Page-01, English Version
Overview of PM Narendra Modi’s Visit to Karnataka and Goa on November 28, 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Visit Date | 28 November 2025 |
| Places | Karnataka, Goa |
| Major Events | Laksha Gita Programme, Suvarna Teertha Mantapa, 77-ft Lord Ram Statue |
| Key Personalities | PM Narendra Modi, Ram Sutar, Sri Madhvacharya, Kanakadasa |
| Highlights | Religious, cultural & heritage engagements |
Highlights of PM Narendra Modi’s Visit to Karnataka
• PM Modi visited Udupi and participated in the Laksha Gita Programme at Sri Krishna Matha, founded 800 years ago by Sri Madhvacharya.
• He inaugurated the Suvarna Teertha Mantapa in front of the Krishna sanctum.
• He dedicated the Kanaka Kavacha (golden cover) for the sacred Kanakana Kindi, associated with saint Kanakadasa’s divine darshan of Lord Krishna.
Highlights of PM Narendra Modi’s Visit to Goa
• PM Modi participated in the Sardha Panchashatamanotsava, marking the 550th-year celebration of the Math at Partagali, Canacona.
• He unveiled the 77-foot bronze Statue of Lord Ram, the world’s tallest, sculpted by Ram Sutar.
• He released a Rs 550 commemorative coin and postal stamp for the Math’s 550-year celebration.
Page-01, Hindi Version
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक और गोवा यात्रा – 28 नवंबर 2025
मुख्य बिंदुओं की तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| यात्रा तिथि | 28 नवंबर 2025 |
| स्थान | कर्नाटक, गोवा |
| प्रमुख कार्यक्रम | लक्ष गीता कार्यक्रम, स्वर्ण तीर्थ मंडप, 77-फीट राम प्रतिमा |
| प्रमुख व्यक्तित्व | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम सुतार, श्री मध्वाचार्य, कनकदास |
| मुख्य आकर्षण | धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े कार्यक्रम |
कर्नाटक यात्रा के मुख्य बिंदु
• उडुपी में प्रधानमंत्री ने लक्ष गीता कार्यक्रम में भाग लिया, जो श्री कृष्ण मठ में आयोजित हुआ, जिसकी स्थापना लगभग 800 वर्ष पहले श्री मध्वाचार्य ने की थी।
• उन्होंने कृष्ण संकटन के सामने स्थित स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया।
• उन्होंने पवित्र कनक कवच (स्वर्ण आवरण) को समर्पित किया, जो कनकाना किंडी से जुड़ा है, जहाँ से संत कनकदास ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे।
गोवा यात्रा के मुख्य बिंदु
• प्रधानमंत्री ने दक्षिण गोवा के पर्तगली, कनाकोना में आयोजित मठ के 550वें वर्ष के सर्धा पंचशतमानोत्सव में भाग लिया।
• उन्होंने 77 फीट ऊँची भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है।
• उन्होंने मठ की 550वीं वर्षगांठ पर ₹550 का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।
Page-02, English Version
CBDT Launches Phase 2 of NUDGE Campaign to Boost Foreign Asset Reporting
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Initiative | NUDGE Campaign Phase 2 |
| Launched By | Central Board of Direct Taxes (CBDT) |
| Objective | Promote voluntary disclosure of foreign assets & overseas income |
| Target | Taxpayers identified through AEOI for FY 2024-25 |
| Mechanism | SMS & Email alerts; ITR review/revision by 31 Dec 2025 |
| Guiding Principle | CBDT’s PRUDENT approach |
| Related Laws | Income-tax Act, 1961; Black Money Act, 2015 |
| Risk | Penalties up to Rs 10 lakh + 30% tax + 300% penalty |
| CBDT Chairman | Ravi Agarwal |
| Headquarters | New Delhi |
English Content
In November 2025, the Central Board of Direct Taxes launched Phase 2 of the NUDGE (Non-Intrusive Usage of Data to Guide and Enable) Campaign, aimed at encouraging voluntary reporting of foreign assets and overseas income by Indian taxpayers.
Under Phase 2, CBDT will send SMS and email advisories beginning 28 November 2025 to taxpayers identified through Automatic Exchange of Information (AEOI) data analysis for FY 2024-25. Taxpayers receiving these alerts must review their Income Tax Returns for Assessment Year 2025-26 and file revisions, if necessary, by 31 December 2025, ensuring accurate reporting under Schedule FA (Foreign Assets) and Schedule FSI (Foreign-Source Income).
Phase 1 of the campaign, launched in November 2024, resulted in substantial disclosures, including foreign assets worth Rs 29,208 crore and foreign income of Rs 1,089.88 crore.
The NUDGE initiative is guided by CBDT’s PRUDENT framework: Professionalism, Responsibility, Understanding, Dedication, Effective Enforcement, Non-Intrusive Administration, and Technology-Based Compliance — supporting transparent and data-driven tax governance in line with the Viksit Bharat vision.
Taxpayers who fail to disclose foreign assets or income may face strict consequences under the Black Money Act, including a flat penalty of Rs 10 lakh, 30% income tax on undisclosed foreign income, and an additional penalty up to 300% of the tax payable.
About CBDT
The Central Board of Direct Taxes is the apex body for direct tax administration under the Department of Revenue, Ministry of Finance.
• Chairman – Ravi Agarwal
• Headquarters – New Delhi
• Established – 1964
Page-02, Hindi Version
सीबीडीटी ने विदेशी परिसंपत्ति रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए NUDGE अभियान का दूसरा चरण शुरू किया
मुख्य बिंदुओं की तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| पहल | NUDGE अभियान चरण 2 |
| लॉन्च करने वाला | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) |
| उद्देश्य | विदेशों में संपत्ति और आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण बढ़ाना |
| लक्ष्य | FY 2024-25 के AEOI डेटा से चिन्हित करदाता |
| तंत्र | SMS और ईमेल अलर्ट; 31 दिसंबर 2025 तक ITR संशोधन |
| मार्गदर्शक सिद्धांत | CBDT का PRUDENT मॉडल |
| संबंधित कानून | आयकर अधिनियम 1961; ब्लैक मनी अधिनियम 2015 |
| जोखिम | 10 लाख रुपये जुर्माना + 30% टैक्स + 300% दंड |
| CBDT अध्यक्ष | रवि अग्रवाल |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
हिंदी विवरण
नवंबर 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने NUDGE अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारतीय करदाताओं द्वारा विदेशी परिसंपत्तियों और विदेश-स्रोत आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण बढ़ाना है।
चरण 2 के तहत, CBDT 28 नवंबर 2025 से SMS और ईमेल अलर्ट भेजना शुरू करेगा, जो ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) डेटा विश्लेषण द्वारा FY 2024-25 के लिए पहचाने गए करदाताओं को भेजे जाएंगे। ऐसे करदाताओं को अपने आकलन वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न की समीक्षा करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा। यह Schedule FA और Schedule FSI के तहत सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है।
अभियान का पहला चरण, जो नवंबर 2024 में शुरू हुआ था, अत्यंत सफल रहा और इसमें 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्तियों तथा 1,089.88 करोड़ रुपये की विदेशी आय का प्रकटीकरण हुआ।
NUDGE पहल को CBDT के PRUDENT सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है—Professionalism, Responsibility, Understanding, Dedication, Effective Enforcement, Non-Intrusive Administration एवं Technology-Based Compliance—जो विक्सित भारत दृष्टि के अनुरूप पारदर्शी और डेटा-आधारित कर प्रशासन को बढ़ावा देता है।
यदि कोई करदाता विदेशी संपत्ति या आय का प्रकटीकरण नहीं करता है, तो उसे ब्लैक मनी अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना, अघोषित आय पर 30% टैक्स और टैक्स का 300% तक अतिरिक्त दंड झेलना पड़ सकता है।
CBDT के बारे में
CBDT, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर प्रशासन की शीर्ष संस्था है।
• अध्यक्ष – रवि अग्रवाल
• मुख्यालय – नई दिल्ली
• स्थापना – 1964
Page-03, English Version
C-DOT Signs MoU with IIT Roorkee to Establish Centre of Excellence in Uttarakhand
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Agreement | MoU for establishing a Centre of Excellence (CoE) |
| Entities | C-DOT & IIT Roorkee |
| Objective | Boost indigenous R&D in advanced communication technologies |
| Focus Areas | Wireless communication, Quantum tech, Cybersecurity, AI-based telecom |
| Functions | R&D hub, startup support, IP creation, training, prototypes |
| Telecom Innovation | 5G/6G, RF–Sub-THz ICs, mmWave antennas, V2X, energy-efficient systems |
| C-DOT CEO | Dr. Rajkumar Upadhyay |
| IIT Roorkee Director | Prof. K.K. Pant |
English Content
In November 2025, the Centre for Development of Telematics (C-DOT), a premier R&D centre under the Department of Telecommunications, signed an MoU with the Indian Institute of Technology Roorkee to establish a Centre of Excellence (CoE) at the IIT Roorkee campus in Uttarakhand. The agreement was signed in the presence of Dr. Rajkumar Upadhyay, CEO of C-DOT, and Professor K.K. Pant, Director of IIT Roorkee.
The MoU aims to strengthen indigenous research, accelerate technological self-reliance, and expand India’s telecom innovation ecosystem through academia–industry collaboration. The CoE will focus on wireless communication, quantum technologies, cybersecurity, and AI-based telecom applications.
The Centre will function as a high-impact R&D hub supporting startups, facilitating IP creation, conducting training programs, and enabling collaborative prototype development. It will also boost India’s global telecom leadership through joint development of advanced technologies, including 5G/6G systems, RF–Sub-THz integrated circuits, mmWave antennas, V2X communication, data-driven wireless systems, and energy-efficient communication technologies.
Page-03, Hindi Version
सी-डॉट ने IIT रुड़की के साथ समझौता किया, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी
मुख्य बिंदुओं की तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| समझौता | उन्नत संचार तकनीकों के लिए CoE स्थापित करने हेतु MoU |
| संस्थाएँ | सी-डॉट और IIT रुड़की |
| उद्देश्य | उन्नत संचार तकनीकों में स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देना |
| प्रमुख क्षेत्र | वायरलेस संचार, क्वांटम तकनीक, साइबर सुरक्षा, AI आधारित टेलीकॉम |
| मुख्य कार्य | R&D हब, स्टार्टअप समर्थन, IP निर्माण, प्रशिक्षण, प्रोटोटाइप विकास |
| नवाचार क्षेत्र | 5G/6G, RF–Sub-THz ICs, mmWave ऐंटेना, V2X, ऊर्जा-कुशल तकनीक |
| सी-डॉट CEO | डॉ. राजकुमार उपाध्याय |
| IIT रुड़की निदेशक | प्रो. के.के. पंत |
हिंदी विवरण
नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग के तहत कार्यरत प्रमुख R&D केंद्र सी-डॉट ने IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उत्तराखंड स्थित IIT रुड़की परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) स्थापित किया जाएगा। यह MoU सी-डॉट के CEO डॉ. राजकुमार उपाध्याय और IIT रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ।
इस साझेदारी का उद्देश्य स्वदेशी R&D को गति देना, तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और उद्योग–शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से भारत के टेलीकॉम नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है। CoE का मुख्य फोकस वायरलेस संचार, क्वांटम तकनीक, साइबर सुरक्षा और AI आधारित टेलीकॉम अनुप्रयोगों पर रहेगा।
यह केन्द्र एक उच्च-प्रभावी R&D हब के रूप में कार्य करेगा, जो स्टार्टअप्स को समर्थन देगा, आईपी निर्माण को बढ़ावा देगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और संयुक्त प्रोटोटाइप विकास को सक्षम बनाएगा। साथ ही यह भारत की वैश्विक टेलीकॉम नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, विशेषकर 5G/6G, RF–Sub-THz ICs, mmWave ऐंटेना, V2X संचार, डेटा-आधारित वायरलेस सिस्टम और ऊर्जा-कुशल तकनीकों के क्षेत्र में।
Page-04, English Version
India Signs Rs 7,995 Crore Deal with USA for Navy Copter Support
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Agreement | Rs 7,995 crore deal for follow-on support |
| Between | MoD & USA |
| Purpose | Support for 24 MH-60R Seahawk helicopters |
| Initiative | Follow-on support: spares, technical assistance, training, repair |
| Original Procurement | Signed in Feb 2020; first delivery in 2021 |
| Maintenance Facilities | To be established in India |
| Key Benefit | Boosts operational readiness & Aatmanirbhar Bharat |
| Helicopter Manufacturer | Sikorsky Aircraft (Lockheed Martin) |
| MoD Minister | Rajnath Singh |
| MoS Defence | Sanjay Seth |
In November 2025, the Ministry of Defence (MoD) signed a five-year follow-on support agreement with the United States of America (USA) for the Indian Navy’s fleet of 24 MH-60R Seahawk helicopters. The agreement, worth Rs 7,995 crore, was formalised through Letters of Offer and Acceptance (LOAs) under the US Foreign Military Sales (FMS) programme in New Delhi.
India had originally signed the procurement contract for 24 helicopters in February 2020, with the first delivery taking place in 2021. The newly signed support package covers spares, support equipment, technical assistance, training, repair, and replenishment of components.
The deal ensures high operational readiness, anti-submarine warfare capability, and overall efficiency for the MH-60R fleet. Intermediate-level component repair and periodic maintenance facilities will be set up in India, reducing foreign dependency and strengthening Aatmanirbhar Bharat.
The package also enhances helicopter operability from ships and remote locations, supporting primary and secondary missions. The establishment of maintenance infrastructure in India will promote domestic defence capabilities and enable MSMEs to participate actively in defence manufacturing.
Page-04, Hindi Version
भारत ने USA के साथ 7,995 करोड़ रुपये का नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट समझौता किया
मुख्य बिंदुओं की तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| समझौता | 7,995 करोड़ रुपये का फॉलो-ऑन सपोर्ट समझौता |
| पक्ष | रक्षा मंत्रालय (MoD) और USA |
| उद्देश्य | 24 MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों का सपोर्ट |
| पहल | फॉलो-ऑन सपोर्ट: स्पेयर्स, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, मरम्मत |
| मूल खरीद | फरवरी 2020 में हस्ताक्षर; पहली डिलीवरी 2021 |
| रखरखाव सुविधाएँ | भारत में स्थापित की जाएंगी |
| प्रमुख लाभ | ऑपरेशनल तैयारी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा |
| हेलीकॉप्टर निर्माता | सिकोरस्की एयरक्राफ्ट (लॉकहीड मार्टिन) |
| रक्षा मंत्री | राजनाथ सिंह |
| रक्षा राज्य मंत्री | संजय सेठ |
नवंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय (MoD) ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के साथ भारतीय नौसेना के 24 MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों के फॉलो-ऑन सपोर्ट के लिए 7,995 करोड़ रुपये का पांच वर्षीय समझौता किया। यह समझौता अमेरिका की फॉरेन मिलिटरी सेल्स (FMS) प्रणाली के तहत LOA के माध्यम से नई दिल्ली में पूरा किया गया।
भारत ने फरवरी 2020 में 24 हेलीकॉप्टरों की मूल खरीद पर हस्ताक्षर किए थे और पहली डिलीवरी 2021 में हुई थी। नए सपोर्ट पैकेज में स्पेयर पार्ट्स, सपोर्ट उपकरण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, मरम्मत और आवश्यक घटकों की पुनःपूर्ति शामिल है।
यह समझौता नौसेना के MH-60R बेड़े की उच्च ऑपरेशनल तैयारी, एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमता और समग्र दक्षता सुनिश्चित करता है। भारत में मिड-लेवल रिपेयर और पीरियॉडिक मेंटेनेंस सुविधाओं की स्थापना से विदेशी निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा।
यह पैकेज हेलीकॉप्टरों की संचालन क्षमता को जहाजों और दूरस्थ स्थानों से भी प्रभावी बनाता है। भारत में रखरखाव ढांचा घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देगा और MSMEs को रक्षा उत्पादन में सक्रिय योगदान का अवसर मिलेगा।
Page-05, English Version
ADB Approves USD 475.8 Million Loans for Healthcare in Assam and Ecotourism in Meghalaya – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Loan Provider | Asian Development Bank (ADB) |
| Total Loan | USD 475.8 Million |
| For Assam | USD 398.8 Million |
| For Meghalaya | USD 77 Million |
| Assam Healthcare Project | Transform Gauhati Medical College & Hospital into super-speciality hub; upgrade Assam Medical College (Dibrugarh) & Silchar Medical College |
| Key Components (Assam) | Climate-resilient expansions, digital hospital systems, smart classrooms, simulation training, gender-responsive care, medical tourism strategy |
| Outcomes (Assam) | Reduce maternal/infant mortality; address specialist shortages; regional medical destination |
| Challenges Addressed | Inadequate tertiary infrastructure; HRH gaps despite Vision 2030 initiatives |
| Meghalaya Ecotourism Project | Integrated ecotourism & sustainable agri-livelihoods; supports Meghalaya Vision 2032 |
| Key Components (Meghalaya) | Restore 25,000 hectares community forests, eco-tourism facilities, climate-smart farming, rural value chains, market linkages |
| Beneficiaries | 8,000+ people including women and Indigenous communities; strengthens cooperatives and public-private partnerships |
| Additional Assistance | USD 1 Million Technical Assistance (TA) grant, carbon/biodiversity credits |
| Meghalaya Details | CM – Conrad Sangma; Governor – C H Vijayashankar; Capital – Shillong; National Parks – Nokrek NP, Balpakram NP |
English Content
In November 2025, the Asian Development Bank (ADB) approved USD 475.8 million in loans for Northeast India – USD 398.8 million for Assam’s tertiary healthcare and medical education modernisation, and USD 77 million for Meghalaya’s ecotourism and sustainable livelihoods development. These initiatives aim to create sustainable livelihoods, empower women, strengthen environmental resilience, and build state-of-the-art health infrastructure.
The Assam Healthcare Project focuses on transforming Gauhati Medical College & Hospital into a super-speciality hub and upgrading Assam Medical College (Dibrugarh) and Silchar Medical College under Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences. Key components include climate-resilient infrastructure, digital hospital systems, smart classrooms, simulation training, gender-responsive care, and a medical tourism strategy. The project aims to reduce maternal and infant mortality, address specialist shortages, and position Assam as a regional medical hub.
The Meghalaya Ecotourism Project aims to develop integrated ecotourism and sustainable agri-livelihoods, supporting Meghalaya Vision 2032. The project will restore 25,000 hectares of community forests, develop eco-tourism facilities such as visitor centers and craft hubs, implement climate-smart farming techniques, and strengthen rural value chains and market linkages. Over 8,000 people, including women and Indigenous communities, will benefit. An additional USD 1 million Technical Assistance grant will support capacity building and carbon/biodiversity credits.
Page-05, Hindi Version
एडीबी ने असम में स्वास्थ्य सेवा और मेघालय में इकोटूरिज़्म के लिए 475.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| ऋण प्रदाता | एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) |
| कुल ऋण | USD 475.8 मिलियन |
| असम के लिए | USD 398.8 मिलियन |
| मेघालय के लिए | USD 77 मिलियन |
| असम हेल्थकेयर प्रोजेक्ट | गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को सुपर-स्पेशलिटी हब में बदलना; डिब्रूगढ़ और सिलचर मेडिकल कॉलेज का उन्नयन |
| मुख्य घटक (असम) | जलवायु-सहनीय विस्तार, डिजिटल अस्पताल प्रणाली, स्मार्ट क्लासरूम, सिमुलेशन ट्रेनिंग, लिंग-संवेदनशील देखभाल, मेडिकल टूरिज़्म रणनीति |
| परिणाम (असम) | मातृ/शिशु मृत्यु दर में कमी; विशेषज्ञों की कमी को पूरा करना; क्षेत्रीय मेडिकल हब के रूप में असम का विकास |
| सामना की गई चुनौतियाँ | तृतीयक ढांचे की कमी; Vision 2030 पहलों के बावजूद HRH अंतर |
| मेघालय इकोटूरिज़्म प्रोजेक्ट | एकीकृत इकोटूरिज़्म और सतत कृषि-जीविकाओं का विकास; Meghalaya Vision 2032 का समर्थन |
| मुख्य घटक (मेघालय) | 25,000 हेक्टेयर सामुदायिक वन का पुनर्स्थापन, इको-टूरिज़्म सुविधाएँ, जलवायु-स्मार्ट खेती, ग्रामीण मूल्य श्रृंखलाएँ, बाजार लिंक |
| लाभार्थी | 8,000+ लोग, जिनमें महिलाएँ और आदिवासी समुदाय शामिल; सहकारी समितियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना |
| अतिरिक्त सहायता | USD 1 मिलियन तकनीकी सहायता (TA) अनुदान, कार्बन/जैव-विविधता क्रेडिट |
| मेघालय विवरण | मुख्यमंत्री – कोंराड साङ्मा; राज्यपाल – C H विजयशंकर; राजधानी – शिलांग; नेशनल पार्क – नोक्रेक NP, बालपाक्राम NP |
विवरण
नवंबर 2025 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने USD 475.8 मिलियन के ऋण को उत्तर-पूर्व भारत के लिए मंजूरी दी – असम के तृतीयक स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए USD 398.8 मिलियन और मेघालय के इकोटूरिज़्म और सतत जीविकोपार्जन विकास के लिए USD 77 मिलियन। इन पहलों का उद्देश्य सतत जीविकोपार्जन सृजन, महिलाओं को सशक्त बनाना, पर्यावरणीय सहनीयता को मजबूत करना और अत्याधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करना है।
असम हेल्थकेयर प्रोजेक्ट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को सुपर-स्पेशलिटी हब में बदलने और डिब्रूगढ़ एवं सिलचर मेडिकल कॉलेज का उन्नयन करने पर केंद्रित है। मुख्य घटकों में जलवायु-सहनीय ढांचा, डिजिटल अस्पताल प्रणाली, स्मार्ट क्लासरूम, सिमुलेशन प्रशिक्षण, लिंग-संवेदनशील देखभाल और मेडिकल टूरिज़्म रणनीति शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, विशेषज्ञों की कमी को पूरा करना और असम को क्षेत्रीय मेडिकल हब के रूप में स्थापित करना है।
मेघालय इकोटूरिज़्म प्रोजेक्ट का लक्ष्य एकीकृत इकोटूरिज़्म और सतत कृषि-जीविकाओं का विकास करना है, जो Meghalaya Vision 2032 का समर्थन करता है। परियोजना में 25,000 हेक्टेयर सामुदायिक वन का पुनर्स्थापन, इको-टूरिज़्म सुविधाओं का विकास, जलवायु-स्मार्ट कृषि, ग्रामीण मूल्य श्रृंखलाओं और बाजार लिंक को मजबूत करना शामिल है। 8,000 से अधिक लोग, जिनमें महिलाएँ और आदिवासी समुदाय शामिल हैं, इस योजना से लाभान्वित होंगे। अतिरिक्त रूप से USD 1 मिलियन तकनीकी सहायता अनुदान क्षमता निर्माण और कार्बन/जैव-विविधता क्रेडिट में मदद करेगा।
Page-06, English Version
NBBL Rolls Out “Banking Connect” to Simplify Digital Banking – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Initiative | Launch of Banking Connect |
| By | NBBL, subsidiary of NPCI |
| Event | Global Fintech Festival 2025 |
| Accessible Banks | HDFC, SBI, YES Bank, ICICI, AU SFB, Federal Bank |
| Payment Aggregators | PayU, Razorpay, Pine Labs, Juspay, Zoho |
| Interoperability | Single NBBL-certified integration connecting banks with all PAs |
| User Experience | Biometric/QR payments, no username/password, mobile-first design, uniform UI, 10–15 day low-code/no-code merchant onboarding |
| Security | Real-time fraud monitoring, standardized error codes, policy-driven controls, minimal redirect/timeout drop-offs |
| Settlement Efficiency | Same-day (8 cycles/day) settlements; RBI gets instant transaction visibility |
| Transaction Scale | No caps; supports high-value merchant payments; boosts mobile banking adoption |
English Content
In November 2025, NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL), a wholly-owned subsidiary of National Payments Corporation of India (NPCI), launched “Banking Connect”, an interoperable net banking platform designed to transform online merchant payments. The platform eliminates multiple integrations, enables biometric authentication, and provides real-time RBI oversight on fund flows.
Introduced during the Global Fintech Festival 2025, Banking Connect allows banks like HDFC, SBI, YES Bank, ICICI, AU SFB, Federal Bank to connect with all major payment aggregators such as PayU, Razorpay, Pine Labs, Juspay, and Zoho via a single NBBL-certified integration.
The platform provides a frictionless digital banking experience with biometric or QR-based payments, mobile-first design, uniform UI, and low-code/no-code merchant onboarding completed in just 10–15 days. Enhanced security features include real-time fraud monitoring, standardized error codes, and policy-driven controls. Settlement efficiency is improved with same-day settlement cycles and instant RBI transaction visibility. The platform supports high-value merchant transactions without limits and encourages wider mobile banking adoption.
Page-06, Hindi Version
एनबीबीएल ने डिजिटल बैंकिंग को सरल बनाने के लिए “Banking Connect” लॉन्च किया – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| पहल | Banking Connect लॉन्च |
| द्वारा | NBBL, NPCI की सहायक कंपनी |
| कार्यक्रम | Global Fintech Festival 2025 |
| बैंकिंग पहुंच | HDFC, SBI, YES Bank, ICICI, AU SFB, Federal Bank |
| भुगतान एग्रीगेटर्स | PayU, Razorpay, Pine Labs, Juspay, Zoho |
| इंटरऑपरेबिलिटी | सभी बैंक और भुगतान एग्रीगेटर्स को एकल NBBL-सर्टिफाइड इंटीग्रेशन से जोड़ता है |
| उपयोगकर्ता अनुभव | बायोमेट्रिक/QR भुगतान, बिना यूजरनेम/पासवर्ड, मोबाइल-फर्स्ट डिज़ाइन, यूनिफ़ॉर्म UI, 10–15 दिन में लो-कोड/नो-कोड मर्चेंट ऑनबोर्डिंग |
| सुरक्षा | वास्तविक समय धोखाधड़ी मॉनिटरिंग, स्टैंडर्ड एरर कोड, नीति आधारित नियंत्रण, न्यूनतम रीडायरेक्ट/टाइमआउट ड्रॉप |
| निपटान दक्षता | समान दिन (8 साइकिल/दिन); RBI को तुरंत लेन-देन दृश्यता |
| लेन-देन क्षमता | कोई सीमा नहीं; उच्च मूल्य मर्चेंट भुगतान का समर्थन; मोबाइल बैंकिंग अपनाने को बढ़ावा |
विवरण
नवंबर 2025 में, NPCI भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने “Banking Connect” लॉन्च किया। यह इंटरऑपरेबल नेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन मर्चेंट भुगतान को सरल बनाता है, कई इंटीग्रेशन हटाता है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम करता है और फंड फ्लो पर वास्तविक समय RBI निगरानी प्रदान करता है।
Global Fintech Festival 2025 के दौरान पेश किए गए प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से HDFC, SBI, YES Bank, ICICI, AU SFB, Federal Bank जैसे बैंक सभी प्रमुख भुगतान एग्रीगेटर्स जैसे PayU, Razorpay, Pine Labs, Juspay, और Zoho से एकल NBBL-सर्टिफाइड इंटीग्रेशन के जरिए जुड़े।
यह प्लेटफ़ॉर्म बिना रुकावट डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है, जिसमें बायोमेट्रिक या QR आधारित भुगतान, मोबाइल-फर्स्ट डिज़ाइन, यूनिफ़ॉर्म UI, और केवल 10–15 दिनों में लो-कोड/नो-कोड मर्चेंट ऑनबोर्डिंग शामिल है। सुरक्षा फीचर्स में वास्तविक समय धोखाधड़ी मॉनिटरिंग, स्टैंडर्ड एरर कोड और नीति आधारित नियंत्रण शामिल हैं। निपटान दक्षता समान दिन (8 साइकिल/दिन) निपटान और RBI को तुरंत लेन-देन दृश्यता प्रदान करके बढ़ाई गई है। प्लेटफ़ॉर्म उच्च मूल्य मर्चेंट ट्रांजैक्शंस का समर्थन करता है और मोबाइल बैंकिंग अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
Page-07, English Version
RBI Imposes Penalty on HDFC Bank and Manna Krishna Investments – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Action | Penalties imposed by RBI |
| On | HDFC Bank and Manna Krishna Investments |
| Reason | Violation of Regulatory Norms |
| Penalty on HDFC Bank | Rs. 91 lakhs |
| Penalty on Manna Krishna Investments | Rs. 3.1 lakhs |
| Legal Basis | Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of Banking Regulation Act, 1949 |
| HDFC Bank Violations | Non-compliance with Banking Regulation Act, lapses in KYC, outsourcing compliance failures, irregularities in interest-rate & loan benchmarks |
| Manna Krishna Violations | Governance violations; altered board composition without prior approval; breach of NBFC – Scale Based Regulation Directions, 2023 |
| Inspection Reference | Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) as of March 31, 2024 |
English Content
In November 2025, the Reserve Bank of India (RBI) imposed penalties on HDFC Bank and Manna Krishna Investments Private Limited for lapses in regulatory compliance, highlighting the importance of strict adherence to banking and financial norms.
HDFC Bank was fined Rs. 91 lakhs for multiple regulatory violations, including non-compliance with the Banking Regulation Act, 1949, lapses in KYC procedures, outsourcing compliance failures, and irregularities in interest-rate and loan benchmarks. This action followed findings from the Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) as of March 31, 2024.
Manna Krishna Investments, a Non-Banking Financial Company (NBFC), was fined Rs. 3.1 lakhs for governance-related violations, including altering its board composition without prior approval, breaching NBFC – Scale Based Regulation Directions, 2023.
Page-07, Hindi Version
आरबीआई ने HDFC बैंक और मन्ना कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स पर जुर्माना लगाया – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| कार्रवाई | आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया |
| पर | HDFC बैंक और मन्ना कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स |
| कारण | नियामक मानकों का उल्लंघन |
| HDFC बैंक पर जुर्माना | ₹91 लाख |
| मन्ना कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स पर जुर्माना | ₹3.1 लाख |
| कानूनी आधार | Banking Regulation Act, 1949 की Section 47A(1)(c) और Section 46(4)(i) |
| HDFC बैंक उल्लंघन | Banking Regulation Act का पालन न करना, KYC में चूक, आउटसोर्सिंग अनुपालन में विफलता, ब्याज दर और ऋण मानक में अनियमितताएं |
| मन्ना कृष्णा उल्लंघन | गवर्नेंस उल्लंघन; बोर्ड संरचना को पूर्व अनुमोदन के बिना बदला; NBFC – Scale Based Regulation Directions, 2023 का उल्लंघन |
| निरीक्षण संदर्भ | Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) – 31 मार्च 2024 तक |
विवरण
नवंबर 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने HDFC बैंक और मन्ना कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर नियामक अनुपालन में चूक के लिए जुर्माना लगाया, ताकि बैंकिंग और वित्तीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
HDFC बैंक को कई नियामक उल्लंघनों के लिए ₹91 लाख का जुर्माना लगाया गया, जिसमें Banking Regulation Act, 1949 का पालन न करना, KYC प्रक्रियाओं में चूक, आउटसोर्सिंग अनुपालन की विफलताएं और ब्याज दर एवं ऋण मानकों में अनियमितताएं शामिल हैं। यह कार्रवाई 31 मार्च 2024 तक के Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) के निष्कर्षों के आधार पर की गई।
मन्ना कृष्णा इन्वेस्टमेंट्स, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), को ₹3.1 लाख का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसने बोर्ड संरचना को पूर्व अनुमोदन के बिना बदलकर NBFC – Scale Based Regulation Directions, 2023 का उल्लंघन किया।
Page-08, English Version
TATA Realty Secures Rs 1,280 Crore Green Loan from DBS Bank for Gurugram Project – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Loan | Rs 1,280 crore green loan facility |
| Lender | DBS Bank India |
| Borrower | Tata Realty Special Purpose Vehicle (SPV) |
| Project | Intellion Park, 2.1 million sq ft Grade-A office campus, Gurugram |
| Purpose | Fund certified green assets meeting global sustainability standards |
| Scale | 2.1 Mn sq ft across 4 towers; premium office spaces for Global Capability Centres (GCCs) |
| Sustainability Features | High-performance green building, rooftop solar, water recycling, biophilic design, pedestrian podiums, EV charging, waste management |
| Certifications | LEED/IGBC aligned; part of Tata Realty’s 100% green-certified portfolio |
| Location | Gurugram’s premium commercial corridor; supports India’s expanding GCC ecosystem |
| Tata Realty Portfolio | 9.4 Mn sq ft operational + 10.2 Mn sq ft under development = 19.6 Mn sq ft total Intellion |
| GRESB Rating | 5-star GRESB 2025 – highest recognition for sustainability |
| Precedents | Intellion Park Chennai – India’s first IFC EDGE Zero Carbon campus |
English Content
In November 2025, Tata Realty & Infrastructure Ltd (TRIL), a wholly-owned subsidiary of Tata Sons, secured a Rs 1,280 crore green loan from DBS Bank India to fund Intellion Park, a 2.1 million sq ft Grade-A sustainable office campus in Gurugram. DBS acted as the sole advisor and green loan coordinator, ensuring funds are deployed exclusively for certified green assets that meet global ESG benchmarks.
The loan, availed through Tata Realty’s Special Purpose Vehicle (SPV), represents a significant step forward in sustainable real estate financing in India. Intellion Park Gurugram features premium office spaces for Global Capability Centres (GCCs), high-performance green building standards, rooftop solar installations, advanced water recycling, biophilic design, pedestrian-friendly podiums, EV charging, and waste management systems. The project is certified under LEED and IGBC standards.
Strategically located in Gurugram’s commercial corridor, it strengthens India’s expanding GCC ecosystem and contributes to Tata Realty’s 100% green-certified portfolio. Tata Realty currently operates 9.4 Mn sq ft with 10.2 Mn sq ft under development, totaling 19.6 Mn sq ft of branded Intellion projects. The company has been awarded a 5-star GRESB 2025 rating, reflecting leadership in sustainability.
Page-08, Hindi Version
TATA रियल्टी ने गुरुग्राम प्रोजेक्ट के लिए DBS बैंक से 1,280 करोड़ रुपये का ग्रीन लोन सुरक्षित किया – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| लोन | ₹1,280 करोड़ ग्रीन लोन सुविधा |
| ऋणदाता | DBS बैंक इंडिया |
| उधारकर्ता | Tata Realty Special Purpose Vehicle (SPV) |
| प्रोजेक्ट | Intellion Park, 2.1 मिलियन वर्ग फुट ग्रेड-A ऑफिस परिसर, गुरुग्राम |
| उद्देश्य | प्रमाणित ग्रीन एसेट्स को वैश्विक सस्टेनेबिलिटी मानकों के अनुसार वित्त पोषण करना |
| पैमाना | 4 टावर्स में 2.1 Mn sq ft; Global Capability Centres (GCCs) के लिए प्रीमियम ऑफिस |
| स्थिरता विशेषताएँ | हाई-परफॉर्मेंस ग्रीन बिल्डिंग, रूफटॉप सोलर, जल पुनर्चक्रण, बायोफिलिक डिजाइन, पैदल-पथ पोडियम, EV चार्जिंग, कचरा प्रबंधन |
| प्रमाणन | LEED/IGBC के अनुरूप; Tata Realty के 100% ग्रीन-सर्टिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा |
| स्थान | गुरुग्राम का प्रीमियम कमर्शियल कॉरिडोर; भारत के बढ़ते GCC इकोसिस्टम का समर्थन |
| Tata Realty पोर्टफोलियो | 9.4 Mn sq ft संचालन में + 10.2 Mn sq ft विकासाधीन = 19.6 Mn sq ft कुल Intellion |
| GRESB रेटिंग | 5-स्टार GRESB 2025 – स्थिरता में उच्चतम मान्यता |
| पूर्व प्रोजेक्ट | Intellion Park Chennai – भारत का पहला IFC EDGE Zero Carbon कैम्पस |
विवरण
नवंबर 2025 में, Tata Realty & Infrastructure Ltd (TRIL), Tata Sons की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने गुरुग्राम में Intellion Park, 2.1 मिलियन वर्ग फुट ग्रेड-A सस्टेनेबल ऑफिस परिसर, के लिए DBS बैंक इंडिया से ₹1,280 करोड़ ग्रीन लोन सुरक्षित किया। DBS ने इस लोन के लिए एकमात्र सलाहकार और ग्रीन लोन कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया, और सुनिश्चित किया कि फंड केवल प्रमाणित ग्रीन एसेट्स में ही निवेश हो, जो वैश्विक ESG मानकों के अनुरूप हों।
यह लोन Tata Realty की Special Purpose Vehicle (SPV) के माध्यम से लिया गया है और यह भारत में सस्टेनेबल रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में एक महत्वपूर्ण कदम है। Intellion Park गुरुग्राम में Global Capability Centres (GCCs) के लिए प्रीमियम ऑफिस स्पेस, हाई-परफॉर्मेंस ग्रीन बिल्डिंग, रूफटॉप सोलर, उन्नत जल पुनर्चक्रण, बायोफिलिक डिजाइन, पैदल-पथ पोडियम, EV चार्जिंग और कचरा प्रबंधन की सुविधा है। यह प्रोजेक्ट LEED और IGBC मानकों के तहत प्रमाणित है।
गुरुग्राम के कमर्शियल कॉरिडोर में रणनीतिक रूप से स्थित यह प्रोजेक्ट भारत के बढ़ते GCC इकोसिस्टम को मजबूत करता है और Tata Realty के 100% ग्रीन-सर्टिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा है। Tata Realty वर्तमान में 9.4 Mn sq ft संचालन में है और 10.2 Mn sq ft विकासाधीन है, कुल 19.6 Mn sq ft Intellion प्रोजेक्ट्स। कंपनी को स्थिरता में नेतृत्व के लिए 5-स्टार GRESB 2025 रेटिंग भी प्राप्त है।
Page-09, English Version
India to Lead Emerging Market Growth with 7% GDP in 2025: Moody’s – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Event | Release of APAC Power 2026 Outlook report |
| Released by | Moody’s Ratings |
| India GDP Forecast | 7% (2025), 6.4% (2026) |
| APAC Growth Rate | 3.6% (2025), 3.4% (2026) |
| Emerging Market Impact | India and other emerging markets to drive regional growth; weighted avg 5.6% in 2025 |
| Advanced Market Growth | Projected 1.3% in 2025 |
| Risk Channels | Trade, weakening macroeconomic conditions, financial markets |
| Moody’s HQ | New York, USA |
| Moody’s President | Michael West |
| Founded | 1909 |
English Content
In November 2025, Moody’s Ratings, the American credit rating agency, released its “APAC Power 2026 Outlook” report for the Asia-Pacific (APAC) region excluding Greater China. The report projects India to lead economic growth among emerging markets and across the APAC region, with a forecasted GDP growth of 7% in 2025 and 6.4% in 2026.
Moody’s highlighted that India’s domestic growth is supported by its economic resilience amid global uncertainties. The report forecasts the APAC region to grow at 3.6% in 2025 and stabilize at 3.4% in 2026. Emerging markets, including India, are expected to drive the region’s overall economic growth, with a weighted average growth of 5.6% in 2025, while advanced markets are projected at 1.3%.
The report also noted potential risk transmission from USA-imposed tariffs of 50%, primarily affecting companies through trade, weakening macroeconomic conditions, and financial markets.
About Moody’s Ratings: The agency was founded in 1909, is headquartered in New York, USA, and is currently led by President Michael West.
Page-09, Hindi Version
भारत 2025 में 7% GDP के साथ उभरते बाजार की वृद्धि में अग्रणी: मूडीज़ – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| इवेंट | APAC Power 2026 Outlook रिपोर्ट का प्रकाशन |
| जारी किया | Moody’s Ratings |
| भारत GDP अनुमान | 7% (2025), 6.4% (2026) |
| APAC वृद्धि दर | 3.6% (2025), 3.4% (2026) |
| उभरते बाजार प्रभाव | भारत और अन्य उभरते बाजार क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में अग्रणी; वेटेड एवरेज 5.6% (2025) |
| उन्नत बाजार वृद्धि | प्रोजेक्टेड 1.3% (2025) |
| जोखिम चैनल | व्यापार, कमजोर मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिति, वित्तीय बाजार |
| मूडीज़ मुख्यालय | न्यूयॉर्क, अमेरिका |
| मूडीज़ अध्यक्ष | माइकल वेस्ट |
| स्थापना | 1909 |
विवरण
नवंबर 2025 में, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Moody’s Ratings ने “APAC Power 2026 Outlook” रिपोर्ट जारी की, जिसमें ग्रेटर चाइना को छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, भारत उभरते बाजारों और APAC क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व करेगा, और 2025 में 7% GDP तथा 2026 में 6.4% GDP की वृद्धि की संभावना है।
रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक मजबूती घरेलू वृद्धि का मुख्य कारण है। APAC क्षेत्र की वृद्धि 2025 में 3.6% और 2026 में 3.4% रहने की संभावना है। भारत सहित उभरते बाजार क्षेत्र 2025 में कुल आर्थिक वृद्धि का वेटेड एवरेज 5.6% प्रदान करेंगे, जबकि उन्नत बाजार केवल 1.3% की वृद्धि करेंगे।
रिपोर्ट ने 50% अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जोखिम को भी रेखांकित किया, जो मुख्यतः व्यापार, कमजोर मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिति और वित्तीय बाजार के माध्यम से कंपनियों पर प्रभाव डाल सकता है।
Moody’s Ratings के बारे में: एजेंसी की स्थापना 1909 में हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और वर्तमान में अध्यक्ष माइकल वेस्ट हैं।
Page-10, English Version
Arunachal Pradesh’s Traditional Blade ‘Dao’ and Yak Churpi Receive GI Tag – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Event | GI Tag Awarded for traditional products of Arunachal Pradesh |
| Products | Dao (Traditional Blade), Yak Churpi (Highland Cheese) |
| Issued by | GI Registry, under DPIIT, Ministry of Commerce & Industry |
| Significance | Recognizes cultural, culinary, and traditional craftsmanship |
| AR Dao | Handcrafted by master artisans; reflects utility, courage, identity of tribal communities |
| Yak Churpi | Cheese from indigenous Arunachali Yak; dense texture, high nutrition, long shelf-life |
| Key Districts | West Kameng & Tawang, Arunachal Pradesh |
English Content
In November 2025, Arunachal Pradesh (AR)’s traditional handcrafted blade, ‘Dao’, used by several tribal communities, and Yak Churpi, a traditional highland cheese, received the Geographical Indication (GI) tag from the GI Registry under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry.
These recognitions highlight AR’s rich heritage, cultural identity, and traditional craftsmanship embedded in these unique products.
The AR Dao is manually forged by master artisans using methods passed down through generations. Each Dao represents functional utility along with the courage, identity, and cultural endurance of the tribal communities.
Yak Churpi is a cheese derived from the milk of the indigenous Arunachali Yak, primarily found in the West Kameng and Tawang districts. It is known for its dense texture, high nutritional value, and long shelf-life, and has been a staple food for high-altitude communities in these regions.
Page-10, Hindi Version
असम प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड ‘Dao’ और याक चुप्पी को जीआई टैग – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| इवेंट | अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों के लिए GI टैग |
| उत्पाद | Dao (पारंपरिक ब्लेड), Yak Churpi (हाइलैंड चीज़) |
| जारी किया | GI रजिस्ट्री, DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत |
| महत्व | सांस्कृतिक, पाक-कला और पारंपरिक शिल्प कौशल की मान्यता |
| AR Dao | मास्टर कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित; उपयोगिता, साहस और पहचान दर्शाता है |
| Yak Churpi | स्थानीय अरुणाचली याक से बना; घना, पौष्टिक और लंबी शेल्फ‑लाइफ वाला |
| प्रमुख जिले | वेस्ट कामेंग और तवांग, अरुणाचल प्रदेश |
विवरण
नवंबर 2025 में, अरुणाचल प्रदेश (AR) के पारंपरिक हस्तशिल्प ब्लेड ‘Dao’, जिसे कई जनजातीय समुदाय उपयोग करते हैं, और Yak Churpi, पारंपरिक उच्च-भूमि का चीज़, ने जीआई टैग प्राप्त किया। यह टैग DPIIT के तहत GI रजिस्ट्री द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से प्रदान किया गया।
इन मान्यताओं से AR की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक पहचान, और पारंपरिक शिल्प कौशल उजागर होता है।
AR Dao को मास्टर कारीगरों द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही शिल्प तकनीक से हस्तनिर्मित किया जाता है। हर Dao पारंपरिक उपयोगिता के साथ-साथ जनजातीय समुदायों के साहस, पहचान और सांस्कृतिक धैर्य का प्रतीक है।
Yak Churpi स्थानीय अरुणाचली याक के दूध से बनाया जाता है, जो मुख्यतः वेस्ट कामेंग और तवांग जिलों में पाया जाता है। यह घना, उच्च पोषण मूल्य वाला और लंबी शेल्फ‑लाइफ वाला होता है और इन क्षेत्रों की उच्च-ऊंचाई वाली आबादी का मुख्य भोजन रहा है।
Page-11, English Version
DP World Signs Indian Cricketer Abhishek Sharma as Brand Ambassador – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Event | Appointment of Brand Ambassador |
| By | DP World |
| Who | Cricketer Abhishek Sharma |
| Other Ambassadors | Sachin Tendulkar, Tommy Fleetwood |
| Role | Represents DP World across campaigns and initiatives |
| Reason for Selection | Exceptional performance at 2025 DP World Asia Cup – 314 runs in 7 innings; named Player of the Tournament |
| Objective | Enhance engagement with sports audiences, highlight innovation, excellence, global connectivity |
English Content
In November 2025, global logistics company DP World appointed Indian cricketer Abhishek Sharma as its newest brand ambassador. This move aims to enhance engagement with sports audiences and showcase the company’s commitment to innovation, excellence, and global connectivity.
Sharma joins the growing roster of DP World sports ambassadors, including Indian cricket legend Sachin Tendulkar and English golf star Tommy Fleetwood. He was selected for this role following his outstanding performance at the 2025 DP World Asia Cup, where he scored 314 runs in seven innings and was named Player of the Tournament.
As brand ambassador, Sharma will represent DP World across various campaigns and initiatives, promoting the company’s vision and values globally.
Page-11, Hindi Version
डीपी वर्ल्ड ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को ब्रांड एंबेसडर बनाया – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| इवेंट | ब्रांड एंबेसडर नियुक्ति |
| द्वारा | डीपी वर्ल्ड |
| कौन | क्रिकेटर अभिषेक शर्मा |
| अन्य एंबेसडर | सचिन तेंदुलकर, टॉमी फ़्लीटवुड |
| भूमिका | डीपी वर्ल्ड के विभिन्न अभियानों और पहलों का प्रतिनिधित्व |
| चयन का कारण | 2025 DP World एशिया कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन – 7 पारियों में 314 रन; प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट |
| उद्देश्य | खेल प्रेमियों से जुड़ना, नवाचार, उत्कृष्टता और वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना |
विवरण
नवंबर 2025 में, वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को अपना नवीनतम ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया। इसका उद्देश्य खेल दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना और कंपनी की नवाचार, उत्कृष्टता और वैश्विक कनेक्टिविटी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है।
शर्मा, सचिन तेंदुलकर और अंग्रेज़ी गोल्फ स्टार टॉमी फ़्लीटवुड के साथ डीपी वर्ल्ड के बढ़ते खेल एंबेसडर सूची में शामिल हुए। उन्हें यह भूमिका 2025 DP World एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के कारण दी गई, जहां उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाए और प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुने गए।
ब्रांड एंबेसडर के रूप में, शर्मा डीपी वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व विभिन्न अभियानों और पहलों में करेंगे, और कंपनी के दृष्टिकोण एवं मूल्यों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देंगे।
Page-12, English Version
Russia’s ‘Soyuz MS-28’ Rocket Launches USA-Russian Crew to ISS – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Event | Launch of 3-Crew Member Mission to ISS |
| Launch Vehicle | Soyuz MS-28 (Russia) |
| Crew Members | Sergey Kud-Sverchkov (Russia), Sergei Mikaev (Russia), Chris Williams (USA) |
| Launched from | Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan |
| Duration | 8 Months (till July 2026) |
| ISS Expedition | Expedition 73 – joins existing crew including NASA, JAXA, and Roscosmos members |
| Key Experiments | 40+ scientific experiments, 2 spacewalks; research on human space exploration and Earth benefits |
| NASA Acting Administrator | Sean Duffy |
| NASA Headquarters | Washington DC, USA |
| NASA Established | 1958 |
English Content
In November 2025, Russian spacecraft Soyuz MS-28 successfully launched three crew members – two Russian cosmonauts, Sergey Kud-Sverchkov and Sergei Mikaev, and one American astronaut, Chris Williams, to the International Space Station (ISS) for an eight-month mission, marking the final launch of Expedition 73.
The Soyuz 2.1a booster rocket lifted off from the Russia-leased Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, deploying Soyuz MS-28 into the designated orbit. After launch, the spacecraft will orbit the Earth twice before performing an automated docking with the ISS Rassvelt module.
This mission marks the first spaceflight for Chris Williams and Sergei Mikaev, and the second for Sergey Kud-Sverchkov to the ISS. The new crew joins existing Expedition 73 members including NASA astronauts Mike Fincke, Zena Cardman, Jonny Kim; JAXA astronaut Kimiya Yui; and Roscosmos cosmonauts Sergei Ryzhikov, Alexey Zubritsky, and Oleg Platonov.
During the eight-month mission, the crew will conduct over 40 scientific experiments and two spacewalks. Chris Williams will focus on scientific research and technology demonstrations that aim to advance human space exploration and provide benefits for life on Earth.
National Aeronautics and Space Administration (NASA), the US space agency, is headed by Acting Administrator Sean Duffy, headquartered in Washington DC, and was established in 1958.
Page-12, Hindi Version
रूस के ‘Soyuz MS-28’ रॉकेट ने अमेरिकी और रूसी चालक दल को ISS पर भेजा – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| इवेंट | 3-सदस्यीय मिशन का लॉन्च – ISS |
| लॉन्च वाहन | Soyuz MS-28 (रूस) |
| चालक दल | सर्गेई कुड-स्वेर्चकोव (रूस), सर्गेई मिकाएव (रूस), क्रिस विलियम्स (यूएसए) |
| लॉन्च स्थान | बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, कज़ाखस्तान |
| अवधि | 8 महीने (जुलाई 2026 तक) |
| ISS अभियान | Expedition 73 – मौजूदा NASA, JAXA और Roscosmos सदस्यों के साथ |
| प्रमुख प्रयोग | 40+ वैज्ञानिक प्रयोग, 2 स्पेसवॉक; मानव अंतरिक्ष अन्वेषण और पृथ्वी लाभ पर अनुसंधान |
| NASA कार्यवाहक प्रशासक | शॉन डफी |
| NASA मुख्यालय | वॉशिंगटन डीसी, यूएसए |
| NASA स्थापना | 1958 |
विवरण
नवंबर 2025 में, रूसी अंतरिक्ष यान Soyuz MS-28 ने सफलतापूर्वक तीन चालक दल के सदस्यों – दो रूसी कॉस्मोनॉट (सर्गेई कुड-स्वेर्चकोव और सर्गेई मिकाएव) और एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री (क्रिस विलियम्स) को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर आठ महीने के मिशन के लिए लॉन्च किया। यह Expedition 73 की अंतिम उड़ान है।
Soyuz 2.1a बूस्टर रॉकेट रूस द्वारा लीज़ पर लिए गए बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, कज़ाखस्तान से उड़ान भरी और Soyuz MS-28 को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। लॉन्च के बाद, यह पृथ्वी की परिक्रमा दो बार करेगा और फिर ISS Rassvelt module के साथ स्वचालित डॉकिंग करेगा।
यह मिशन क्रिस विलियम्स और सर्गेई मिकाएव के लिए पहला और सर्गेई कुड-स्वेर्चकोव के लिए दूसरा अंतरिक्ष मिशन है। नए चालक दल में शामिल हैं मौजूदा Expedition 73 सदस्य, जिनमें NASA के Mike Fincke, Zena Cardman, Jonny Kim; JAXA के Kimiya Yui; और Roscosmos के Sergei Ryzhikov, Alexey Zubritsky, Oleg Platonov शामिल हैं।
इस आठ महीने के मिशन के दौरान, चालक दल 40+ वैज्ञानिक प्रयोग और 2 स्पेसवॉक करेगा। क्रिस विलियम्स वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना और पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभ पहुंचाना है।
NASA, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, के कार्यवाहक प्रशासक शॉन डफी हैं, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
Page-13, English Version
13 New Amphibian Species Discovered in North-East India – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Event | Discovery of 13 new bushfrog species |
| Researchers | Wildlife Institute of India (WII), Dehradun |
| Publication | Vertebrate Zoology, DOI:10.3897/vz.75.e148133, 19 Nov 2025 |
| Specimens Analyzed | 204 specimens from 81 localities (2016–2024) |
| Area Covered | 8 states, 25 protected areas – Eastern Himalayas & Indo-Burma biodiversity hotspot |
| Arunachal Pradesh Species (6) | R. orientalis, R. eaglenestensis, R. magnus, R. nasuta, R. dibangensis, R. arunachalensis |
| Meghalaya Species (3) | R. mawsynramensis, R. boulengeri, R. narpuhensis |
| Single Species | R. barakensis (Assam), R. lawngtalaiensis (Mizoram), R. khonoma (Nagaland), R. monolithus (Manipur) |
| WII Director | Gobind Sagar Bhardwaj |
| WII Headquarters | Dehradun, Uttarakhand |
| WII Established | 1982 |
English Content
In November 2025, researchers from the Wildlife Institute of India (WII), Dehradun, made a landmark discovery by identifying 13 new bushfrog species (genus Raorchestes) across Northeast India’s Eastern Himalayas and Indo-Burma biodiversity hotspot.
The findings were published on 19 November 2025 in Vertebrate Zoology (DOI:10.3897/vz.75.e148133). The study analyzed 204 specimens collected from 81 localities between 2016–2024, spanning 8 states and 25 protected areas, marking India’s largest single vertebrate species description in over a decade.
Arunachal Pradesh (6 species):
R. orientalis, R. eaglenestensis, R. magnus, R. nasuta, R. dibangensis, R. arunachalensis
Meghalaya (3 species):
R. mawsynramensis, R. boulengeri, R. narpuhensis
Single Species in Other States:
R. barakensis (Assam), R. lawngtalaiensis (Mizoram), R. khonoma (Nagaland), R. monolithus (Manipur)
These discoveries highlight the rich amphibian diversity of Northeast India and reinforce the importance of biodiversity conservation in the Eastern Himalayas and Indo-Burma region.
The Wildlife Institute of India (WII), headquartered in Dehradun, Uttarakhand, was established in 1982 under the leadership of Director Gobind Sagar Bhardwaj and is a premier institute for wildlife research and conservation.
Page-13, Hindi Version
उत्तर-पूर्व भारत में 13 नई उभयचर प्रजातियाँ खोजी गईं – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| इवेंट | 13 नई बुशफ्रॉग प्रजातियों की खोज |
| शोधकर्ता | Wildlife Institute of India (WII), देहरादून |
| प्रकाशन | Vertebrate Zoology, DOI:10.3897/vz.75.e148133, 19 नवम्बर 2025 |
| विश्लेषित नमूने | 204 नमूने, 81 स्थानों से (2016–2024) |
| क्षेत्र | 8 राज्य, 25 संरक्षित क्षेत्र – पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट |
| अरुणाचल प्रदेश प्रजातियाँ (6) | R. orientalis, R. eaglenestensis, R. magnus, R. nasuta, R. dibangensis, R. arunachalensis |
| मेघालय प्रजातियाँ (3) | R. mawsynramensis, R. boulengeri, R. narpuhensis |
| अन्य राज्यों की एकल प्रजातियाँ | R. barakensis (असम), R. lawngtalaiensis (मिज़ोरम), R. khonoma (नागालैंड), R. monolithus (मणिपुर) |
| WII निदेशक | गोबिंद सागर भारद्वाज |
| WII मुख्यालय | देहरादून, उत्तराखंड |
| WII स्थापना | 1982 |
विवरण
नवंबर 2025 में, Wildlife Institute of India (WII), देहरादून के शोधकर्ताओं ने उत्तर-पूर्व भारत के पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में 13 नई बुशफ्रॉग प्रजातियाँ (genus Raorchestes) खोजी।
यह शोध 19 नवम्बर 2025 को Vertebrate Zoology (DOI:10.3897/vz.75.e148133) में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में 2016–2024 के बीच 81 स्थानों से 204 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 8 राज्य और 25 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। यह पिछले दशक में भारत की सबसे बड़ी एकल कशेरुकी प्रजाति विवरण है।
अरुणाचल प्रदेश (6 प्रजातियाँ):
R. orientalis, R. eaglenestensis, R. magnus, R. nasuta, R. dibangensis, R. arunachalensis
मेघालय (3 प्रजातियाँ):
R. mawsynramensis, R. boulengeri, R. narpuhensis
अन्य राज्यों की एकल प्रजातियाँ:
R. barakensis (असम), R. lawngtalaiensis (मिज़ोरम), R. khonoma (नागालैंड), R. monolithus (मणिपुर)
ये खोजें उत्तर-पूर्व भारत की समृद्ध उभयचर विविधता को उजागर करती हैं और पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती हैं।
Wildlife Institute of India (WII), देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई और निदेशक गोबिंद सागर भारद्वाज के नेतृत्व में यह वन्यजीव अनुसंधान और संरक्षण का प्रमुख संस्थान है।
Page-14, English Version
Bisleri Becomes Official Beverage Partner for Tata Women’s Premier League – November 2025
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Event | Bisleri International partners with TATA Women’s Premier League (WPL) |
| Role | Official Beverage Partner |
| Duration | 2 years (starting 2026 edition) |
| Brand Engagement | Limited-edition WPL-themed bottles, in-stadium visibility via visicoolers & iceboxes, player and spectator hydration support |
| Aim | Digital campaigns, fan engagement activities, experience-led initiatives |
| Significance | Strengthens Bisleri’s presence in Indian sports, promotes hydration, enhances fan experience, boosts women’s cricket commercial value |
English Content
In November 2025, Bisleri International, one of India’s leading packaged drinking water brands, signed a two-year partnership as the Official Beverage Partner of the TATA Women’s Premier League (WPL). The partnership will begin with the 2026 edition of the tournament.
Under this collaboration, Bisleri will launch limited-edition WPL-themed bottles and ensure prominent in-stadium visibility through visicoolers and iceboxes in team dugouts, providing hydration support to both players and spectators.
The brand also aims to enhance its reach through digital campaigns, fan-centric engagement activities, and experience-driven initiatives, maintaining excitement throughout the tournament. This partnership strengthens Bisleri’s footprint in Indian sports, promotes hydration, enhances the fan experience, and highlights the growing commercial value of women’s cricket in India.
Page-14, Hindi Version
बिसलेरी बनी TATA विमेंस प्रीमियर लीग की आधिकारिक पेय साथी – नवंबर 2025
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| इवेंट | बिसलेरी इंटरनेशनल ने TATA विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के साथ साझेदारी की |
| भूमिका | आधिकारिक पेय साथी |
| अवधि | 2 साल (2026 संस्करण से शुरू) |
| ब्रांड एंगेजमेंट | सीमित संस्करण WPL थीम वाली बोतलें, स्टेडियम में विज़िबिलिटी – विसीकूलर और आइसबॉक्स, खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए हाइड्रेशन सपोर्ट |
| उद्देश्य | डिजिटल कैंपेन, फैन एंगेजमेंट एक्टिविटी, अनुभव-आधारित पहलों के माध्यम से उत्साह बनाए रखना |
| महत्व | भारतीय खेलों में बिसलेरी की उपस्थिति मजबूत करना, हाइड्रेशन को बढ़ावा देना, फैन अनुभव बेहतर करना और महिलाओं के क्रिकेट का वाणिज्यिक महत्व उजागर करना |
विवरण
नवंबर 2025 में, बिसलेरी इंटरनेशनल, भारत के प्रमुख पैकेज्ड जल ब्रांडों में से एक, ने TATA विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के लिए दो वर्षीय आधिकारिक पेय साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी 2026 संस्करण से शुरू होगी।
इस सहयोग के तहत, बिसलेरी सीमित संस्करण WPL-थीम वाली बोतलें पेश करेगी और टीम डगआउट में विसीकूलर और आइसबॉक्स के माध्यम से स्टेडियम में प्रमुख दृश्यता सुनिश्चित करेगी, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को हाइड्रेशन सपोर्ट मिलेगा।
ब्रांड डिजिटल कैंपेन, फैन-सेंट्रिक एंगेजमेंट एक्टिविटी और अनुभव-आधारित पहलों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह साझेदारी भारतीय खेलों में बिसलेरी की मौजूदगी मजबूत करती है, हाइड्रेशन को बढ़ावा देती है, फैन अनुभव को बेहतर बनाती है, और भारत में महिलाओं के क्रिकेट के बढ़ते वाणिज्यिक महत्व को उजागर करती है।
Page-15, English Version
Day of Remembrance for All Victims of Chemical Warfare 2025 – November 30
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Event | Day of Remembrance for All Victims of Chemical Warfare |
| Date | November 30, 2025 |
| UN Recognition | Observed by UN following OPCW DG Rogelio Pfirter’s recommendation since 2005 |
| Change of Date | 2025 observance shifted to 30 November; April 29 became OPCW Day |
| First Observed | 30 November 2016 |
| Key Bodies | United Nations (UN), Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) |
| Background | Decision by Conference of States Parties to the Chemical Weapons Convention (CWC) to honor victims annually |
| Significance | Honors victims, highlights OPCW’s commitment to eliminating chemical weapons, promotes global peace and security |
English Content
The Day of Remembrance for All Victims of Chemical Warfare is observed annually on 30 November to honor victims and underline the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)’s dedication to eliminating chemical weapons and promoting global peace and security.
Initially recommended by OPCW Director-General Rogelio Pfirter, the UN has observed the day since 2005. Originally set on 29 April, the date was changed to 30 November in 2025, with April 29 now recognized as OPCW Day. The observance was first held on 30 November 2016.
The Conference of the States Parties to the Chemical Weapons Convention (CWC) decided during its 10th session in 2005 at The Hague, Netherlands, to commemorate victims of chemical warfare annually. The day highlights the global commitment to chemical weapons elimination, honoring victims and promoting international peace and security.
Page-15, Hindi Version
रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2025 – 30 नवंबर
मुख्य बिंदु तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| इवेंट | रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस |
| तिथि | 30 नवंबर 2025 |
| UN मान्यता | UN द्वारा OPCW DG Rogelio Pfirter की सिफारिश के अनुसार 2005 से पालन |
| तिथि में बदलाव | 2025 में 30 नवंबर पर मनाया जाएगा; 29 अप्रैल को अब OPCW दिवस के रूप में मान्यता |
| पहली बार मनाया गया | 30 नवंबर 2016 |
| प्रमुख संस्थाएँ | संयुक्त राष्ट्र (UN), रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) |
| पृष्ठभूमि | रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) के राज्य पक्षों के सम्मेलन ने वार्षिक स्मरण दिवस का निर्णय लिया |
| महत्व | पीड़ितों का सम्मान, OPCW की रासायनिक हथियार उन्मूलन प्रतिबद्धता को उजागर करना, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना |
विवरण
रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है, ताकि पीड़ितों को सम्मानित किया जा सके और OPCW की रासायनिक हथियार उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को उजागर किया जा सके।
यह दिन OPCW के निदेशक-जनरल Rogelio Pfirter की सिफारिश पर 2005 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। मूल रूप से यह दिन 29 अप्रैल को निर्धारित था, जिसे 2025 में 30 नवंबर कर दिया गया, और 29 अप्रैल अब OPCW दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्मरण दिवस पहली बार 30 नवंबर 2016 को मनाया गया।
रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) के राज्य पक्षों के सम्मेलन ने 2005 में नीदरलैंड के हेग में अपने 10वें सत्र में रासायनिक युद्ध के पीड़ितों के सम्मान हेतु वार्षिक स्मरण दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया। यह दिन रासायनिक हथियारों के उन्मूलन और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Page-16, English Version
Government Approves ‘Tex-RAMPS’ Scheme to Promote Research & Innovation in Textiles
Key Points Table
| Point | Details |
|---|---|
| Scheme | Tex-RAMPS (Textiles Focused Research, Assessment, Monitoring, Planning & Start-up Scheme) |
| Approved By | Government of India |
| Ministry | Ministry of Textiles (MoT) |
| Scheme Type | Central Sector Scheme (CSS) |
| Objective | Strengthen textile research, innovation & competitiveness |
| Outlay | Rs 305 crore |
| Period | FY 2025-26 to FY 2030-31 |
English Content
The Government of India has approved the Tex-RAMPS Scheme, a dedicated initiative designed to boost research, innovation, planning and start-up support within India’s textile ecosystem.
The scheme aims to future-proof the textile and apparel sector by filling major gaps in research infrastructure, data systems, innovation capabilities and capacity development. Tex-RAMPS will function as a Central Sector Scheme, fully funded by the Ministry of Textiles and aligned with the next Finance Commission cycle.
The scheme comes with a total financial outlay of Rs 305 crore, to be implemented from FY 2025-26 to FY 2030-31, covering research support, monitoring mechanisms, and textile innovation development across India.
Page-16, Hindi Version
सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में शोध और नवाचार बढ़ाने के लिए ‘Tex-RAMPS’ योजना को मंज़ूरी दी
मुख्य बिंदुओं की तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना | Tex-RAMPS योजना |
| मंज़ूरी | भारत सरकार |
| मंत्रालय | वस्त्र मंत्रालय (MoT) |
| योजना प्रकार | केंद्र क्षेत्रक (Central Sector Scheme) |
| उद्देश्य | वस्त्र क्षेत्र में शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना |
| कुल व्यय | 305 करोड़ रुपये |
| अवधि | वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक |
हिंदी विवरण
भारत सरकार ने Tex-RAMPS योजना को मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य वस्त्र और परिधान क्षेत्र में शोध, नवाचार, योजना तथा स्टार्ट-अप सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।
यह योजना वस्त्र क्षेत्र को भविष्य-उन्मुख बनाने के लिए शोध अवसंरचना, डेटा सिस्टम, नवाचार सहयोग और क्षमता-विकास जैसी प्रमुख कमियों को दूर करेगी। Tex-RAMPS एक केंद्र क्षेत्रक योजना होगी, जिसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित किया जाएगा और इसे अगले वित्त आयोग चक्र के अनुरूप लागू किया जाएगा।
इस योजना के लिए 305 करोड़ रुपये का कुल बजटीय प्रावधान है, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा ताकि देशभर में वस्त्र शोध, निगरानी और नवाचार को मजबूती मिल सके।