announced that it has sold its entire 3.45% stake (2.11 crore equity shares) in RBL Bank Limited (formerly Ratnakar Bank Limited) through a block deal worth ₹682 crore.

This transaction marks the complete exit of M&M from the private lender, a little over a year after its initial investment in 2023.


Key Details

ParticularsDetails
Transaction TypeBlock Deal
SellerMahindra & Mahindra (M&M) Ltd
Company SoldRBL Bank Ltd
Stake Sold3.45% (2.11 crore equity shares)
Deal Value₹682 crore
Profit Earned62.5% overall profit
Initial Investment₹417 crore (July 2023)
Nature of ExitComplete divestment from RBL Bank
Strategic FocusShift towards core business areas like EVs, agri-tech, and digital finance

Background

  • In July 2023, Mahindra & Mahindra acquired a 3.53% stake in RBL Bank as part of a treasury investment, spending ₹417 crore.

  • In just over a year, M&M’s divestment fetched a 62.5% gain, reflecting strong market performance of RBL Bank shares.

  • This move signifies Mahindra Group’s ongoing strategy to optimise capital allocation and focus on core verticals such as electric vehicles (EVs), agri-tech, and digital financial services.


Strategic Significance

  • M&M’s Exit: Highlights the company’s effort to realign its portfolio and free up funds for future-focused investments.

  • RBL Bank’s Perspective: The exit comes as the bank is undergoing ownership and capital restructuring, particularly after discussions linked to the Emirates NBD deal.

  • Market Context: The sale via block deal indicates strong investor interest in RBL Bank’s stock, reinforcing investor confidence in India’s private banking sector.

(14)

In Hindi

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में अपनी पूरी 3.45% हिस्सेदारी ₹682 करोड़ के ब्लॉक डील के माध्यम से बेची

नवंबर 2025 में, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) लिमिटेड, जो महिंद्रा ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, ने आरबीएल बैंक लिमिटेड (पूर्व में रत्नाकर बैंक लिमिटेड) में अपनी पूरी 3.45% हिस्सेदारी (2.11 करोड़ इक्विटी शेयर) ₹682 करोड़ की ब्लॉक डील के माध्यम से बेच दी।

इस डील के साथ ही, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बैंक से पूर्ण रूप से अपनी हिस्सेदारी समाप्त कर ली, जो 2023 में की गई निवेश अवधि के लगभग एक वर्ष बाद हुआ।


मुख्य विवरण

विवरणजानकारी
लेनदेन का प्रकारब्लॉक डील
बेचने वाली कंपनीमहिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) लिमिटेड
कंपनी जिसमें हिस्सेदारी बेची गईआरबीएल बैंक लिमिटेड
कुल हिस्सेदारी3.45% (2.11 करोड़ इक्विटी शेयर)
कुल मूल्य₹682 करोड़
कुल लाभ62.5%
प्रारंभिक निवेश₹417 करोड़ (जुलाई 2023)
निकास स्थितिबैंक से पूर्ण निकास
रणनीतिक उद्देश्यईवी, एग्री-टेक और डिजिटल फाइनेंस जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना

पृष्ठभूमि

  • जुलाई 2023 में, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में 3.53% हिस्सेदारी ₹417 करोड़ के निवेश से हासिल की थी।

  • अब केवल एक वर्ष में, कंपनी को इस निवेश से 62.5% का लाभ हुआ है।

  • यह कदम दर्शाता है कि महिंद्रा समूह अपनी पूंजी को मुख्य व्यवसायों — जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), कृषि-तकनीक (Agri-tech), और डिजिटल वित्त सेवाओं में केंद्रित कर रहा है।


रणनीतिक महत्व

  • महिंद्रा का निकास: यह कंपनी की रणनीति को दर्शाता है कि वह अपने मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करते हुए गैर-मुख्य निवेशों से बाहर निकलना चाहती है।

  • आरबीएल बैंक का दृष्टिकोण: यह डील ऐसे समय पर हुई है जब बैंक इमिराट्स NBD डील के तहत स्वामित्व और पूंजी पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

  • बाजार दृष्टिकोण: ब्लॉक डील के माध्यम से बिक्री इस बात का संकेत है कि आरबीएल बैंक के शेयरों में निवेशकों की मजबूत रुचि बनी हुई है।

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In English

The Indian Navy (IN) commissioned Indian Naval Ship (INS) Ikshak (Yard 3027) — the third indigenously built Survey Vessel (Large) [SVL] class ship — at the Southern Naval Command (SNC) in Kochi. The commissioning ceremony was presided over by Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Chief of the Naval Staff (CNS).

This marks the first SVL-class ship to be based at the Southern Naval Command, the tenth IN platform commissioned in 2025, and the 102nd ship designed by the IN’s Warship Design Bureau (WDB).

Built by Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) Limited, Kolkata (West Bengal) under a contract with the Ministry of Defence (MoD) signed in October 2018, INS Ikshak represents India’s growing maritime self-reliance.


About INS Ikshak

  • Meaning: The name ‘Ikshak’ is derived from the Sanskrit word for “Guide”, symbolising the ship’s mission to explore uncharted waters and ensure safe navigation.

  • Supervision: Directorate of Ship Production (DSP) and Warship Overseeing Team (WOT), Kolkata.

  • Indigenisation: Over 80% indigenous content, developed in collaboration with Indian MSMEs — a key boost to the Aatmanirbhar Bharat initiative.

  • Dimensions: Length – 110 metres; Displacement – 3,400 tonnes.

  • Speed: Up to 18 knots.

  • Crew Accommodation: First SVL-class ship with dedicated women’s accommodation, reflecting the Navy’s inclusive approach.


Key Highlights

AspectDetails
EventCommissioning of INS Ikshak
Date & PlaceNovember 6, 2025 – Kochi, Kerala
Class TypeSurvey Vessel (Large) – SVL Class
BuilderGarden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd (GRSE), Kolkata
Chief GuestAdmiral Dinesh Kumar Tripathi (CNS)
Indigenous Content80% – Aatmanirbhar Bharat
SignificanceEnhances India’s hydrographic survey capabilities & maritime strength

(15)

In Hindi

भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने आईएनएस इक्षाक (INS Ikshak) (यार्ड 3027) — जो स्वदेशी निर्मित सर्वे वेसल (लार्ज) [SVL] क्लास का तीसरा पोत है — को कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसैनिक कमांड (SNC) में शामिल किया। इस समारोह की अध्यक्षता एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख (CNS) ने की।

यह पहला SVL-क्लास पोत है जो दक्षिणी नौसैनिक कमांड में आधारित होगा। यह 2025 में नौसेना द्वारा कमीशन किया गया दसवां प्लेटफ़ॉर्म है और वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा डिज़ाइन किए गए 102वें पोत का प्रतिनिधित्व करता है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित यह पोत रक्षा मंत्रालय (MoD) के साथ अक्टूबर 2018 में हस्ताक्षरित अनुबंध के अंतर्गत तैयार किया गया था। यह भारत की बढ़ती समुद्री स्वावलंबन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।


आईएनएस इक्षाक के बारे में

  • अर्थ: ‘इक्षाक’ शब्द संस्कृत के “गाइड” से लिया गया है, जो इसके मिशन का प्रतीक है — अनजाने समुद्री क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सुरक्षित नेविगेशन।

  • निगरानी: डायरेक्टरेट ऑफ़ शिप प्रोडक्शन (DSP) और वारशिप ओवरसीइंग टीम (WOT), कोलकाता।

  • स्वदेशीकरण: पोत में 80% से अधिक स्वदेशी घटक हैं, जो भारतीय MSME के सहयोग से विकसित किए गए हैं — आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन।

  • आयाम: लंबाई – 110 मीटर; वज़न – 3,400 टन।

  • गति: 18 नॉट्स तक।

  • क्रू आवास: पहला SVL-क्लास पोत जिसमें महिलाओं के लिए समर्पित आवास प्रदान किया गया है।


मुख्य बिंदु

पहलूविवरण
घटनाआईएनएस इक्षाक का शामिल होना
तारीख और स्थान6 नवंबर 2025 – कोच्चि, केरल
क्लास प्रकारसर्वे वेसल (लार्ज) – SVL क्लास
निर्मातागार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि., कोलकाता
मुख्य अतिथिएडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी (CNS)
स्वदेशी योगदान80% – आत्मनिर्भर भारत
महत्वभारत की हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्षमता और समुद्री ताकत को मजबूत करता है

(16)

In English

🇮🇳 India Successfully Demonstrates 500-km Quantum-Based Network for Digitally Secure Communications

English Article

Date: November 2025
Location: Bengaluru, India

In a major milestone for India’s quantum communication ecosystem, QNu Labs Pvt. Ltd., a Bengaluru-based quantum technology startup, successfully demonstrated India’s first large-scale Quantum Key Distribution (QKD) network spanning 500 km.

The breakthrough was announced during the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave (ESTIC) 2025, marking a significant leap toward quantum-secure, hack-proof digital communications under the National Quantum Mission (NQM) supported by the Department of Science and Technology (DST).


Key Details

AspectInformation
WhatFirst Quantum Key Distribution (QKD) network demonstrated
ByQNu Labs Pvt. Ltd., Bengaluru
Supported byDST’s National Quantum Mission (NQM)
Network Length500 km
Model/InitiativeSTRIDE – Synergy of Technology, Research, Industry, and Defence Ecosystem
FundingI-Hub Quantum Technology Hub (IISER Pune)
Announced atESTIC 2025
Technology UsedSIP (System in Package), QRNG (Quantum Random Number Generation), QSA (Quantum Secure Authentication)
PurposeTo enable hack-proof, quantum-secure communications in India

About the Project

1. Support and Infrastructure:
The 500-km test-bed fibre network was engineered and facilitated by the Indian Army’s Southern Command Signals in the Rajasthan sector, including secure nodes and selective access points.

2. Funding and Collaboration:
The project was funded by the I-Hub Quantum Technology Foundation, a Technology Innovation Hub under the National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS), hosted at IISER Pune.

3. Indigenous Technology:
QNu Labs demonstrated the Quantum Random Number Generator System-in-Package (QSIP) — technology that produces quantum-certified randomness critical for cryptographic algorithms. The demo also showcased Quantum Secure Authentication (QSA) and Quantum Random Number Generation (QRNG).

4. Collaborative Model:
The initiative exemplifies STRIDE, integrating innovation across academia, industry, and defence, showcasing India’s growing indigenous capability in quantum communications.


What is Quantum Key Distribution (QKD)?

Definition:
Quantum Key Distribution (QKD) is an advanced communication technology using principles of quantum mechanics to securely exchange encryption keys between two users.

How It Works:
Information is transmitted via photons — particles of light. Any interception attempt alters their quantum state, instantly alerting both users.

Security Advantage:
This enables virtually unbreakable encryption, even against quantum computers, forming the foundation for quantum-safe communication systems.


Global Impact

The successful 500-km demonstration places India among global quantum leaders such as the United States, China, and Japan, capable of deploying long-distance quantum-secure communication networks.

Minister of Science and Technology (Independent Charge):
Dr. Jitendra Singh, MoS, Udhampur (Jammu & Kashmir).

(16)

In Hindi

🇮🇳 भारत ने 500 किमी क्वांटम-आधारित नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया — डिजिटल रूप से सुरक्षित संचार की दिशा में बड़ी उपलब्धि

तारीख: नवंबर 2025
स्थान: बेंगलुरु, भारत

भारत के क्वांटम संचार क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्यूएनयू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (QNu Labs Pvt. Ltd.), जो बेंगलुरु में स्थित है, ने भारत का पहला 500 किलोमीटर लंबा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) नेटवर्क सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया।

इस उपलब्धि की घोषणा एमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) 2025 में की गई, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत भारत के क्वांटम-सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है।


मुख्य विवरण

पहलूजानकारी
क्याभारत का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) नेटवर्क
किसने कियाQNu Labs Pvt. Ltd., बेंगलुरु
समर्थनDST का National Quantum Mission (NQM)
नेटवर्क लंबाई500 किलोमीटर
मॉडल/उद्यमSTRIDE – Technology, Research, Industry, Defence Ecosystem
वित्त पोषणI-Hub Quantum Technology Hub (IISER पुणे)
घोषणा स्थलESTIC 2025
प्रयुक्त तकनीकSIP, QRNG, QSA
उद्देश्यभारत में हैक-प्रूफ क्वांटम-सिक्योर संचार को सक्षम बनाना

परियोजना के बारे में

  • नेटवर्क संरचना: यह 500 किमी का परीक्षण नेटवर्क भारतीय सेना के साउदर्न कमांड सिग्नल्स द्वारा राजस्थान सेक्टर में तैयार किया गया।

  • वित्त पोषण: परियोजना का वित्तपोषण I-Hub Quantum Technology Foundation द्वारा किया गया, जो IISER पुणे में स्थित एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है।

  • स्वदेशी तकनीक: QNu Labs ने Quantum Random Number Generator System-in-Package (QSIP), Quantum Secure Authentication (QSA) और Quantum Random Number Generation (QRNG) का सफल प्रदर्शन किया।

  • सहयोग मॉडल: यह परियोजना STRIDE मॉडल का उदाहरण है, जिसमें अकादमिक, उद्योग और रक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग से नवाचार को बढ़ावा दिया गया है।


क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) क्या है?

यह एक अत्याधुनिक संचार तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके दो उपयोगकर्ताओं के बीच एन्क्रिप्शन कीज़ को सुरक्षित रूप से साझा करती है।
फोटॉन्स (प्रकाश के कण) के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती है, और किसी भी हैकिंग प्रयास से उनके क्वांटम स्टेट में परिवर्तन हो जाता है, जिससे दोनों पक्षों को तुरंत सतर्कता मिलती है।
यह प्रणाली क्वांटम कंप्यूटरों के विरुद्ध भी अभेद्य एन्क्रिप्शन प्रदान करती है, जो क्वांटम-सुरक्षित संचार प्रणालियों की नींव है।


वैश्विक प्रभाव

इस 500 किमी डेमो के साथ भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो लंबी दूरी के क्वांटम-सिक्योर नेटवर्क विकसित करने में सक्षम हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार):
डॉ. जितेंद्र सिंह, सांसद – उधमपुर (जम्मू एवं कश्मीर)।

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In English

🌍 International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict 2025 – November 6

English Article

Date: November 6, 2025
Observed by: United Nations (UN)
Edition: 24th Observance

The United Nations (UN) observes the International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict annually on November 6.
The day highlights the severe environmental damage caused by wars and conflicts and promotes efforts to protect natural ecosystems during and after warfare.


Key Details

AspectInformation
Event NameInternational Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict
Observed OnNovember 6 every year
2025 Edition24th observance
UN ResolutionA/RES/56/4 adopted on November 5, 2001, by the UN General Assembly
First ObservanceNovember 6, 2002
UNEA ResolutionUNEP/EA.2/Res.15 adopted on May 27, 2016
FocusEnvironmental protection during war and conflict

Background

In November 2001, the UN General Assembly (UNGA) adopted Resolution A/RES/56/4, proclaiming November 6 as the International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict.
The first observance took place on November 6, 2002.

The UN recognizes that environmental degradation, resource exploitation, and conflict are closely interconnected. Protecting natural resources is crucial for achieving long-term peace and sustainable development.


UN Recognition of Environment–Conflict Link

  • UNEA Resolution 2016:
    On May 27, 2016, the United Nations Environment Assembly (UNEA) adopted Resolution UNEP/EA.2/Res.15, emphasizing that healthy ecosystems and sustainable resource management help reduce the risk of armed conflict.

  • UNEP Findings:
    According to the United Nations Environment Programme (UNEP), over the past 60 years, nearly 40% of internal conflicts have been linked to the exploitation of natural resources, such as timber, minerals, and fertile land.


Key Global Partnerships

1. EU–UN Partnership on Land and Natural Resource Conflicts

Involves six UN agencies:
UNEP, UNDP, UN-Habitat, PBSO, DPA, and DESA.
→ Aims to prevent and resolve conflicts over natural resources and land use.

2. Global Research Programme on Post-Conflict Peacebuilding and Natural Resources

Led by Environmental Law Institute (ELI), UNEP, and universities like Tokyo and McGill, the programme analyzed 150+ case studies from 55 countries to guide post-conflict natural resource management.

3. UN Partnership on Women and Natural Resources in Peacebuilding

Formed by UNEP, UN Women, UNDP, and PBSO to promote gender equality and sustainable resource management in conflict-affected regions.


About United Nations Environment Programme (UNEP)

DetailsInformation
Executive Director (ED)Inger Andersen
HeadquartersNairobi, Kenya
Established1972

Significance

This observance reminds nations that environmental protection is a key element of peace and security. The UN urges governments to include ecological restoration, sustainable development, and resource management in post-conflict recovery plans.

(17)

In Hindi

🌱 युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 – 6 नवंबर

तारीख: 6 नवंबर 2025
आयोजक: संयुक्त राष्ट्र (UN)
संस्करण: 24वां आयोजन

संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है।
इस दिवस का उद्देश्य युद्धों और संघर्षों के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा को प्रोत्साहित करना है।


मुख्य विवरण

विषयजानकारी
कार्यक्रम का नामयुद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
मनाया जाता हैहर वर्ष 6 नवंबर को
2025 संस्करण24वां आयोजन
UN प्रस्तावA/RES/56/4 (5 नवंबर 2001 को पारित)
पहला आयोजन6 नवंबर 2002
UNEA प्रस्तावUNEP/EA.2/Res.15 (27 मई 2016 को पारित)
मुख्य उद्देश्ययुद्ध के दौरान पर्यावरण की रक्षा

पृष्ठभूमि

5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव A/RES/56/4 पारित कर 6 नवंबर को इस दिवस के रूप में घोषित किया।
इसका पहला आयोजन 6 नवंबर 2002 को किया गया।

संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और संघर्षों के बीच गहरा संबंध है, और पर्यावरण संरक्षण शांति और सतत विकास के लिए आवश्यक है।


पर्यावरण–संघर्ष संबंध पर UN की मान्यता

  • UNEA 2016 प्रस्ताव:
    27 मई 2016 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने UNEP/EA.2/Res.15 प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और सतत संसाधन प्रबंधन सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को कम कर सकते हैं।

  • UNEP के निष्कर्ष:
    पिछले 60 वर्षों में लगभग 40% आंतरिक संघर्ष प्राकृतिक संसाधनों जैसे लकड़ी, खनिज और कृषि भूमि के दोहन से जुड़े रहे हैं।


मुख्य वैश्विक साझेदारियाँ

1. EU–UN साझेदारी (भूमि और प्राकृतिक संसाधन संघर्षों पर)

इसमें 6 एजेंसियाँ शामिल हैं — UNEP, UNDP, UN-Habitat, PBSO, DPA और DESA
→ उद्देश्य: प्राकृतिक संसाधनों पर विवादों को रोकना और समाधान निकालना।

2. संघर्षोत्तर शांति निर्माण और प्राकृतिक संसाधन कार्यक्रम

Environmental Law Institute (ELI), UNEP, टोक्यो विश्वविद्यालय और मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस कार्यक्रम ने 55 देशों के 150+ केस स्टडीज के माध्यम से समाधान सुझाए।

3. महिलाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर UN साझेदारी

UNEP, UN Women, UNDP और PBSO द्वारा बनाई गई यह साझेदारी लैंगिक समानता और सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देती है।


संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के बारे में

विवरणजानकारी
कार्यकारी निदेशकइंगे एंडरसन
मुख्यालयनैरोबी, केन्या
स्थापना वर्ष1972

महत्व

यह दिवस याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा शांति और सुरक्षा का आवश्यक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र देशों से आग्रह करता है कि वे संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण योजनाओं में पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास को शामिल करें।

(18)

In English

National Cancer Awareness Day (NCAD) 2025 Observed on 7th November

The National Cancer Awareness Day (NCAD) is observed every year on 7th November across India to promote awareness about cancer prevention, early detection, and treatment.


Background

  • Launch: Introduced in September 2014 by former Union Minister Dr. Harsh Vardhan, Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW).

  • First Observation: The first NCAD was observed on 7th November 2014.

  • Significance of Date: The date marks the birth anniversary of Marie Curie (born on 7 November 1867), the Polish-born French physicist who won two Nobel Prizes — Physics (1903) and Chemistry (1911) — for her pioneering work on radioactivity, which later became the foundation for cancer treatment.

  • Symbol: The Lavender Ribbon represents support and awareness for people affected by all types of cancer.


Cancer Burden in India

  • Rising Cases: India, with over 1.4 billion population, faces an increasing cancer burden due to lifestyle changes, tobacco use, poor diet, and inactivity.

  • Need for Awareness: Early diagnosis and preventive healthcare play a crucial role in reducing mortality and improving treatment outcomes.


Advancements in Cancer Research and Treatment

  • Chimeric Antigen Receptor T-cell (CAR-T) Therapy – NexCAR19:

    • Launched: April 2024

    • Developed by: IIT Bombay (Mumbai, Maharashtra), Tata Memorial Centre, and ImmunoACT

    • Significance: India’s first indigenous CAR-T cell therapy designed to target cancer cells precisely, representing a major leap in advanced cancer treatment.

  • Quad Cancer Moonshot Initiative:

    • Launched: September 2024

    • Partners: India, USA, Australia, and Japan

    • Objective: To eliminate cervical cancer across the Indo-Pacific region through collaborative vaccination, awareness, and screening programs.


About Marie Curie

Marie Curie (7 November 1867 – 4 July 1934) was a pioneering physicist and chemist who discovered radium and polonium. Her groundbreaking research on radioactivity laid the foundation for radiation therapy, a key treatment method in modern oncology.


Key Points

AspectDetails
Event NameNational Cancer Awareness Day (NCAD) 2025
Date of Observation7th November 2025
Introduced byDr. Harsh Vardhan, Union MoHFW
Launched inSeptember 2014
First Observed inNovember 2014
SymbolLavender Ribbon
Significance of DateBirth Anniversary of Marie Curie
ObjectiveTo raise awareness about cancer prevention, early detection, and treatment
Recent InitiativesNexCAR19 Therapy, Quad Cancer Moonshot Initiative

(18)

In Hindi

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 – 7 नवंबर


7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (NCAD) 2025

हर वर्ष 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (NCAD) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।


पृष्ठभूमि

  • शुरुआत: सितंबर 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई।

  • पहली बार मनाया गया: 7 नवंबर 2014 को।

  • तिथि का महत्व: यह दिन मैरी क्यूरी (जन्म: 7 नवंबर 1867) के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
    उन्होंने रेडियोएक्टिविटी पर अपने शोध के लिए दो नोबेल पुरस्कार (भौतिकी 1903, रसायन विज्ञान 1911) प्राप्त किए थे।

  • प्रतीक: लैवेंडर रिबन, जो सभी प्रकार के कैंसर से प्रभावित लोगों के समर्थन का प्रतीक है।


भारत में कैंसर का बढ़ता बोझ

  • बढ़ते मामले: 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या वाले भारत में जीवनशैली में बदलाव, तंबाकू सेवन, अस्वस्थ आहार और शारीरिक निष्क्रियता के कारण कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है।

  • ज़रूरत: प्रारंभिक स्क्रीनिंग और जागरूकता के माध्यम से कैंसर से मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।


कैंसर अनुसंधान और उपचार में हालिया प्रगति

  • CAR-T सेल थेरेपी (NexCAR19):

    • लॉन्च: अप्रैल 2024

    • विकसित किया गया: IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर, और इम्यूनोACT द्वारा

    • महत्व: भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी, जो कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से निशाना बनाती है।

  • क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल:

    • लॉन्च: सितंबर 2024

    • साझेदार देश: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान

    • उद्देश्य: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer) का उन्मूलन करना।


मैरी क्यूरी के बारे में

मैरी क्यूरी (7 नवंबर 1867 – 4 जुलाई 1934) एक महान वैज्ञानिक थीं जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की।
उनके शोध ने रेडिएशन थेरेपी (Radiation Therapy) को जन्म दिया, जो आज कैंसर उपचार का एक महत्वपूर्ण आधार है।


मुख्य बिंदु

पहलूविवरण
कार्यक्रम का नामराष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (NCAD) 2025
तिथि7 नवंबर 2025
शुरुआत कीडॉ. हर्षवर्धन (केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय)
शुरुआत वर्षसितंबर 2014
पहली बार मनाया गया7 नवंबर 2014
प्रतीकलैवेंडर रिबन
महत्वपूर्ण तिथिमैरी क्यूरी का जन्मदिन
उद्देश्यकैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के प्रति जागरूकता
हालिया पहलेंनेक्सCAR19 थेरेपी, क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल

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In English

137th Birth Anniversary of Dr. C.V. Raman – 7th November 2025


India Celebrates 137th Birth Anniversary of Dr. C.V. Raman – The Pioneer of Light Scattering

On 7th November 2025, India commemorates the 137th birth anniversary of the eminent physicist Sir Chandrasekhara Venkata Raman (Dr. C.V. Raman), who made groundbreaking contributions to the field of light scattering.

Dr. Raman was the first Indian physicist to win the Nobel Prize in Physics (1930) for his discovery of the Raman Effect, which explains the scattering of light by molecules — a discovery that revolutionized modern physics and spectroscopy.


Event Details

AspectDetails
Event137th Birth Anniversary of Dr. C.V. Raman
Date7th November 2025
Known ForDiscovery of the Raman Effect
Major AwardsNobel Prize in Physics (1930), Bharat Ratna (1954), Lenin Peace Prize, Franklin Medal
FoundationRaman Research Institute, Bengaluru
Born7th November 1888, Tiruchirappalli, Tamil Nadu
Key PositionsProfessor at University of Calcutta; Director, IISc Bengaluru (1933–1937); India’s first National Professor

About Dr. Chandrasekhara Venkata Raman

  • Birth and Early Life:
    Born on 7 November 1888 in Tiruchirappalli, Tamil Nadu (then Madras Presidency), Dr. Raman showed exceptional interest in science from a young age.

  • Education and Academic Journey:
    He completed his education at Presidency College, Madras, and joined the Indian Finance Department, later pursuing his passion for physics through research.

  • Discovery of Raman Effect:
    On 28 February 1928, Dr. Raman discovered that when light passes through a transparent substance, a small portion of it changes in wavelength — a phenomenon later named the Raman Effect.
    This discovery earned him the Nobel Prize in Physics in 1930, making him the first Asian and non-white person to receive a Nobel Prize in science.

  • Contributions to Indian Science:

    • Founded the Raman Research Institute in Bengaluru in 1948 to promote advanced research in physics.

    • Served as Director of the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru (1933–1937).

    • Known as India’s first National Professor, he inspired generations of Indian scientists.


Legacy and Honours

  • National Science Day:
    India celebrates National Science Day on 28 February every year to commemorate his discovery of the Raman Effect.

  • Awards and Recognition:
    Apart from the Nobel Prize, Dr. Raman received the Bharat Ratna (1954), Lenin Peace Prize, and the Franklin Medal for his contributions to science and education.


Significance

Dr. C.V. Raman’s discovery opened new avenues in molecular spectroscopy, quantum mechanics, and material sciences. His life and legacy continue to inspire scientific temper and innovation across India.

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In Hindi

डॉ. सी. वी. रमन की 137वीं जयंती – 7 नवंबर 2025


भारत ने मनाई डॉ. सी. वी. रमन की 137वीं जयंती – प्रकाश प्रकीर्णन (Light Scattering) के जनक को श्रद्धांजलि

7 नवंबर 2025 को भारत ने महान भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन (डॉ. सी. वी. रमन) की 137वीं जयंती मनाई।
उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering of Light) पर अपने अद्भुत शोध के माध्यम से विज्ञान में अमिट योगदान दिया।

डॉ. रमन पहले भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनका शोध — “रमन प्रभाव” (Raman Effect) — यह बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका कुछ हिस्सा अपनी तरंग दैर्ध्य बदल लेता है।


कार्यक्रम से संबंधित जानकारी

पहलूविवरण
कार्यक्रमडॉ. सी. वी. रमन की 137वीं जयंती
तिथि7 नवंबर 2025
प्रसिद्ध खोजरमन प्रभाव (Raman Effect)
मुख्य पुरस्कारनोबेल पुरस्कार (1930), भारत रत्न (1954), लेनिन शांति पुरस्कार, फ्रैंकलिन मेडल
संस्थानरमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु
जन्मस्थान7 नवंबर 1888, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
प्रमुख पदप्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय; निदेशक, IISc बेंगलुरु (1933–1937); भारत के पहले राष्ट्रीय प्रोफेसर

डॉ. सी. वी. रमन के बारे में

  • जन्म और प्रारंभिक जीवन:
    7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में जन्मे डॉ. रमन बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे।

  • शिक्षा और करियर:
    उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास से शिक्षा प्राप्त की और प्रारंभ में सरकारी सेवा में कार्य किया। बाद में उन्होंने शोध कार्यों के माध्यम से भौतिकी में असाधारण योगदान दिया।

  • रमन प्रभाव की खोज:
    28 फरवरी 1928 को उन्होंने पाया कि प्रकाश जब किसी पदार्थ से गुजरता है, तो उसकी कुछ किरणों की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है — यही “रमन प्रभाव” कहलाया।
    इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और गैर-श्वेत व्यक्ति बने।

  • भारतीय विज्ञान में योगदान:

    • 1948 में बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की।

    • भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के पहले भारतीय निदेशक बने (1933–1937)।

    • उन्हें भारत का पहला राष्ट्रीय प्रोफेसर घोषित किया गया।


विरासत और सम्मान

  • राष्ट्रीय विज्ञान दिवस:
    हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ताकि उनकी खोज “रमन प्रभाव” की स्मृति को सम्मान दिया जा सके।

  • पुरस्कार:
    उन्हें भारत रत्न (1954), लेनिन शांति पुरस्कार और फ्रैंकलिन मेडल से भी सम्मानित किया गया।


महत्व

डॉ. रमन का कार्य मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम मेकेनिक्स और मटेरियल साइंस के क्षेत्रों में नए युग की शुरुआत का कारण बना। उनका जीवन वैज्ञानिक सोच और नवाचार की प्रेरणा बना हुआ है।

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